कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

सैन्य कूटनीतिमा सेनाको सक्रियता

सैन्य कूटनीति पनि कूटनीति सञ्चालनको एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो, यसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ–  विष्णु लम्साल, रक्षा सचिव
सेनाका आफ्नो तवरको सक्रियता/तौरतरिका हुन्छ । तर सबै विषय सरकारको निर्देशनभित्र रहेर नै हुन्छ– गोकुल भण्डारी, प्रवक्ता, नेपाली सेना

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले पछिल्लो समय सैन्य कूटनीतिमा जोड दिएको छ । विकास परियोजना, हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदमा लबिइङ, शान्ति सेनामा नेपालको बलियो उपस्थितिलगायतले नेपाली सेना सैन्य कूटनीतिमा बढी सक्रिय भएको देखिएको हो ।

सैन्य कूटनीतिमा सेनाको सक्रियता

नेपालतर्फ हुने सबैखालका कूटनीतिक एवं राजनीतिक भ्रमणमा सेनाको चासो रहने गरेको छ । कतिपय भेटघाट सेनासँग छुट्टैसमेत हुने प्रचलन छ । यहीकारण कूटनीतिमा बढी अग्रसर भएको देखिएको सेनाका अधिकारीहरूले बताए ।


सैन्य कूटनीति परराष्ट्र नीतिकै एक पाटोका रूपमा रहेको भनिए पनि समग्र कूटनीतिमा यसको प्रभाव रहन्छ । ‘ट्रयाक टु डिप्लोम्यासी’ कूटनीतिको एक पाटो हो यसैमा अडेर सैन्य कूटनीतिले मुलुकलाई संकटबाट जोगाएका उदाहरण छन् । तर यसको व्यवस्थापन हुन नसके समस्या निम्तिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।


प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको तीनदिने पाकिस्तान भ्रमण पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्ने नीतिअनुरूप भएको हो । सेनाले यो भ्रमणबारे परराष्ट्रलाई जानकारी गराएको बताएको छ । सबै भेटघाटपछि प्रेस नोटसमेत जारी गर्ने गरिएको र यसलाई फरक ढंगले बुझ्न नहुने सेनाको भनाइ छ ।


नेपालतर्फ हुने भ्रमण तथा भेटघाट पनि रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा नै हुने गरेको भन्दै सेनाले नेपालको कूटनीतिक मर्यादामा अडेर कूटनीतिलाई सहजीकरण गर्नकै लागि भएको बताएको छ । भेटमा भएका विषय बाहिर नल्याइने र त्यसको जानकारीसमेत परराष्ट्र एवं रक्षालाई नदिइने उल्लेख गर्दै परराष्ट्र अधिकारीहरूले यसमा सेना सचेत हुनुपर्ने बताए ।


प्रधानसेनापति कंगो र दक्षिण सुडान पुगेर फर्केपछि अहिले पाकिस्तान पुगेका छन् । ‘कंगो र सुडान गएको र आएको जानकारी पाएका छौं तर छलफल के भयो भन्नेबारेमा ब्रिफिङ अझै प्राप्त भएको छैन,’ एक परराष्ट्र अधिकारीले भने । कुनै पनि मुलुकमा भ्रमण भएपछि त्यसबारे परराष्ट्र वा रक्षालाई जानकारी दिनुपर्छ । परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशीझैं गएको र आएको खबर मात्र परराष्ट्र र रक्षाले राख्ने होइन, यसबारेमा जंगी अड्डा सचेत हुनुपर्छ ।’


भ्रमणमा भएका सहमतिदेखि अन्य चासोका सबै विषय र विवरण आफूमा रहने सेनाले जनाएको छ । ‘सुरक्षा र अन्य संवेदनशीलताका कारण त्यो विषय बाहिर ल्याइँदैन,’ सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने । एक मुलुकको अर्काे मुलुकसँग दुई प्रकारको सम्बन्ध हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट एजेन्डासहित पारित भएर मात्र प्रधानसेनापतिको भ्रमण हुने गरेको छ ।’ कूटनीतिमा ट्रयाक फरक रहे पनि लक्ष्य मूल कूटनीतिमा अडेर नै तय गरिने पनि उनले बताए ।


‘सेनाका आफ्नो तवरको सक्रियता/तौरतरिका हुन्छ । तर सबै सरकारको निर्देशनभित्र रहेर नै हुन्छ,’ सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारी भने, ‘सेनासँगको सम्बन्धका लागि सेना प्रमुखकै भ्रमण अपरिहार्य हुन्छ । हाम्रो भ्रमण एकोहोरो हुँदैन ।’


कुन मुलुकको भ्रमण गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय भ्रमणबाट हुने उपलब्धि केलाएर गर्नुपर्ने अर्का अधिकारीले बताए । ‘कसैलाई कुनै मुलुक जान मन लागेमा जाने अनि सैन्य कूटनीति भन्नेजस्तो गरेर हुँदैन,’ उनले भने ।


रक्षा सचिव विष्णु लम्सालले सेनाको भ्रमणबारे रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विस्तृत जानकारी हुन आवश्यक रहेको र त्यस्तो रहेको आफूले पाएको बताए । ‘सैन्य कूटनीति पनि कूटनीति सञ्चालनको एक महत्त्वपूर्ण पाटो भएको हुनाले यसमा सहकार्य गरेरै अघि बढ्न आवश्यक छ,’ लम्सालले भने ।


नेपालका सेना विदेशमा प्रशिक्षण, अध्ययन गर्न मात्र जाँदैनन्, विदेशी सेना पनि नेपालमा अध्ययन गर्न आउने गरेकोबाट पनि नेपाली सेनालाई कूटनीतिमा बल पुगेको हो । कतिपय संयुक्त अभ्यास पनि यसको अर्को पाटो हो ।


नेपाली सेना, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर कूटनीति अघि बढाउन आवश्यक रहेको भनिए पनि त्यसअनुरूपको काम हुन सकेको छैन । यस्तो संयन्त्र नहुँदा बाहिर नकारात्मक सन्देश गइरहेकाले सेनासमेत यसमा सचेत हुनुपर्ने अधिकारीहरूले बताए ।


सैन्य भ्रमणका समयमा निकै संवेदनशील विषयमा समेत छलफल हुने हुँदा सबै विषय बाहिर सार्वजनिक गर्न आवश्यक नपरे पनि ती विषय राज्यको निकायमा फाइलिङ भएर रहनुपर्ने परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन् ।


सैन्य भ्रमणमा भएका छलफलका एजेन्डा र उठेका विषयवस्तुसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको हुँदैन । सेनालाई मागनिर्देश गर्ने काम रक्षा मन्त्रालयको नै हुनुपर्ने धारणा अधिकारीहरूको छ ।


विश्वमा कूटनीतिको अधिकतम हिस्सा सैन्य कूटनीतिले ओगटेको हुन्छ । प्रतिरक्षा कूटनीतिका रूपमा पनि यसलाई व्याख्या गरिन्छ । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको हिस्सा बढी नै भएकाले पनि सैन्य कूटनीतिको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।


रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सेनालाई सबल र प्रविधियुक्त बनाएर अघि बढाउने र विकास कार्यमा सक्रिय पार्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सेनाका माध्यमबाट पनि कूटनीतिक लबिइङ भइरहेकामा यसलाई अब्बल बनाउनेतर्फ उनले चासो देखाउँदै आएका छन् ।


पछिल्लो समय नेपाली सेना सैन्य डिल गरेर सहायता भित्र्याउनेदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण गराउनेसम्ममा सक्रिय बन्ने गरेको छ । कूटनीतिक भेटघाटदेखि भ्रमणमा समेत सेना सक्रिय देखिएको हो ।


कूटनीतिक नियोग र संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको उपस्थितिमार्फत आफ्नो क्षमता कूटनीतिक क्षेत्रमा बढी सक्रिय बनाउन लागेको छ । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश तथा पाकिस्तानका नेपाली दूतावासमा सेनाका सहचारी रहने गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतबाट नेपालले सैन्य सहचारी राख्ने काम आरम्भ गरको हो ।


रूसमा भने केही वर्षदेखि उक्त पद कटौती गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रसंघस्थित स्थायी नियोगमा सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा सेनाको सहायक रथी रहने गरेका छन्, जसले गर्दा सैन्य सहकार्य र कूटनीतिमा बल पुगेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?