सेनाले बनाइदियो अस्पताल

हरि गौतम

रुकुम (पश्चिम) — त्रिवेणी गाउँपालिका ३, तथा साविकको खारा गाविस १, का वीरभान ओलीले नेपाली सेनालाई सबै गाउँलेका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘१२ वर्षपछि खोलो फर्किन्छ रे, यहाँ १४ वर्ष लाग्यो,’ उनले भने, ‘गाउँमा नभई नहुने अस्पताल निर्माण गर्ने सेना धन्यवादको पात्र बनेको छ, गाउँलेको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी अस्पताल बनाइदिएर खाराका बासिन्दालाई सेनाले ठूलो गुण लगायो ।’

उनै ओली २०६१ को चैतमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको जिल्ला सदस्य तथा जिल्ला जनसरकार सदस्य थिए । तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूले दोस्रो पटक खारा ब्यारेक आक्रमण गर्दा उनी व्यवस्थापकको भूमिकामा थिए । १४ वर्षअघि ब्यारेक र ब्यारेकभित्र बस्नेलाई कब्जा गराउने वातावरण तयार पार्न खटिएका ओलीले मंगलबार भने ब्यारेक र ब्यारेकभित्र बस्ने सेनालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । सेनालाई धन्यवाद दिने उनी खाराका एक्ला भने होइनन् ।


स्थानीय चन्द्रसूर्य आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाले ‘बेलैमा पाउनेछौं उपचार, भुल्नै छैनौं सेनाको उपकार, नेताहरू यो कुरा जान, गर्नैपर्छ सेनाको सम्मान,’ गीत मार्फत सेनालाई धन्यवाद दिए । ‘एक–अर्कालाई सम्मान पनि गरे । साँच्चै समय फेरिए छ,’ स्थानीय धनसरा खडकाले भनिन्, ‘यो दिन आउँछ जस्तो लागेकै थिएन ।’ उतिबेलाको घटना सम्झँदा यस्तो होलाजस्नो नलागेको उनले सुनाइन् ।

Yamaha

‘एक–अर्कालाई देखी नसहनेहरू आज एकै ठाउँमा छन्, मिलेर काम गरिरहेका छन् । पक्कै बेला फेरिए छ, पक्कै समय फेरिएछ,’ उनले खुसी हुँदै भनिन् । सेनाको देवी दल गणले खारानेटामा अस्पताल बनाएर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । मंगलबार सोही ब्यारेकको नजिकैको खारानेटामा कार्यक्रम भएको थियो । उत्तरपश्चिम पृतनाका पृतनापति उपरथी कर्मेन्द्रविक्रम लिम्बूले अस्पतालकै निसानी गाउँपालिका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरी अस्पताल हस्तान्तरण गरे । खारानेटामा अस्पताल बनाइदिएर स–सानो उपचार गर्न पनि टाढा जानुपर्ने यहाँका बासिन्दाको बाध्यतालाई सेनाले हटाइदिएको छ । सेनाबाट उपहारस्वरूप ५ शय्याको अस्पताल पाएपछि स्थानीय बासिन्दा पनि खुसी भएका छन् ।

सर्वसाधारणका तर्फबाट सेनालाई सम्मान गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती ।तस्बिर : हरि गौतम

‘यो हाम्रा लागि ठूलो उपहार हो,’ ओलीले भने, ‘हामी औषधोपचारका लागि टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ । हामीले विश्वास नगरेको सेनाबाटै सुरक्षा र सहयोग पायौं ।’ नगद ११ लाख तथा श्रम गरी झन्डै २० लाख रुपैयाँमा सेनाले ४ कोठाको अस्पताल भवन, शौचालय, स्नान कक्ष बनाइदिएको छ । ‘हामीले ९ लाख आसपासको श्रमदान गरेका छौंं, देवी दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी पंकज रावलले कान्तिपुरसित भने, ‘स्थानीयलाई सहज होस् भनेर अस्पताल बनाएका हौं ।’ जनता र सेनाबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन अस्पताल बनाइएको रावलको भनाइ छ । सेनाले अस्पताल बनाउने भनेपछि स्थानीय धनसरा खडका र रामसिंह सुनारले झन्डै ३ रोपनी नि:शुल्क दान गरेका थिए ।


त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले अब अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरी चाँडै सोही भवनबाट सेवा सुचारु गर्ने बताए । गाउँपालिकामा बन्नुपर्ने १५ शय्याको अस्पताल यसैबाट सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरिसकेका छौं, अब यसैबाट सेवा सुचारु हुन्छ, थप भौतिक संरचना निर्माण गरी गाउँपालिकाको ठूलो अस्पताल यसैलाई बनाइनेछ,’ अध्यक्ष घर्तीले भने ।

भवन निर्माण अलपत्र
प्यूठान (कास)– जिल्ला अस्पताल बिजुवारलाई स्तरवृद्धि गरेर ५० शय्याको बनाउने नारामा प्यूठानी नेताले धेरै वर्ष राजनीति गरे । २०७३ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय गरेकामा त्यो आफ्नै पार्टीको पहलमा सम्भव भएको भन्दै उम्मेदवारले भोट मागे । तर, अहिलेसम्म न अस्पतालमा स्तरवृद्धिअनुसारका कार्यक्रम आए न त नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी पठाउने तयारी गरेको भनिए पनि अझै दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी आइपुगेका छैनन् ।


अस्पताल पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रोल्पा मार्फत निकाल्ने भनिएको टेन्डर अन्तिम अवस्थामा रोकिएको छ । टेन्डर रोकिएपछि भवन निर्माण अलपत्र परेको हो । जिल्लाका नेताले पनि अन्योल हटाउन पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।


२०४४ सालमा बनाइएको जीर्ण भवनमा बिरामीको उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । भवन जीर्ण भएकाले स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अस्पताल विकास समितिका सदस्य तथा प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । यसका लागि केन्द्रमा बस्ने नेतादेखि स्वाथ्य मन्त्रालयको योजना शाखासम्मलाई जानकारी गराइसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘नगरपालिकाको तर्फबाट गर्न सक्ने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अस्पताल सुधारका लागि यस वर्ष २७ लाख दिएका छौं । ८ लाखको जेनेरेटर खरिद गरिदिएको छ ।’ बाँकी रकमले विद्युत् ट्रान्समिटर जडान गर्ने कुरा भएको उनले बताए । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष मेघराज पुरीले भवन निर्माण रोकिएको बताए । ‘भवन नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा धेरै समस्या छ,’ उनले भने, ‘अहिले भवन निर्माण प्रक्रिया नै रोकिएको सुनेको छु । यसले चिन्ता बढाएको छ ।’ बिरामीलाई खुला भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।


भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्वीकृति नदिएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भवन डिभिजन कार्यालय रोल्पाका लेखा अधिकृत झगबहादुर दसौदीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ कार्यक्रम नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्देशन आएकाले टेन्डर निकाल्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘स्वाथ्य मन्त्रालयअन्तर्गत भवनका सबै नयाँ कार्यक्रम रोकिएका छन ।’ डिभिजन मार्फत निर्माण थालिएका प्यूठानका तुरासा, चुजा, कोचिबाङ स्वाथ्य चौकी, भिंगृ प्राथमिक अस्पताल भवन र ओखरकोट प्राथमिक अस्पताल भवनको काम समेत रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै रुकुम जिल्ला अस्पातल, रोल्पाको केवरी (इरिबाङ) प्राथमिक अस्पताल, उवा स्वाथ्य चौकीको भवन निर्माणसमेत अन्योलमा परेको छ । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट घटाएर पठाएकाले निर्माणका लागि अपुग भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले देशभरका १ सय ५८ स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणमा बजेट नरहेको जानकारी दिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: ‘अनुसन्धान नै पूर्वाग्रही’

पर्याप्त अनुसन्धान नगरी हतारमा मुद्दा दायर गरिएको प्रतिवादीका वकिलको आरोप
माधव घिमिरे, विनोद भण्डारीे

विराटनगर — साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा छानबिन समिति र प्रहरीको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । संगठित अपराध ऐनअनुसार पर्याप्त अनुसन्धान नगरी हतारमा मुद्दा दायर गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मंगलबारसम्म बहस गर्ने २५ कानुन व्यवसायीले यसअघि सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका तर्क खण्डन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तत्काल देखिएका प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क आधारहीन रहेको उनीहरूले बताए । संगठित अपराधमा संलग्न भएको भन्ने सरकारी वकिलको तर्कको पनि प्रतिवादी वकिलले खण्डन गरे ।


गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धान नै पूर्वाग्रही भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आरोप लगाए । करिब दुई घण्टा बहस गरेका उनले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न वा धरौटीमा छाड्नसमेत भरपर्दो प्रमाण चाहिने भन्दै यसको अभाव रहेकाले साधारण तारेखमा छाड्न इजलाससमक्ष माग गरे ।


जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा मंगलबार पन्तसहित ९ जनाले बहस प्रस्तुत गरेका थिए । पन्त, रामचन्द्र सुवेदी र देवेन्द्र कोइरालाले निलम्बित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीका पक्षमा बहस गरे । यस्तै नारायण वस्ती, टंक उप्रेती, राजेन्द्र खनाल र केदार भण्डारीले निलम्बित सइ बालकृष्ण सञ्जेलका तर्फबाट बहस गरेका थिए । अर्का अधिवक्ता नारायण दाहालले अभियुक्तहरू टेकराज मल्ल ठकुरी र राजन थापा तथा जयबहादुर दंगालले अभियुक्त लालबहादुर मगरका तर्फबाट बहस गरे ।


यसअघि प्रतिवादीतर्फका १६ जनाले बहस गरिसकेका छन् । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३० प्रतिवादीतर्फबाट बहस गर्न ८० भन्दा बढी कानुनव्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । अभियुक्तको सूचीमा दुई दिनअघि काठमाडौंमा पक्राउ परी मोरङ ल्याइएका दुई जना हुन्डी कारोबारी पनि थपिएका छन् ।


टेलिफोन वार्ताको रेकर्ड सुनाइयो
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एसएसपी लोहनीले अनुसन्धानका क्रममा संगठनका तत्कालीन प्रमुखसँग अनुमति लिएरै पक्राउलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतलाई निर्देशन दिएको दाबी प्रस्तुत गरे । लोहनीकै निर्देशनमा डीएसपी प्रजित केसीसहितको टोली मोरङ आएको थियो । त्यही टोलीले फागुन १९ गते शाक्यको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई शवसहित पक्राउ गरेको थियो ।


सरकारी पक्षबाट दाबी गरिएजस्तो लोहनीले आफ्नो क्षेत्राधिकार उल्लंघन नगरेको तर्क पन्तले गरे । ‘माथिल्लो तहबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धानको काम गर्दा क्षेत्राधिकार नाघेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।


अनुसन्धानको विवरण प्रस्तुत गरी थप कारबाहीका लागि अनुमति लिने क्रममा एसएसपी लोहनीले तत्कालीन कार्यबाहक प्रहरी महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीसँग गरेको टेलिफोन कुराकानीको रेकर्ड पन्तले इजलासमा सुनाएका थिए ।


उक्त रेकर्डअनुसार लोहनीले त्यति बेलासम्मको अवस्था जानकारी गराउँदै मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाका लागि अनुमति मागेका छन् । कार्यबाहक महानिरीक्षक भण्डारीले त्यसैअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको रेकर्डमा छ ।


यो प्रक्रियाप्रति सरकारतर्फका वकिल पदम वस्तीले आपत्ति जनाएका थिए । तीन दिनअघि सरकारी पक्षबाट अभियुक्तहरूको टेलिफोन कुराकानी, बहस, यातना दिइएको दृश्यलगायत प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले अवरोध गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।


‘माथिल्लो तहको निर्देशनमा अनुसन्धानलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरी अधिकृतलाई आरोपी मानेर मुद्दा चलाइन्छ भने आदेश दिने अधिकारीसँग केही बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ पन्तले इजलाससमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।


लोहनीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले उनकै अग्रसरतामा अभियुक्तहरू पक्राउ पर्नु, सम्बन्धित प्रमाणहरू जुटाइनुजस्ता कारणले संगठित अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि हुन नसक्ने तर्क गरे । ‘गम्भीर रूपले अनुसन्धानमा संलग्न भएको र सकेसम्म मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने अनेक प्रयास गरेको देखिएकाले लोहनीमाथि लगाइएको अभियोग निराधार देखिन्छ,’ उनीहरूले भने ।


लोहनी प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अभियोगपत्र बुझाइसकेपछि मुद्दाको आरोपीका रूपमा प्रहरी सम्पर्कमा आएका थिए । त्यसैले अभियोगपत्रमा उनको बयान नभएको अनि फरार र पक्राउ दुवैको सूचीमा नरहे पनि प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा लोहनीलाई पछि ‘फरार’ को सूचीमा राखिएको आरोप कानुन व्यवसायीले लगाएका थिए ।


एसएसपी लोहनीले तत्कालीन संगठन प्रमुखलाई गोरेले सनम शाक्यको शव व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेपछि त्यसैअनुसार सहयोग गरेर ‘घटना मिलाइदिने’ प्रलोभन दिई पक्राउको प्रयास गरेको विवरण कानुन व्यवसायीले सुनाएका थिए । जिल्ला प्रहरी मोरङलाई यसबारे जानकारी गराउँदै शाक्यको शव बरामद गरेपछि भने टेलिफोन सम्पर्कमा रहँदै आएका गोरे सम्पर्कविहीन बनेकाले लोहनीलगायतलाई अभियुक्त भगाएको भन्दै शंकाको घेरामा लिइएको थियो । त्यसैअनुसार उनलाई पनि यो मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका थिए । प्रतिवादीतर्फको बहस शुक्रबार सकिए शुक्रबारै नत्र आइतबार थुनछेकको आदेश हुन सक्ने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT