सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: ‘अनुसन्धान नै पूर्वाग्रही’

पर्याप्त अनुसन्धान नगरी हतारमा मुद्दा दायर गरिएको प्रतिवादीका वकिलको आरोप
माधव घिमिरे, विनोद भण्डारीे

विराटनगर — साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा छानबिन समिति र प्रहरीको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । संगठित अपराध ऐनअनुसार पर्याप्त अनुसन्धान नगरी हतारमा मुद्दा दायर गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मंगलबारसम्म बहस गर्ने २५ कानुन व्यवसायीले यसअघि सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका तर्क खण्डन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तत्काल देखिएका प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क आधारहीन रहेको उनीहरूले बताए । संगठित अपराधमा संलग्न भएको भन्ने सरकारी वकिलको तर्कको पनि प्रतिवादी वकिलले खण्डन गरे ।


गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धान नै पूर्वाग्रही भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आरोप लगाए । करिब दुई घण्टा बहस गरेका उनले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न वा धरौटीमा छाड्नसमेत भरपर्दो प्रमाण चाहिने भन्दै यसको अभाव रहेकाले साधारण तारेखमा छाड्न इजलाससमक्ष माग गरे ।

Yamaha


जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा मंगलबार पन्तसहित ९ जनाले बहस प्रस्तुत गरेका थिए । पन्त, रामचन्द्र सुवेदी र देवेन्द्र कोइरालाले निलम्बित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीका पक्षमा बहस गरे । यस्तै नारायण वस्ती, टंक उप्रेती, राजेन्द्र खनाल र केदार भण्डारीले निलम्बित सइ बालकृष्ण सञ्जेलका तर्फबाट बहस गरेका थिए । अर्का अधिवक्ता नारायण दाहालले अभियुक्तहरू टेकराज मल्ल ठकुरी र राजन थापा तथा जयबहादुर दंगालले अभियुक्त लालबहादुर मगरका तर्फबाट बहस गरे ।


यसअघि प्रतिवादीतर्फका १६ जनाले बहस गरिसकेका छन् । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३० प्रतिवादीतर्फबाट बहस गर्न ८० भन्दा बढी कानुनव्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । अभियुक्तको सूचीमा दुई दिनअघि काठमाडौंमा पक्राउ परी मोरङ ल्याइएका दुई जना हुन्डी कारोबारी पनि थपिएका छन् ।


टेलिफोन वार्ताको रेकर्ड सुनाइयो
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एसएसपी लोहनीले अनुसन्धानका क्रममा संगठनका तत्कालीन प्रमुखसँग अनुमति लिएरै पक्राउलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतलाई निर्देशन दिएको दाबी प्रस्तुत गरे । लोहनीकै निर्देशनमा डीएसपी प्रजित केसीसहितको टोली मोरङ आएको थियो । त्यही टोलीले फागुन १९ गते शाक्यको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई शवसहित पक्राउ गरेको थियो ।


सरकारी पक्षबाट दाबी गरिएजस्तो लोहनीले आफ्नो क्षेत्राधिकार उल्लंघन नगरेको तर्क पन्तले गरे । ‘माथिल्लो तहबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धानको काम गर्दा क्षेत्राधिकार नाघेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।


अनुसन्धानको विवरण प्रस्तुत गरी थप कारबाहीका लागि अनुमति लिने क्रममा एसएसपी लोहनीले तत्कालीन कार्यबाहक प्रहरी महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीसँग गरेको टेलिफोन कुराकानीको रेकर्ड पन्तले इजलासमा सुनाएका थिए ।


उक्त रेकर्डअनुसार लोहनीले त्यति बेलासम्मको अवस्था जानकारी गराउँदै मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाका लागि अनुमति मागेका छन् । कार्यबाहक महानिरीक्षक भण्डारीले त्यसैअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको रेकर्डमा छ ।


यो प्रक्रियाप्रति सरकारतर्फका वकिल पदम वस्तीले आपत्ति जनाएका थिए । तीन दिनअघि सरकारी पक्षबाट अभियुक्तहरूको टेलिफोन कुराकानी, बहस, यातना दिइएको दृश्यलगायत प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले अवरोध गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।


‘माथिल्लो तहको निर्देशनमा अनुसन्धानलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरी अधिकृतलाई आरोपी मानेर मुद्दा चलाइन्छ भने आदेश दिने अधिकारीसँग केही बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ पन्तले इजलाससमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।


लोहनीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले उनकै अग्रसरतामा अभियुक्तहरू पक्राउ पर्नु, सम्बन्धित प्रमाणहरू जुटाइनुजस्ता कारणले संगठित अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि हुन नसक्ने तर्क गरे । ‘गम्भीर रूपले अनुसन्धानमा संलग्न भएको र सकेसम्म मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने अनेक प्रयास गरेको देखिएकाले लोहनीमाथि लगाइएको अभियोग निराधार देखिन्छ,’ उनीहरूले भने ।


लोहनी प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अभियोगपत्र बुझाइसकेपछि मुद्दाको आरोपीका रूपमा प्रहरी सम्पर्कमा आएका थिए । त्यसैले अभियोगपत्रमा उनको बयान नभएको अनि फरार र पक्राउ दुवैको सूचीमा नरहे पनि प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा लोहनीलाई पछि ‘फरार’ को सूचीमा राखिएको आरोप कानुन व्यवसायीले लगाएका थिए ।


एसएसपी लोहनीले तत्कालीन संगठन प्रमुखलाई गोरेले सनम शाक्यको शव व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेपछि त्यसैअनुसार सहयोग गरेर ‘घटना मिलाइदिने’ प्रलोभन दिई पक्राउको प्रयास गरेको विवरण कानुन व्यवसायीले सुनाएका थिए । जिल्ला प्रहरी मोरङलाई यसबारे जानकारी गराउँदै शाक्यको शव बरामद गरेपछि भने टेलिफोन सम्पर्कमा रहँदै आएका गोरे सम्पर्कविहीन बनेकाले लोहनीलगायतलाई अभियुक्त भगाएको भन्दै शंकाको घेरामा लिइएको थियो । त्यसैअनुसार उनलाई पनि यो मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका थिए । प्रतिवादीतर्फको बहस शुक्रबार सकिए शुक्रबारै नत्र आइतबार थुनछेकको आदेश हुन सक्ने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट पार्न दौडधुप

जेठ ७ मा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सरकारले आगामी साता संसद्मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरिरहँदा आ–आफ्ना क्षेत्र र प्रदेशमा विशेष कार्यक्रम पार्ने राजनीतिक लबिइङ तीव्र भएको छ । प्रदेश सरकार र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूसँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ७ मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने मिति निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि त्यसको आधारमा संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट पेस हुनेछ ।


मंगलबार प्रदेश २ का सांसदहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । सबै दलका सांसदहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले तराई विकासमा पछि परेको भन्दै विशेष कार्यक्रम माग गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतको विकासका लागि तराई क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजान सके सुधार हुन सक्ने सुझाव उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिए ।

‘विकास नभएर तराई मधेस पछाडि परिरहेको छ, त्यसैले विशेष कार्यक्रमहरू बनाएर लैजानुहोस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं,’ राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने । सांसदहरूले विशेष गरी कृषि तथा सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य, चुरे संरक्षण तथा नदी नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे । शिक्षा तथा खेलकुद, महिला हिंसा, जनता आवास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माण गर्न पनि उनीहरूको माग थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई सकेसम्म विशेष व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए । उनले तराईमा हुने बाढी डुबानलगायत समस्यामा केन्द्रित भएर आफूलाई झक्झक्याउन आएको भन्दै सांसदहरूको प्रशंसा गरे । ‘तराई मधेसका विकास र समृद्धिका चासोहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले सांसदहरूलाई बजेटको बाध्यताबारे पनि जानकारी गराएका थिए । धेरै प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकाले विकासमा कठिनाइ भए पनि क्षमताअनुसार अधिकतम पहल गर्ने ओलीले आश्वासन दिए । तराईको ठूलो जनसंख्या विदेशमा गएर काम गरिरहेकाले त्यसलाई स्वदेशमा फर्काउने गरी नीति बनाइने प्रतिबद्धता ओलीले जनाएका थिए ।


तराईको विकासमा कृषिको विशेष भूमिका रहने भएकाले यसमा विशेष क्षेत्रहरू निर्माणमा बजेटले जोड दिने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन थियो ।


गत साता यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोली नै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न राजधानी आएको थियो । उक्त टोलीले पनि विशेष कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरेको थियो । विकासमा पछि परेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रदेशप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए । संसद्मा बजेटको पूर्वतयारीको छलफल चलिरहेको छ । त्यहाँ पनि सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्र केन्द्रित हुने गरी विकासका कार्यक्रमहरूको कुरा उठाइरहेका छन् । संघीयताका कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भएकाले सकेसम्म बढी बजेट र विशेष कार्यक्रम लैजाने ध्याउन्न नेताहरूको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT