बन्यो 'विशेष शिक्षा' गुरुयोजना

गणेश राई

काठमाडौँ — अपांगता भएका बालबालिकाका निम्ति विशेष शिक्षा गुरुयोजना बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पहल तथा दक्षिण कोरियाको छाङओन नेसनल युनिभर्सिर्टीको सहयोगमा निर्माण भएको गुरुयोजना बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको हो ।

परिभाषाअनुसार शरीरका अंगहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चार समेतबाट सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलाप सामान्यरूपमा सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई अपांगता भनिन्छ । जन्मसँगै बालबालिकामा देखापर्ने अपांगताको प्रकृतिअनुसार सक्षम तुल्याउन दिइने शिक्षालाई विशेष शिक्षा भनिएको छ । संविधानले अपांगता भएका नागरिकको शिक्षालाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत सुनिश्चित गरेको छ ।

Yamaha


मन्त्रालयले सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा बनेको ‘विशेष आवश्यकता शिक्षा/समावेशी शिक्षा गुरुयोजना’ कार्यदलले निर्माण गरेको हो । कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट शिक्षाविद् प्राध्यापक बासुदेव काफ्ले, प्राध्यापक अरबिन्दलाल भोमी र सहप्राध्यापक गोपालप्रसाद पाण्डे, मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्दमणि खनाल र शिक्षा विभागबाट उपनिर्देशक गणेशप्रसाद पौडेल छन् । त्यसैगरी परामर्शदाताका रुपमा त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय डिन प्राध्यापक कृष्णप्रसाद गौतम, युनिभर्सिटीका प्राध्यापक दाय योङ जङ र लुपिककी संयोजक युजिन शिम रहेका छन् ।

शिक्षाविद् डा. ह्दयरत्न वज्राचार्यले मन्त्रालयको तर्फबाट गुरुयोजना (सन् २०१९–२०२३) प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्वसहित अघि बढ्ने बताए । ‘विशेष शिक्षा दिने पहिलो दायित्व सरकारको हो र त्यसनिम्ति समाज तथा परिवारसँग समन्वय हुनेछ,’ शिक्षाविद् बज्राचार्यले भने ।

तथ्यांकले देशको कुल जनसंख्याको १ दशमलब ९४ प्रतिशत अपांगता भएका नागरिक रहेका छन् । स्पष्ट अवधारणासहित स्थानीय सरकारले अपांगता भएका बालबालिकाको तथ्यांक यकिन गर्नु पर्ने र त्यसका आधारमा एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशेष नमुना विद्यालय बनाउनु पर्ने भनिएको छ । अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानविय स्रोत व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, अपांगताको प्रकृतिअनुसारका सहयोगी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्नेछ । रुचि पहिल्याउने, त्यसैअनुसारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिएर आत्मनिरभर बन्नसक्ने तथा सरकारले नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने गुरुयोजनामा भनिएको छ ।

‘यो विशेष शिक्षा गुरुयोजनालाई सरकारले स्वामित्व लिएर बढेमा अर्को वर्षबाट लागू हुनेछ,’ स्थायी र प्रतिवद्ध सरकार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् बज्राचार्यले भने, ‘यसनिम्ति शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरु, सहयोग गर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुसित समन्वय गर्न जरुरी छ ।’ त्यसनिम्ति तत्काल ४० वटा विशेष विद्यालय सञ्चालन हुनेसमेत जनाइएको छ ।

गुरुयोजनामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा विशेष शिक्षाको दायित्व किटान गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ पारित गरिसकेको छ । मन्त्रालयले पारित गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)ले ‘गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमा जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका तथा नि:सहायलगायत विद्यार्थीका भिन्न सिकाइ आवश्यकताको सम्बोधनका लागि खुला, वैकल्पिक, आवासीय तथा विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विशेष आवश्यकता शिक्षा गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनका निम्ति सकारात्मक पहल गर्ने बताएका छन् । ‘गुरुयोजना मागदर्शक हुनेछ र यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ गुरुयोजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विशेष शिक्षा प्रतिबिम्बित हुनेछ ।’

त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक तीर्थराज खनियाँले विकसित मुलुकमा सभ्यताको परिचायकको आधारका रूपमा अपांगता भएका, गरिब, बालबालिका, निमुखा, वृद्धवृद्धा, महिलाको अधिकारलाई लिने गरेको बताए । ‘मुलुकले सभ्यताको संरक्षण गर्न विशेष समावेशी शिक्षालाई सम्मान र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसनिम्ति त्रिवि सहयोग गर्न तत्पर छ ।’

छाङओङ नेसनल युनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत नयाँ विषयका रुपमा बहुअपाङ्गता शिक्षासम्बन्धी पठनपाठन जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना (लुपिक) अन्तर्गत स्नातकोत्तर (एमएड्) र स्नातक (बिएड्)मा विशेष शिक्षा पठनपाठन जारी छ । चार वर्षदेखि सञ्चालित उक्त लुपिक परियोजना यही मेई महिनाबाट सम्झौता अवधि पूरा भएको छ ।

कोरियाली प्राध्यापक जङले नेपाल सरकारले विशेष शिक्षा गुरुयोजना निर्माण गरे पहल गरेप्रति खुसी व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य जारी रहने बताए । उनले कोरियाले तीस वर्षदेखि विशेष आवश्यकता शिक्षामा काम गर्दैआएको र अब नेपालले विशेष शिक्षामा फड्को मार्ने उल्लेख गरे । डिन गौतमले कोरियन सरकारले विशेष शिक्षा गुरुयोजना निर्माण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्ने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दोस्रो प्रधानमन्त्री कप जेठमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको दोस्रो संस्करण जेठ १३ देखि २९ सम्म आयोजना गर्ने भएको छ । 

तीन विभागीय टोली र सात प्रदेश टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । नेपालय इन्टरनेसनलको व्यवस्थापनमा हुने प्रतियोगिताको कुल बजेट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत संस्करणको फाइनल खेल रद्द हुँदा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले संयुक्त उपाधि उचालेका थिए ।

प्रादेशिक संरचनामा हुने यो राष्ट्रिय स्तरको पहिलो क्रिकेट प्रतियोगिता हो । राखेपले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेशमा रहेका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश ३ र ६ मा भने राखेपले बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर सम्पूर्ण कार्य संचालन गर्दै आएको छ । प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने प्रादेशिक टोलीको छनोट पनि सोहीअनुसार हुनेछ ।

प्रतियोगिता सञ्चालनमा निजी संस्थालाई समेटा खेल विकासमा सहयोग पुग्ने राखेपका सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले बताए । ‘हामीले गत संस्करणमा काठमाडौं क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र (केसीटीसी) लाई व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिएका थियौं । यसपालि केसीटीसीले चासो नदिएको र नेपालयले राम्रो प्रस्ताव लिएर आएपछि हामीले अगाडि बढ्ने निर्णय लियौं । सरकारी तहभन्दा निजी क्षेत्रबाट प्रायोजकको पहल गर्न सहज हुने कारण पनि हामीले साथ खोजेका हौं,’ उनले भने । सदस्यसचिवले प्रतियोगिता अब वार्षिक रूपमा राजधानी बाहिर हुने र यसले नेपाली क्रिकेट विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको बताए ।

नेपालयका निर्देशक सुवास प्रधानले वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता पाएसँगै नेपालले अब घरेलु क्रिकेटमा पनि ५० ओभरको खेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘नेपालले ओडीआई मान्यता प्राप्त गरेपछि अब कम्तीमा चारवर्ष नेपालले ५० ओभरको क्रिकेटमा ध्यान दिनु जरुरी छ । हाम्रो संस्थाले ५ वर्षदेखि उमेर समूहको क्रिकेटमा विभिन्न प्रतियोगिता गर्दै आएको छ । विद्यालय र कलेज हुँदै राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा हामीले काम गर्ने मौका पाएका छौं,’ उमेर समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका प्रधानले थपे, ‘नेपाली क्रिकेट भविष्य अब घरेलु क्रिकेटमा धेरै निर्भर हुन्छ । खेलाडीले लगातार ५० ओभरको क्रिकेट खेल्न पाए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि खेल्न सजिलो हुन्छ । प्रदेश स्तरमा पनि यस्तो प्रतियोगितालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

सहभागी १० टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूह ‘ए’ मा आर्मी, नेपाल एपीएफ क्लब, प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ४ छन् । समूह ‘बी’ मा पुलिस, प्रदेश ३, प्रदेश ५, प्रदेश ६ र प्रदेश ७ छन् । दुवै समूहबाट शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल पुग्ने छन् ।

विजेताले २० लाख र उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । म्यान अफ द सिरिजले १ लाख प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानले ५०–५० हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । यसबाहेक प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचलाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT