नियमावली विवादमा आज मतदान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदामाथि परेका संशोधन प्रस्तावको टुंगो लगाउन बुधबार प्रतिनिधिसभामा मतदान हुने भएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन अघिल्लो आइतबार नियमावली मस्यौदा समितिले सदनमा पेस गरेको मस्यौदामा सांसदहरूले ६ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

समितिले फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद स्वत: निलम्बन नहुने, समिति संख्या १० वटा रहनेलगायत व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको थियो । यो व्यवस्था पारित भए हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा गए पनि सांसद पद निलम्बन हुनेछैन । अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा भने यस्तो अवस्थामा स्वत: सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।


एमाले सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् भने कांग्रेस सांसदले विषयगत समितिको संख्या घटाउनुपर्ने विषयमा संशोधन हालेका छन् । दलहरूबीच यस विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ । यसबाहेकै चारवटा विषयमा संशोधन परेको छ ।

Yamaha

बुधबारको बैठकमा संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता नलिए मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने तयारी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिवेदनको दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्रतिवेदनमाथि परेको संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत र पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची बनाएको छ ।


राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भने ९ जनाले २१ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदको कार्यकाल एकमुष्ट गर्ने कि क्लस्टर छुट्याएर गर्ने, फौजदारी अभियोगमा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विषयमा विवाद टुंगिएको छैन ।


सभाले प्रतिवेदन पुन: नियमावली मस्यौदा समितिमै फिर्ता पठाएको छ । बुधबारसम्म विवाद नमिले बिहीबारको बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट नियमावलीमाथि दफावार छलफल गरी टुंग्याइने सचिवालयले जनाएको छ । दोस्रो अधिवेशन बसेको एक साताभन्दा बढी हुँदा पनि नियमावली मस्यौदामाथि छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले–माओवादी सम्बन्ध ‘सुध्रिँदै’

बजेट ल्याउँदा पर्याप्त गृहकार्य गर्ने वचन
गंगा बीसी, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सरकार सञ्चालनमा असन्तुष्टि जनाएका माओवादी नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ शिराबाट परामर्श थालेका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ‘पर्याप्त’ गृहकार्य गर्ने वचन पनि दिएको माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको शिलान्यासमा ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई नबोलाएपछि पछिल्लोपटक चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका हुन् । उनले मन्त्री पुनसँग सोमबार एक घण्टाभन्दा बढी बेग्लै कुराकानी गरे ।

‘व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अरुण–३ को शिलान्यासमा तपाईं (पुन) लाई बोलाउन छुट भयो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब सहकार्यका आधारमा काम हुन्छ ।’ ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई भने शिलान्यास कार्यक्रममा निम्ता गरिएको थियो ।

एमालेका सचिव तथा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने प्रधानमन्त्री सबैसँग छलफल गर्दै अघि बढेको बताए । ‘एमाले–माओवादीले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता नै अहिले नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य आधार हो । त्यही आधारमा बसेर नीति तथा कार्यक्रमको तयारी हुँदै छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयबाट कार्यक्रम मागेर हेर्ने काम भइरहेको छ । सबैसँग सरोकार राख्नेसँग छलफल चलाइरहनुभएको छ ।’ ओलीले मोदीको नेपाल भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल नगरेकामा पनि माओवादी पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो, जसका कारण भ्रमणमा देखिएको कमजोरीको माओवादीले स्वामित्व लिएन ।


‘खासगरी मोदीको जनकपुर भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादलाई खुम्चाइदिएको छ,’ माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो राम्रो भएन ।’ निर्वाचनका बेला एमाले र माओवादीले राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएका थिए ।


ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेबारे अबदेखि दुवै दलबीच छलफल हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अबदेखि छलफलका आधारमा काम अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । अब सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै दलको छलफलबाट तयार हुनेछ,’ अरुण ३ को शिलान्यासमा उपस्थिति नगराएपछि प्रधानमन्त्रीसँग चित्त दुखाएका पुनले भने, ‘अब छलफलका आधारमा सरकारका काम अघि बढ्ने छ।’


ओली प्रधानमन्त्री भएपछि करिब सय दिनमा उनले सरकार प्रमुखका हैसियतले माओवादीसँग खासै परामर्श नगरी काम गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका थिए । सरकार सञ्चालन, राष्ट्रिय योजना आयोग गठन, सचिव सरुवालगायत विषयमा दाहालले आपत्ति जनाएपछि ओलीले ‘अब त्यस्तो नहुने’ बताउँदै आएका छन्।


‘व्यक्तिका आ–आफ्ना स्वभाव हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘काम गर्ने उहाँको आफ्नै शैली छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली माओवादीका अरू मन्त्रीलाई सहज लागेको छैन । ‘अध्यक्ष प्रचण्डको काम गर्ने शैली सजिलो थियो । प्रधानमन्त्रीजीको शैली अलि फरक रहेछ,’ कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीबाट अलि टाढा भएको महसुस हुन्छ ।’ उनले सामूहिक प्रयासबाट मात्र सरकारले छिटो काम गर्न सक्ने बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म रफ्तारमा काम गर्न न सकेको महसुस भएको छ,’ उनको भनाइ छ । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दुई पार्टीको साझा प्रयासबाट मात्र सरकार सफल हुने तर्क गरिन्।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT