आरक्षण एकपल्ट मात्रै

सरकारले २०६३ सालपछि सरकारी सेवामा क्लस्टर छुट्याएर आरक्षण दिइरहेको छ । आरक्षणसम्बन्धी नीति प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने सिद्धान्त रहेकाले अब यसको प्रभाव अध्ययन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

‘हामीले कस्तो समुदायलाई अघि ल्याउन खोजेका हौं र १० वर्षको अवधिमा समावेशिताको त्यसमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो, त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ,’ समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेवा अवधिमा एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’ हाल कुनै एउटा पदमा समावेशी कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति माथिल्लो पदका लागि हुने प्रत्येक प्रतिस्पर्धामा पनि समावेशी समूहबाट लड्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानअनुसार एउटै व्यक्तिले विभिन्न पदमा पटक–पटक समावेशी सुविधा लिन पाउँछ । यसले आरक्षण दिनुपर्ने समूहका नयाँ व्यक्तिहरूको प्रवेश असहज हुने भन्दै यो प्रावधान सुधार्नुपर्ने राय यसअघि लोकसेवा आयोग र प्रशासनविद्हरूले समेत दिँदै आएका थिए । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने हो भने एउटै व्यक्तिले एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् र त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाहपछि जोडिने थरका कारण पनि कतिपय समुदायका व्यक्तिले दोहोरो आरक्षण लिने गरेका छन् । कुनै जनजाति समुदायकी महिलाले खस आर्य समुदायका पुरुषसँग विवाह गर्दा जनजातिको सूचीमा पर्ने र खस आर्य समुदायका महिलाले जनजाति समुदायको व्यक्तिसँग विवाह गर्दा पनि जनजातिकै सूचीबाट सुविधा लिइरहेका छन् । अन्य क्लस्टरमा पनि यस्तो अमिल्दो व्यवस्था छ । यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा समावेशी सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । अब बन्ने नीतिमा यस्ता विषयप्रति ध्यान दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

कर्मचारीको सरुवाबढुवा तथा वृत्ति विकासलाई पनि अनुगमन योग्य बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । हचुवाका भरमा मनोमानी सरुवा रोक्न निश्चित समूह विभाजन गरी त्यसैका आधारमा सरुवा पद्धति विकास गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । सुगम र दुर्गम जिल्ला, कार्यालयहरूको समूह विभाजन गरी एउटापछि अर्कोमा स्वत: सरुवा हुनेखालको व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहालले बताए । ‘एउटा कार्यालयमा बसेपछि सरुवा हुँदा अब यो कार्यालयमा पुगिन्छ भन्ने कर्मचारीलाई पहिले नै थाहा हुनेखालको अवस्था बनाउनुपर्छ ।’ यस्तो गरे कुनै कार्यालयमा कर्मचारी जानै नमान्ने, कुनैमा धेरै हुने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए ।

त्यस्तै, सरकारी सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । हाल कुनै कार्यालयमा भत्ता दिने व्यवस्था छ भने कुनैमा छैन । त्यसैले सेवासुविधामा रहेको विभेदले पनि कर्मचारीको कार्यपद्धतिमा समस्या रहेकाले एकरूपता दिन जरुरी रहेको समितिको ठहर छ । संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालयलगायतमा विशेष भत्ताको व्यवस्था छ ।

त्यस्तो व्यवस्था रहेका कार्यालयमा सरुवा हुन कर्मचारीबीच हानाथाप चल्ने गरेको छ । कर्मचारीलाई बहुसीपयुक्त बनाएर एउटैबाट धेरै काम लिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, उस्तै प्रकृतिका सेवा एउटै छानामुनिबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । बजेट निकासा र निर्माण ठेक्का सम्झौता समयमै नहुँदा सरकारी निकायबाट विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि समितिले औंल्याएको छ ।

समितिले ठेक्का, सम्झौतालगायतको समयलाई पनि पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश, स्थानीय तह र संघबीचको प्रशासनिक समन्वय गर्ने कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने पनि समितिको ठहर छ । सदाचार नीति लागू गरी अनगुमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने, चुस्त संगठन संरचना निर्माण गर्ने र अनावश्यक संरचना खारेज गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन बुझदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकास निर्माणका विषयमा भइरहेका ढिलासुस्ती रोक्न समितिले दिएको सुझावअनुसार सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रशासन सुधारका लागि समितिले आंैल्याएका सबै विषय कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिइने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अनुशासित लोकतन्त्र आवश्यक रहेको बताए । ‘अधिकार पनि चाहिन्छ तर कर्तव्य पालना पनि आवश्यक हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

गत वर्ष वैशाखमा संघीय संरचनाअनुसारको प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो । समितिले यसअघि सरकारलाई तत्काल आवश्यक परेका विषयमा आंशिक प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको थियो, जसअनुसार केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १५ बनाउने, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्नेलगायत विषयमा यसअघि नै समितिले सुझाव दिइसकेको थियो । सोमबार भने पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐनकानुन तर्जुमा गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीतिहरू, निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी विषयहरू छन् । त्यस्तै प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरूको संगठनात्मक स्वरूप संघमा रहने मन्त्रालयहरू र संघअन्तर्गत रहने विभाग, संस्थान, समिति, बोर्ड, कार्यालय र इकाइहरू स्थानीय तहको अधिकारको कार्यविभाजन र संरचनागत ढाँचा संघीय प्रणालीमा तालिम प्रदायक निकायहरूको ढाँचागत संगठन संरचना पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।