मन्त्रालयले ६ महिनाको कित्ता काट झिकायो

मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भइरहेका भ्रष्टाचार, अनियमिततामा कर्मचारी मुछिएका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले चासो देखाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

लामो समयदेखि बदनामी हुँदै आएकोप्रति विभागीयमन्त्री चक्रपाणि खनालले चासो देखाएपछि सचिव गोपीनाथ मैनालीले देशभरका सबै नापी, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयलाई उनीहरूका विभागमार्फत निर्देशन दिएका हुन् ।

‘विगत केही समययता मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका शृंखलाहरूमा कर्मचारी सलंग्न हुने गरेको विषयमा भइरहेका घटनाप्रति माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सचिव मैनालीले नापी, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन, भूसूचना तथा अभिलेख विभागलाई आइतबार पठाएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सचिवले विभागीय प्रमुखमार्फत ‘आम नागरिकको धारणा नकारात्मक नै रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका नापी र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले गर्ने कार्य, व्यवहार, प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन’ भनेका छन् ।

सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष मैत्रीपूर्ण बनाउँदै कागजी प्रक्रियाको सरलीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । त्यसैगरी कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा पनि आफूखुसी जग्गाको लगत काट्ने जस्ता कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न भनिएको छ । सचिव मैनालीले मन्त्री खनालको निर्देशनअनुसार सर्वसाधारणको सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न भनेका छन् ।

सचिव मैनालीले १९ बुँदे निर्देशन तयार पारी मन्त्रालयमा पनि बुझाएका छन् । मन्त्री खनालको निर्देशनमा सचिव मैनालीले १९ बुँदे तयार गरेका हुन् । कृषियोग्य जमिनको बढदो खण्डीकरण रोक्न गत वर्ष साउन २६ गते कित्ता काट्न रोक लगाइएको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि जग्गा दलालले अंशबन्डाको दुरुपयोग गर्दै कित्ताकाट गर्न थालेको गुनासो व्यापक भएपछि मन्त्रालयले देशभरका सबै नापी कार्यालयले ६ महिनायता अंशबन्डाका नाममा गरेका कित्ताकाटको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण झिकाएको छ । ‘विगत ६ महिनायता अंशबन्डाका नाममा भए गरेका विभिन्न कित्ताकाटहरूको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण मन्त्रालयमा यथाशीघ्र पठाउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

अत्यधिक सुशासन उल्लंघन भएको गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अनिवार्य परिचयपत्रसहित पोसाकमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने, कर्मचारीलाई कार्यविवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कार्यालयले दिने सेवा तथा त्यसको कार्यविधि सबैले देख्ने गरी सूचना पाटीमा राख्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयका सबै डकुमेन्ट डिजिटाइजेसन तथा कम्प्युटर डाटामा प्राथमिकता दिई इन्ट्री गर्ने, कार्यालय प्रमुखले नियमित अनियमितताका विषयमा अनुगमन गर्ने, प्रत्येक दिन माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आदि निर्देशनमा भनिएको छ ।

कृषिसहित मालपोत तथा नापीको सुधारका लागि मन्त्रीले ५८ बुँदे भावी कार्यदिशा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त मार्गचित्रले कृषि उत्पादन नबढ्नुमा भूमिको खण्डीकरण, घडेरीकरण र दोहोरो भू–स्वामित्वको स्थितिलाई कारण मानेको छ । यसै विषयलाई जोडदै मन्त्रालयले प्रत्येक १५/१५ दिनमा माथिल्लो तहमा अनिवार्य प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै निर्देशनमा लेखेको छ, ‘मन्त्रीनबाट भएका निर्देशनहरूको हुबहु कार्यान्वयन गर्नु ।’

त्यसैगरी नापी र मालपोतको काम पारदर्शी बनाउन मासिक आम्दानी, खर्च विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कार्यालयको वेबसाइट तथा सूचनापाटीमा अपडेट गर्न पनि सचिव मैनालीले भनेका छन् । ‘नागरिकलाई दिइने सेवालाई प्रभावकारी र सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ सचिव मैनालीले कान्तिपुरसँग भने ।