कैदीको ‘शंकास्पद’ मृत्यु प्रकरणः जेलभित्रै चल्छ शोषण र भ्रष्टाचारको सञ्जाल

जेलभित्रै चल्छ– रक्सी, मासु र मोबाइलको व्यापार
मासिक कमाइ ७ लाखसम्म, नाइके र जेल प्रशासनबीच भागबन्डा हुन्छ
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नक्खु कारागारभित्र जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी भक्तबहादुर सुनुवारको शंकास्पद मृत्युबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । कारागार प्रशासनले उनको मृत्युको कारण बिरामी भएको जनाए पनि मृतकका परिवारले कर्मचारी र बन्दीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले सुनुवारको शवसँगै फेला परेको भनिएको तीन पृष्ठको हस्तलिखित पत्रसमेत गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएका छन् ।

Yamaha


बन्दीको मृत्यु र सुनुवारले लेखेको पत्रमा उठाइएको कारागारभित्रको बेथितिबारे बुझ्न भन्दै मंगलबार गृहमन्त्रीले कारगार प्रमुख टेकबहादुर केसीसँग सोधपुछ गरेका थिए । उक्त घटनाबारे महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पनि बेग्लै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त मृतकका साथबाट प्राप्त भनिएको उक्त पत्रमा चौकीदार बुद्ध गुरुङले कैद मिनाहाका लागि १५ लाख रुपैयाँ मागेको र भनेजति पैसा नदिए जेलमै सड्नुपर्ने बताएपछि विवाद सुरु भएको उल्लेख छ । दस वर्ष चार महिना कैद सजाय भोगिसकेका सुनुवारले कैद मिनाहाका निम्ति चौकीदारले रकम मागेको पत्रमा उल्लेख गरे पनि उनीविरुद्धको मुद्दामा कैद मिनाहा हुनै नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

वैशाख ४ गते जेल प्रशासनले ५४ बन्दीको नाम कैद मिनाहाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाएको थियो । उक्त सूचीमा सुनुवारको नाम पार्न सकिने कानुनी अवस्था देखिँदैन । तर उनैले लेखेको भनिएको पत्रमा यस्तो तथ्य किन उल्लेख गरियो, रहस्यमै छ ।

कारागार प्रमुख केसीका अनुसार २० गते रक्तचाप न्यून भएको र बान्ता गरेको भन्दै कर्मचारीले खबर गरेपछि सुनुवारलाई वीर अस्पताल लगिएको थियो । चिकित्सकले आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताएको तर त्यहाँ खाली नभएकाले तत्काल पाटन अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।

सोही अस्पतालमा उपचारक्रममा २१ गते बिहान सुनुवारको मृत्यु भएको थियो । शरीरमा निलडाम देखिएको, खानामा विष मिसाइएका कारण बान्ता भएको दाबी गर्दै परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गरेपछि पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पताल पठाइएको छ ।

कारागारका एक कर्मचारीले सुनुवारको मिर्गौला र मुटुमा समस्या देखिएको र ‘सेफटिक सक’ ले मृत्यु भएको बताए । अस्पतालले जारी गरेको मेडिकल रिपोर्ट भने आफूले हेर्न नपाएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । पत्रमा भने जेलभित्रका चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेहरूले कसरी आर्थिक शोषण र भ्रष्टाचारको सञ्जाल चलाइरहेका छन् भन्ने फेहरिस्त छ ।

पत्रमा उल्लिखित तथ्यहरूलाई पछ्याउँदै कान्तिपुरले गरेको अनुसन्धानले नक्खु कारागारभित्रको बेथितिको कथा मात्रै भेट्टाएन, त्यहाँ पहुँच र प्रभावका भरमा कसरी अवैध धन्दा चलिरहेको छ भन्नेसमेत खुलेको छ ।

स्रोतका अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले आन्तरिक छानबिनका क्रममा उक्त जेलबाट छुटेका केही कैदीबन्दीसँग सोधपुछ गरेको छ । कारागार प्रमुख केसीले बन्दीको मृत्युबारे बुझ्ने काम भइरहेको बताए । ‘बिरामीको उपचारक्रममा मृत्यु भएको भन्ने कुरा आएको छ, थप खोजबिन चलिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

स्रोतका अनुसार सुनुवार सोही कारागारमै रहेका अभिषेकराज सिंहनिकट मानिन्थे, जो कुख्यात अभियुक्तका रूपमा परिचित छन् । २०७१ असोज अन्तिम साता जेलका आन्तरिक प्रशासनका चौकीदारसहित ३८ जनालाई बाहिर राखेर बन्दीले कारागार नियन्त्रणमा लिएपछि अभिषेकलाई सरुवा गरिएको थियो । जेलभित्र अभिषेकको दबदबा बढेको भन्दै कैदीबन्दी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

बलियो पहुँच बनाएका सिंह सरुवा भएको केही महिनामै त्यहीँ फर्किन सफल भए । पटक–पटक सरुवा हुने र फेरि नक्खु नै फर्केर आउने अभिषेक जेलभित्र पनि शक्तिशाली मानिन्छन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त रेकर्डमा २०७३ असोजयता उनी केही महिना भैरहवा कारागार, केही महिना भीमफेदी कारागार हुँदै फेरि नक्खु फर्काइएका थिए ।

स्रोतका अनुसार अहिले पनि जेलभित्र अभिषेकको पकड बलियो छ । सुनुवार बिरामी भएलगत्तै अभिषेकले आफ्नो एक सहयोगीलाई वीर अस्पताल पठाएका थिए । जेल प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘अभिषेकको निकट रहेका सुनुवारमाथि जेलभित्र कसरी कुटपिट भयो होला र ?’

नक्खु जेलको संसार:
नक्खु कारागारका तीन ब्लकमध्ये नयाँ ब्लकमा थिए, भक्तबहादुर । जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६४ माघ १४ देखि थुनामा रहेका उनले कारागारभित्रको बेथितिबारे गृहमन्त्री थापा भ्रमणमा आउँदा उनलाई बुझाउन पत्र लेखेको तर नपाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले जेलभित्र पैसा मागिने, नदिए कुटपिट गरिनेजस्ता गतिविधि भइरहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । साथै, उनले जेलभित्र लुकाएर मोबाइल लैजाने गरेको, पैसा र पहुँचका भरमा केही कैदीहरू जेलबाहिर घुम्न जान सक्ने अवस्था रहेको, सेवासुविधा कटौती गरिएको, चौकीदारको दादागिरी बढेको जस्ता बेथिति पत्रमा चर्चा गरेका थिए ।

सोही ब्लकबाट कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका एक पूर्वबन्दीका अनुसार जेलभित्र अवैध बाटोबाट मोबाइलदेखि रक्सीसम्म भित्रिने गरेको छ । कारागार प्रशासनले नयाँ ब्लकमा चारवटा ल्यान्डलाइन फोन राखिदिएको छ । इनकमिङ कल निषेध गरिएको र आउटगोइङ कलको मात्रै सुविधा भएको उक्त फोन कैदीबन्दीले नै व्यवस्थापन गर्छन् र फोन नाइके भनेर चिनिएका एक कैदीले शुल्क उठाउने गर्छन् ।

ती बन्दीका अनुसार उक्त फोनबाट एनसेलमा फोन गर्दा ७ रुपैयाँ प्रतिमिनेट र एनटीसीमा प्रतिमिनेट ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ३ सयमध्ये आधा मात्रै बन्दीले कल गर्दा पनि टेलिफोन नाइकेले महिनामा हजारौं रुपैयाँ असुलउपर गरिरहेको देखिन्छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका मुरारी कार्कीले कारागारमा टेलिफोन राखिए पनि त्यसको शुल्क बन्दीहरूले आफैं व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘फोन शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छैन ।’ सरकारले राखिदिएको फोन जेलका चौकीदारले तोकिदिएका मान्छेले व्यवस्थापन गर्छन् ।

कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै एक बन्दीले भने, ‘चौकीदारलाई केही कमिसन दिन र आफू पनि कमाउन टेलिफोन नाइकेले धेरै शुल्क असुल्छन् ।’

नयाँ ब्लकका केही बन्दीले मिलेमतोमा जेलभित्रै मोबाइल पुर्‍याएका छन् । लुकिछिपी त्यस्तो मोबाइलबाट फोन गर्दा बन्दीले चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । केही महिनाअघि मात्रै कैदी पासाङ शेर्पाले जेलभित्र मोबाइल पुर्‍याएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । कैदी भेट्ने निहुँमा नाबालकले गोजीमा लुकाएर मोबाइल फोन भित्र पुर्‍याउने गरेको स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार नयाँ ब्लकमा मात्रै कम्तीमा चारवटा मोबाइल प्रयोगमा छन् । स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा प्रयोग हुने त्यस्तो मोबाइलमा एक सय ब्यालेन्स हाल्यो भने सात सय रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ । कतिसम्म भने सुरक्षाका निम्ति खटिएका एक प्रहरीले नै केही रुपैयाँको लोभमा ती मोबाइलका लागि रिचार्ज कार्ड किनिदिने गरेका छन् ।

कैदीबन्दीले जेलभित्र मदिरा सेवन गर्न पाउँछन् ? कानुनअनुसार पाउँदैनन् तर नक्खु कारागारका कैदीबन्दीलाई रक्सी खान समस्या छैन । स्रोतका अनुसार त्यहाँ स्प्राइट र अन्य पेय पदार्थको बोतलमा भरेर भोडका पुर्‍याइन्छ । एक बन्दीका अनुसार ‘भीआईपी’ बन्दीका निम्ति गोप्य तबरले पठाइने त्यस्तो रक्सीको मूल्य बजार मूल्यभन्दा ४ गुणा बढीसम्म लिइन्छ ।

सानो एक बोतल भोडका जेलभित्र एक हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको एक बन्दीले बताए । कतिसम्म भने जेलभित्र रहेको एलसीडी टीभीमा फिल्म र अन्य सामग्री हेर्न खानामा लुकाएर चिप्स पठाइन्छ ।

जेलभित्रको गेट नाइके, मूल नाइके, चेक नाइके, पानी नाइके, ड्युटी नाइके, टेलिफोन नाइकेजस्ता विभिन्न पदका बन्दीले जेलभित्रको व्यवस्थापन सम्हाल्छन् ।

एक कैदीका अनुसार जेलभित्र रहेका पसल, क्याफे, मासु पसल, लन्ड्री सपबाट मासिक ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ । कमाइ भागबन्डा गर्न नाइके बन्दी र जेल प्रशासनबीच अघोषित सम्झौता हुन्छ । ती कैदीले भने, ‘जेल बाहिरजस्तै यहाँ पनि कमाउ संसार छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ १८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बनारसका नेपाली सम्पदा अतिक्रमणमा

नेपाल सरकारले ध्यान दिन नसक्दा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले श्रीमती ललिता त्रिपुरासुन्दरीको नाममा बनाएको ललिताघाट र आसपासका सम्पदामाथि अतिक्रमण बढेको हो 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — बनारसमा रहेका ऐतिहासिक नेपाली घाट, मठ तथा मन्दिर वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा पर्दै आएका छन् । गंगा नदी किनारमा रहेको ललिताघाट र त्यसको परिसरका साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मन्दिर, धर्मशालालगायत सम्पदा संकटमा परेका हुन् ।


त्यहाँका पुजारी र संन्यासीले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर त्यहाँको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन्।

ललिताघाट र त्यस परिसरको धर्मशाला साढे दुई सय वर्षदेखि नेपाली तीर्थयात्रीको गन्तव्य रहँदै आएको छ। पुरातत्त्व विभागका अनुसार राजपाठ त्यागेर काशी संन्यासमा गएका तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले श्रीमती ललिता त्रिपुरासुन्दरीको नामबाट गंगानदी किनारमा करिब आठ कट्ठा जग्गा किनेर ललिताघाट बनाएका हुन्।

शाह विसं १८५७ देखि १८६० सम्म निर्गुणानन्दका नाममा बनारस बसेका थिए। त्यही ललिताघाट परिसरमा तत्कालीन राजा राजेन्द्रले रानी साम्राज्यलक्ष्मीका नाममा साम्राजेश्वर पशुपतिनाथ महादेव मन्दिर र धर्मशाला निर्माण गराएका थिए।

काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरकै ढाँचामा बनेको साम्राजेश्वर मन्दिर काष्ठकलाका लागि अनुपम मानिन्छ। रणबहादुरकै पालादेखि नेपाल सरकारले बनारसका यी सम्पदाको हेरचाह गर्न कर्मचारी खटाउँदै आएको थियो।

पुरातत्त्व विभागका अनुसार प्रयागराज कार्परदाज सन् १९५४ नेपाल फिर्ता भएयता कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले त्यहाँ खटाएको छैन। जसका कारण त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने भौतिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण पनि तीव्र रूपमा सुरु भएको छ। अतिक्रमणकै कारण रणबहादुरले खरिद गरेको ८ कट्ठामध्ये अहिले साढे दुई कट्ठा जग्गामात्र बाँकी छ।

नेपालको नाममा रहेका सम्पदा संरक्षणविहीन बन्दै गएको देखेर ३० नोभेम्बर १९९२ मा पूर्वकाशी नरेश विभूतिनारायण सिंहले त तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई चिठी लेखेर नेपाली मन्दिर र सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि मात्र नेपाल सरकारले ललिताघाटका सम्बन्धमा केही चासो देखाएको थियो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत भ्रमणमा आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्काल घाट र मन्दिरको संरक्षण सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि लामो समय लगाएर ती सम्पदा जीर्णोद्धार गरियो तर नियमित हेरचाहको व्यवस्था गरिएन।

सन् २००० मा नेपाली राजदूत पदेन संरक्षक रहने गरी साम्राजेश्वर पशुपतिनाथ महादेव मन्दिर तथा धर्मशाला सञ्चालक समिति (ट्रस्ट) गठन भयो। ट्रस्टको अध्यक्ष नेपालको संस्कृति मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने र अन्य सदस्य साधारणसभाले चयन गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि अतिक्रमण रोकिएको छैन। स्थानीय व्यापारी तथा पुजारीले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

अतिक्रमण बढदै गएपछि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितको टोलीले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई लखनउमा भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आदित्यनाथले भारतमा रहेको नेपाल सरकारका सम्पत्ति दायाँबायाँ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव गोपालप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

ट्रस्टका महासचिव अधिकारी यस्तो परिस्थिति आउनुमा दूतावास र सरकार जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। ‘नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा सरकार समयमै गम्भीर भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने।

पछिल्लो समय मन्दिरमै बस्दै आएका गुलाब यादवले ललिताघाटको केही हिस्सामा दाबी गर्दै स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनले सन् १९४७ मै बनारसबाट नेपाल फिर्ता भएका श्रीराम परशुराम वैद्यको मृत्यु सन् २००२ मा भएको र आफू उनको छोरा भएको दाबी गर्दै नगर निगममा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्।

त्यसैलाई आधार बनाएर उनले नगर निगमका कर्मचारीकै मिलेमतोमा ललिताघाटको केही हिस्सा आफ्नो नाममा पास गराएका छन्। मुद्दाको किनारा नलाग्दै घाटको हिस्सा कब्जा गरेर उनी बसिरहेका छन्।

नेपालको पुरातत्त्व विभागले ट्रस्टलाई पठाएको पत्रमा भने श्रीराम परशुराम वैद्यको मृत्यु सन् १९४७ मै भएको उल्लेख छ। तर, ट्रस्टका महासचिव अधिकारी भारत सरकारले चाहेको खण्डमा स्थानीय अदालतमा रहेको मुद्दाको कुनै अर्थ नरहने र अतिक्रमित जग्गा पनि तत्काल फिर्ता हुने दाबी गर्छन्।

‘भारतीय कानुनले नै बिक्री–वितरण नगरेसम्म जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले भारत सरकारले कडाइ गर्नासाथ सबै जग्गा फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT