बजेट पार्न दौडधुप

जेठ ७ मा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सरकारले आगामी साता संसद्मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरिरहँदा आ–आफ्ना क्षेत्र र प्रदेशमा विशेष कार्यक्रम पार्ने राजनीतिक लबिइङ तीव्र भएको छ । प्रदेश सरकार र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूसँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ७ मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने मिति निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि त्यसको आधारमा संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट पेस हुनेछ ।


मंगलबार प्रदेश २ का सांसदहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । सबै दलका सांसदहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले तराई विकासमा पछि परेको भन्दै विशेष कार्यक्रम माग गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतको विकासका लागि तराई क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजान सके सुधार हुन सक्ने सुझाव उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिए ।

Yamaha

‘विकास नभएर तराई मधेस पछाडि परिरहेको छ, त्यसैले विशेष कार्यक्रमहरू बनाएर लैजानुहोस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं,’ राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने । सांसदहरूले विशेष गरी कृषि तथा सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य, चुरे संरक्षण तथा नदी नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे । शिक्षा तथा खेलकुद, महिला हिंसा, जनता आवास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माण गर्न पनि उनीहरूको माग थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई सकेसम्म विशेष व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए । उनले तराईमा हुने बाढी डुबानलगायत समस्यामा केन्द्रित भएर आफूलाई झक्झक्याउन आएको भन्दै सांसदहरूको प्रशंसा गरे । ‘तराई मधेसका विकास र समृद्धिका चासोहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले सांसदहरूलाई बजेटको बाध्यताबारे पनि जानकारी गराएका थिए । धेरै प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकाले विकासमा कठिनाइ भए पनि क्षमताअनुसार अधिकतम पहल गर्ने ओलीले आश्वासन दिए । तराईको ठूलो जनसंख्या विदेशमा गएर काम गरिरहेकाले त्यसलाई स्वदेशमा फर्काउने गरी नीति बनाइने प्रतिबद्धता ओलीले जनाएका थिए ।


तराईको विकासमा कृषिको विशेष भूमिका रहने भएकाले यसमा विशेष क्षेत्रहरू निर्माणमा बजेटले जोड दिने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन थियो ।


गत साता यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोली नै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न राजधानी आएको थियो । उक्त टोलीले पनि विशेष कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरेको थियो । विकासमा पछि परेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रदेशप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए । संसद्मा बजेटको पूर्वतयारीको छलफल चलिरहेको छ । त्यहाँ पनि सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्र केन्द्रित हुने गरी विकासका कार्यक्रमहरूको कुरा उठाइरहेका छन् । संघीयताका कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भएकाले सकेसम्म बढी बजेट र विशेष कार्यक्रम लैजाने ध्याउन्न नेताहरूको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियमावली विवादमा आज मतदान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदामाथि परेका संशोधन प्रस्तावको टुंगो लगाउन बुधबार प्रतिनिधिसभामा मतदान हुने भएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन अघिल्लो आइतबार नियमावली मस्यौदा समितिले सदनमा पेस गरेको मस्यौदामा सांसदहरूले ६ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

समितिले फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद स्वत: निलम्बन नहुने, समिति संख्या १० वटा रहनेलगायत व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको थियो । यो व्यवस्था पारित भए हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा गए पनि सांसद पद निलम्बन हुनेछैन । अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा भने यस्तो अवस्थामा स्वत: सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।


एमाले सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् भने कांग्रेस सांसदले विषयगत समितिको संख्या घटाउनुपर्ने विषयमा संशोधन हालेका छन् । दलहरूबीच यस विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ । यसबाहेकै चारवटा विषयमा संशोधन परेको छ ।

बुधबारको बैठकमा संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता नलिए मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने तयारी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिवेदनको दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्रतिवेदनमाथि परेको संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत र पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची बनाएको छ ।


राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भने ९ जनाले २१ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदको कार्यकाल एकमुष्ट गर्ने कि क्लस्टर छुट्याएर गर्ने, फौजदारी अभियोगमा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विषयमा विवाद टुंगिएको छैन ।


सभाले प्रतिवेदन पुन: नियमावली मस्यौदा समितिमै फिर्ता पठाएको छ । बुधबारसम्म विवाद नमिले बिहीबारको बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट नियमावलीमाथि दफावार छलफल गरी टुंग्याइने सचिवालयले जनाएको छ । दोस्रो अधिवेशन बसेको एक साताभन्दा बढी हुँदा पनि नियमावली मस्यौदामाथि छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT