बन्यो 'विशेष शिक्षा' गुरुयोजना

परिभाषाअनुसार शरीरका अंगहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चार समेतबाट सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलाप सामान्यरूपमा सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई अपांगता भनिन्छ । जन्मसँगै बालबालिकामा देखापर्ने अपांगताको प्रकृतिअनुसार सक्षम तुल्याउन दिइने शिक्षालाई विशेष शिक्षा भनिएको छ । संविधानले अपांगता भएका नागरिकको शिक्षालाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत सुनिश्चित गरेको छ ।

मन्त्रालयले सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा बनेको ‘विशेष आवश्यकता शिक्षा/समावेशी शिक्षा गुरुयोजना’ कार्यदलले निर्माण गरेको हो । कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट शिक्षाविद् प्राध्यापक बासुदेव काफ्ले, प्राध्यापक अरबिन्दलाल भोमी र सहप्राध्यापक गोपालप्रसाद पाण्डे, मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्दमणि खनाल र शिक्षा विभागबाट उपनिर्देशक गणेशप्रसाद पौडेल छन् । त्यसैगरी परामर्शदाताका रुपमा त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय डिन प्राध्यापक कृष्णप्रसाद गौतम, युनिभर्सिटीका प्राध्यापक दाय योङ जङ र लुपिककी संयोजक युजिन शिम रहेका छन् ।

शिक्षाविद् डा. ह्दयरत्न वज्राचार्यले मन्त्रालयको तर्फबाट गुरुयोजना (सन् २०१९–२०२३) प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्वसहित अघि बढ्ने बताए । ‘विशेष शिक्षा दिने पहिलो दायित्व सरकारको हो र त्यसनिम्ति समाज तथा परिवारसँग समन्वय हुनेछ,’ शिक्षाविद् बज्राचार्यले भने ।

तथ्यांकले देशको कुल जनसंख्याको १ दशमलब ९४ प्रतिशत अपांगता भएका नागरिक रहेका छन् । स्पष्ट अवधारणासहित स्थानीय सरकारले अपांगता भएका बालबालिकाको तथ्यांक यकिन गर्नु पर्ने र त्यसका आधारमा एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशेष नमुना विद्यालय बनाउनु पर्ने भनिएको छ । अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानविय स्रोत व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, अपांगताको प्रकृतिअनुसारका सहयोगी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्नेछ । रुचि पहिल्याउने, त्यसैअनुसारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिएर आत्मनिरभर बन्नसक्ने तथा सरकारले नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने गुरुयोजनामा भनिएको छ ।

‘यो विशेष शिक्षा गुरुयोजनालाई सरकारले स्वामित्व लिएर बढेमा अर्को वर्षबाट लागू हुनेछ,’ स्थायी र प्रतिवद्ध सरकार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् बज्राचार्यले भने, ‘यसनिम्ति शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरु, सहयोग गर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुसित समन्वय गर्न जरुरी छ ।’ त्यसनिम्ति तत्काल ४० वटा विशेष विद्यालय सञ्चालन हुनेसमेत जनाइएको छ ।

गुरुयोजनामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा विशेष शिक्षाको दायित्व किटान गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ पारित गरिसकेको छ । मन्त्रालयले पारित गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)ले ‘गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमा जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका तथा नि:सहायलगायत विद्यार्थीका भिन्न सिकाइ आवश्यकताको सम्बोधनका लागि खुला, वैकल्पिक, आवासीय तथा विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विशेष आवश्यकता शिक्षा गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनका निम्ति सकारात्मक पहल गर्ने बताएका छन् । ‘गुरुयोजना मागदर्शक हुनेछ र यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ गुरुयोजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विशेष शिक्षा प्रतिबिम्बित हुनेछ ।’

त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक तीर्थराज खनियाँले विकसित मुलुकमा सभ्यताको परिचायकको आधारका रूपमा अपांगता भएका, गरिब, बालबालिका, निमुखा, वृद्धवृद्धा, महिलाको अधिकारलाई लिने गरेको बताए । ‘मुलुकले सभ्यताको संरक्षण गर्न विशेष समावेशी शिक्षालाई सम्मान र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसनिम्ति त्रिवि सहयोग गर्न तत्पर छ ।’

छाङओङ नेसनल युनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत नयाँ विषयका रुपमा बहुअपाङ्गता शिक्षासम्बन्धी पठनपाठन जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना (लुपिक) अन्तर्गत स्नातकोत्तर (एमएड्) र स्नातक (बिएड्)मा विशेष शिक्षा पठनपाठन जारी छ । चार वर्षदेखि सञ्चालित उक्त लुपिक परियोजना यही मेई महिनाबाट सम्झौता अवधि पूरा भएको छ ।

कोरियाली प्राध्यापक जङले नेपाल सरकारले विशेष शिक्षा गुरुयोजना निर्माण गरे पहल गरेप्रति खुसी व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य जारी रहने बताए । उनले कोरियाले तीस वर्षदेखि विशेष आवश्यकता शिक्षामा काम गर्दैआएको र अब नेपालले विशेष शिक्षामा फड्को मार्ने उल्लेख गरे । डिन गौतमले कोरियन सरकारले विशेष शिक्षा गुरुयोजना निर्माण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्ने बताए ।