कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम मस्यौदाः यस्तो बन्दै छ नयाँ पाठ्यक्रम

पठनपाठन अंकभार होइन, पाठ्यघण्टाका आधारमा
आधारभूत तहबाटै पेसागत शिक्षा
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न सक्ने
कक्षा ८ को स्थानीय, १० को प्रदेश र १२ को संघीय सरकारले परीक्षा लिने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ संरचनाअनुसार परिमार्जन गरिएको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । कक्षा १ देखि १२ को पाठ्यक्रमको मस्यौदा छलफल र रायसुझाव संकलनका लागि सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम मस्यौदाः यस्तो बन्दै छ नयाँ पाठ्यक्रम

‘विषय क्षेत्रगत विज्ञको संलग्नतामा समयानुकूल विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेका हौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, ‘मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन रायसुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको हो ।’


केन्द्रका अनुसार जेठ ३ सम्म रायसुझाव संकलन गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । नयाँ संविधान, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन, संघीय संरचना र कक्षा ११–१२ पनि विद्यालय शिक्षामा समाहित भएपछि नयाँ पाठ्यक्रम जारी गर्न लागिएको हो । मस्यौदामा कक्षा १ देखि ३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम र कक्षा ९ देखि १२ सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (९ देखि १२) गरी सक्षमताका आधारमा मस्यौदालाई पनि ३ तहमा विभाजन गरिएको छ ।


प्रारम्भिक बालशिक्षामा आधारभूत सीप सिकाइ र विषयगत सीप सिकाइको क्षेत्र किटान गरिएको छ । अहिलेसम्म पूर्णाङ्कका आधारमा पढाइ हुँदै आएकोमा मस्यौदामा पाठ्यघण्टाका आधारमा पठनपाठन गराउने नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको हो । काप्रीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाठ्यघण्टाको अवधारणा ल्याएका हौं ।’


बालशिक्षामा शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, स्वास्थ्य पोषण र सिर्जनात्मक सीप सिकाइनेछ । त्यस्तै, ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले वार्षिक एक सय ९२ घण्टाको विषयगत कक्षा लिनेछन् । उनीहरूलाई भाषिक, पूर्वगणितीय, वातावरण विज्ञान र सामाजिक अध्ययनको ज्ञान दिइनेछ । बालशिक्षाका विद्यार्थीले वार्षिक कुल ५ सय ७६ घण्टाबाहेक दैनिक १ घण्टा बाह्य खेल र आराम गर्नेछन् । पहिलोपटक बालविकास शिक्षालाई समेत विद्यालय तहमा समावेश गरिएको हो ।


कक्षा १ देखि ३ को पाठ्यक्रम संरचनाअनुसार वार्षिक ८ सय ३२ घण्टा पठनपाठन हुनेछ । अहिलेसम्म विद्यालयहरूमा ३५ देखि ४५ मिनेटसम्मको पिरियड हुँदै आएको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा एक घण्टाको कक्षा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । कक्षा ४ देखि १२ सम्म वार्षिक १ हजार २४ घण्टा पठनपाठन गर्ने गरी पाठ्यक्रम संरचनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘विद्यालयमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुन्छ, त्यही आधारमा पाठ्यघण्टा विभाजन गरिएको हो,’ उनले भने । पाठ्यक्रमको मस्यौदामा स्थानीय सरकारले मातृभाषा र स्थानीय विषयअनुसार पठनपाठन गर्न सक्ने विकल्पसमेत खुला राखिएको छ ।


भाषिक, गणितीय, सामाजिक, विज्ञान, प्रविधिबाहेक आधारभूत तहबाटै पेसागत शिक्षा दिन लागिएको हो । कक्षा ४ देखि ८ मा आचारण शिक्षासमेत थप गरिनेछ । कक्षा ९ र १० लाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार गरी पाठ्यक्रमको संरचना विकास गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा पनि कक्षा ९ र १० मा जस्तै तीनवटै धार समावेश गरिएको छ ।


पाठ्यक्रमको मस्यौदाअनुसार अहिलेसम्म पढाइ हुँदै आएको संकाय खारेज गरेर ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, प्रायोगिक गणित, नेपाल अध्ययन र विज्ञान प्रविधि विषय हुनेछन् । यीबाहेक ऐच्छिक विषय पनि राखिएका छन् । ऐच्छिक विषयमा लघु अध्ययन र व्यावहारिक अध्ययन पनि समावेश गरिएको छ । ‘कक्षा १२ सक्दा विद्यार्थीले कुनै न कुनै सीप सिक्नेछन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ केन्द्रका निर्देशक काप्रीले भने, ‘रोजगारमूलक, प्राविधिक व्यावसायिक सीप सिकाउने खालको पाठ्यक्रम मस्यौदा गरेका छौं ।’


मस्यौदामा नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानका विषयवस्तु पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न सक्नेछन् । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकार, कक्षा १० को प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको २५ प्रतिशत अंकभार आन्तरिक र ७५ प्रतिशत बाह्य मूल्यांकनबाट हुनेछ । २०७३ पुसमा कार्यदल बनाएर पाठ्यक्रम तयारीको काम थालिएको थियो । मस्यौदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । परिषद्का अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुन्छन् । परिषद् बैठकले थप रायसुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?