सीमा क्षेत्रमा तस्करी : बासै बसेर रूख ढाल्छन् भारतीय तस्कर

मोहन बुढाऐर

भजनी (कैलाली) — कैलालीको पूर्वोत्तर क्षेत्रका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट दिनहुँजसो काठ तस्करी र वन्यजन्तु चोरीसिकार भइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय तस्करहरू खुलेआम नेपाली भूभागमा प्रवेश गरिरहेका छन् ।  

कैलालीको भजनी क्षेत्रमा पर्ने भारतको सिमा संग जोडिएको लाली गुराँस सामुदायिक वनको घाँसेमैदान र वनक्षेत्र । तस्बिर : मोहन बुढाऐर कान्तिपुर  

वसन्ता र मोहना जैविकमार्गमा पर्ने राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनक्षेत्रमा पसेर सीमावर्ती क्षेत्रका तस्करहरूले वर्षौंदेखि काठ तस्करी र वन्यजन्तुको चोरीसिकार गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन् । नेपालतर्फ सुरक्षाकर्मी र वन प्रशासनको नियमित गस्ती नहुँदा तस्करी बढेको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्लाको ६२ किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ ।

Yamaha


सीमावर्ती भारतीयहरू आफ्नो भूभागमा रहेको दुधुवा नेसनल पार्कमा पर्ने वनक्षेत्रमा सामान्य घाँसदाउराका लागि समेत पस्न पाउँदैनन् । पारि कडाइ भएपछि उनीहरू घाँसदाउराका लागि समेत नेपालतिरकै जंगल पस्छन् । ‘घाँसदाउरा त उनीहरूलाई छुटजस्तै हो,’ लालीगुराँस सामुदायिक वन भजनीका अध्यक्ष रामअवतार चौधरीले भने, ‘तर, काठ तस्करी गरी जंगलै सखाप पारिसके ।’ उनका अनुसार नेपालको सीमावर्ती वनमा भारतीयले दिनहुँ काठ चोरी तथा वन्यजन्तुको सिकार गर्दै आएका छन् । उनीहरू २/३ दिन जंगलमै बास बस्ने गरी हतियारसहित १०/१५ जनाको समूहमा आउने गरेका छन् ।

‘बिनाहतियारका सामुदायिक वनका हेरालुले उनीहरूसँग प्रतिकार गर्न सक्दैनन्,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सीमापारिको भारतीय बजारसँगको सम्बन्धका कारण उपभोक्ताहरू नेपाली वनक्षेत्रमा पस्ने भारतीयसँग बोल्नै डराउँछन् ।’ नुनतेलका लागि भारतीय बजार धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण स्थानीय बासिन्दा चुप लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । २०६१ सालमा भारतीय सिकारीलाई स्थानीयले पक्राउ गर्दा कैयौं दिन भारततर्फ आउजाउ नै बन्द हुन पुगेको चौधरीले सुनाए ।

‘भारत जान मात्रै बन्द भएन, उनीहरूले नेपालीका घर लुटे, दिदीबहिनीमाथि ज्यादती गरे,’ अर्का स्थानीय रामदास चौधरीले भने, ‘त्यसैले हामी देखेको नदेख्यै गरेर बस्नुपरेको हो ।’ भजनी क्षेत्रमा पर्ने सुन्दरी र लालीगुराँस सामुदायिक वन भारतसँग जोडिएको छ । ‘मोहना नदीको सीमावारि नेपालतर्फको जंगलका खयर एउटै बाँकी राखेका छैनन्,’ रामदासले भने, ‘सीमापारि केही दूरीमा खयरको कत्था, सलाइको काँटी र प्लाइउड उद्योग छ । तस्करले खयर र सिमलका रूख काटेर त्यहीँ पुर्‍याउने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार भारतीय सिकारीले वसन्ता जंगलमा चार वर्षअघि एउटा पाटेबाघ मारेका थिए । चित्तल र बँदेललगायत वन्यजन्तुको पनि नियमितजसो सिकार गर्दै आएका छन् ।

काठ तथा वन्यजन्तु तस्करसँग भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीको समेत मिलेमतो रहेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘भरुवा बन्दुक, बञ्चरो, आरा काँधमा बोकेर दिनदहाडै सीमानदी वारपार गरेको के एसएसबीले देख्दैन ?,’ उनले भने, ‘बरु एसएसबीले उनीहरूलाई सीमा नदी तर्दै गर्दा हात हल्लाएर बिदाइ गरेको आफ्नै आँखाले देखेको छु ।’

वसन्ता जैविकमार्ग संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत विजयराज श्रेष्ठले सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको वनबाट हुने चोरीसिकार तथा काठ तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र वन सुरक्षा टोलीको नियमित गस्ती बढाउनुपर्ने बताए । स्थानीय बासिन्दाबाट सीमाको जंगल संरक्षित हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ २१:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘संघीयतामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्टिच्युट (सानेई) को १५ वार्षिक सम्मेलनका वक्ताहरूले यसका लागि क्षमता बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालमा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नका लागि लगानीमा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले व्यापार घाटा चुलिँदो रहेको भन्दै उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

‘यसअघि रेमिटयान्सले भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक राख्न सहयोग गरेको भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र गतिमा बढाउने हो भने आन्तरिक तथा बाहय दुवै लगानी तत्काल बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालजस्तो मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भएको बताए । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको सरकार आएको हुँदा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तल्लो तहदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर नीति र सुधारको प्रक्रियालाई प्राविधिक रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता भएको बताए । सेनाईका संयोजक तथा इन्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक विष्णुदेव पन्तले दक्षिण एसिया विश्वको तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधारको अध्ययन र अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ २१:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT