थप शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न डा‌. केसीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले तोकिएको भन्दा थप शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुको तत्काल सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसित धेरै शुल्क लिएर करोडौं रुपैयाँको कालोबजारी गरेको भन्दै केसीले कारबाहीका लागि सरकार र सबै सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । 

प्रा.डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर मेडिकल कलेजहरुको सिन्डिकेटमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै यसमा सरकारले गैरजिम्मेवारपन देखाइरहेको आरोप लगाए । 'मेडिकललगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रमा विसंगति र अपराध रोक्ने जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा मौनदर्शक बनिदिँदा अवैध क्रियाकलापहरुले प्रोत्साहन पाएका छन्', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपन अब नदोहोरियोस् र कालोबजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको सिन्डिकेटमाथि तत्काल कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ ।' उनले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटमा जुसरी सरकार मेडिकल माफियाहरुको सिन्डिकेटविरुद्ध उभिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

Yamaha

त्रिविअन्तर्गत मेडिकल कलेजहरुमा स्नातकोत्तर तहको शुल्कमा भइरहेको कालोबजारी विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुसँगको मिलेमतो र संरक्षणमा भएको उनको आरोप छ । गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याएका त्रिवि पदाधिकारीसहित सबै दोषीलाई तत्काल बर्खास्ती र कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

न्यायालयबाट विगतमा मेडिकल माफियाहरुको पक्षमा फैसला भएको जनाउँदै केसीले फेरि पनि त्यसो हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । अवैध काममा नेपाली सेनासित जोडिएको मेडिकल कलेज समेत मुछिनु दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था भएको पनि डा.केसीको टिप्पणी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दर्ता भएको पाँच वर्षपछि अन्तत: यादवविरुद्धको रिट खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दर्ता भएको पाँच वर्षपछि अन्तत: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवविरुद्धको रिट निवेदन खारेज भएको छ । न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रवीणकुमार लाभ र हरेराम साहले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयले वैधता पाएको छ ।

संविधानविरुद्धको सिफारिस
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १४ मा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ मा ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनका निमित्त ग्राह्य हुनेछैन’ भनी व्यवस्था थियो । बाध्यात्मक व्यवस्थाको रुपमा निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न उक्त उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्दै ‘त्यसो भएमा पदाधिकारीको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने’ उल्लेख छ । स्पष्टिकरणकै रुपमा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ र छानबिन गर्न तथा अध्ययन र अन्वेषणको कामका सिलसिलामा भने यसरी नियुक्त गर्न बाधा नहुने समेत उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा समेत यो विषय उल्लेख छ । भाग २४ को धारा २४५ मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुको पुन: नियुक्ति हुन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । साथै पहिलेको संविधानमा जस्तो आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेमा आयुक्त हुँदादेखिकै पदावधि समेत गणना गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ ।
त्यतिबेला घटनाको परिदृश्य हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन भइसकेको थियो ।

२०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको पदावधि समाप्त भयो । २०६९ साल चैत १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । यही अवस्थामा निर्वाचन आयोगबाट पदावधि समाप्त भइसकेका व्यक्तिहरुलाई दलीय भागवण्डाको आधारमा सिफारिस गरे । यसरी नियुक्त हुनेमा निलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादव थिए ।

संविधानमा भएको व्यवस्था नियुक्तिका क्रममा चटक्कै मिचिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका रेग्मीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नियुक्ति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनी र कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा लगायतले नै यो व्यवस्था उल्लंघन हुनेगरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गरे । निर्वाचन आयोगमा त्यतिबेला केही साताको फरकमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमासिंह कार्कीसहित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेतीसहित आयुक्तहरुमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधी यादव, इला शर्मालगायतलाई नियुक्त गरेको थियो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरियो । त्यसक्रममा २०६३ साल कार्तिक र पुसमा गरी दुई चरणमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, आयुक्तहरु उषा नेपाल, नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र डा. अयोधी यादव नियुक्त भए । आयोगको नेतृत्व गरेका पोखरेलले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०६६ साल जेठ २० गते राजीनामा दिए भने उषा नेपाल उमेर हदका कारण २०६५ साल भदौ १७ गते अवकाश लिइनन् । निलकण्ठ उप्रेती कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको बेलामा दोलखबहादुर गुरुङ र डा. अयोधी यादव सदस्य थिए । निलकण्ठको अवकाशपछि दोलबहादुर कार्यवाहक प्रमुख भए । ६ वर्षे पदावधि सकिएपछि केही महिना निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन समेत बन्यो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत २०६९ साल चैत ११ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेतीसहित आयुक्तहरुमा दोलखबहादुर गुरुङ, डा. अयोधी यादव, डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुर र इला शर्मा नियुक्त भए । ठाकुर र शर्माबाहेक ३ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति दोहोरियो ।

निलकण्ठ उप्रेतीले अवकाश लिएपछि २०७२ जेठ १ देखि गुरुङ दोस्रोपटक कार्यवाहक प्रमुख भए । उनले २०७२ भदौ १० गते अवकाश लिएपछि डा. यादव आयोगको नेतृत्वमा छन् । बीचमा खाली भएको करिब ३ महिनाको पदावधि गणना नगर्ने हो भने २०७३ पुस २७ गते निर्वाचन आयोगमा आयुक्त भएका डा. यादवको कार्यकाल ११ औं वर्षमा चलिरहेको छ । उनले पछिल्लो साढे २ वर्षभन्दा बढी आयोगको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त नहुँदै २०६९ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता भयो । प्रवीणकुमार लाभसहित २ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । पाँच दिनपछि चैत १२ गते सर्वोच्चमा एउटा रिट निवेदन दर्ता भयो । हरेराम साहसहित २ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।

राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्, निर्वाचन आयोग, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (राजनीतिक संयन्त्र) लगायत तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरुसहित अबद्ध दलहरु एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, फोरम लोकतान्त्रिकलाई समेत मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो ।

दोस्रो पटक नियुक्ति पाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १२८ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्त गर्न हालै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले निर्णय गरी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको देखियो । उनीहरुको नियुक्ति खारेज गरिपाऊँ ।’

निवेदन दर्ता भएको झण्डैं एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाई गर्‍यो । २०७० वैशाख ३ गते न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुद्दाको पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा नै निवेदन माग सम्बन्धमा विचार हुने हुँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन ।’

तत्कालीत राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०६९ साल चैत १ गते बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेका थिए । उक्त आदेशको बुँदा २० मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको कुरा एकिन भएको भन्दै निवेदनमा उनीहरुको नियुक्तिको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT