सिद्धार्थ राजमार्ग: ठेक्का लिन्छन्, कामै गर्दैनन्

कान्छाराम–जयबाबा गोरख जेभीले पाँच वर्षअघि नै ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो
माधव अर्याल

पाल्पा — सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत तानसेन–बुटवल खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक डिभिजनले २०६९/७० मै ठेक्का दिएको हो । तर, अहिले पनि खाल्डा उस्तै छन् । पहिरोको जोखिम अलिकति पनि घटेको छैन । २१ महिनामा काम सक्ने गरी ५ करोड ४७ लाखमा ठेक्का सकारेको ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्ष बित्दा पनि काम सकेन । सडक डिभिजनले लापरबाह ठेकेदारलाई न काममा लगाउन सक्यो न त कारबाही अघि बढाउन ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको दोभान र सिद्धबाबा बीचको तिनाउ ३ हेडबक्सनजिकै गएको पहिरो । तस्बिर : माधव

उक्त खण्डमा पहिरोकै कारण बारम्बार सडक अवरुद्ध हुने गर्छ । गत वर्ष पहिरो गएको स्थानमा रोकथामका लागि लुम्बिनी बिल्डर्सलाई २० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । तर बिल्डर्सले कामै थालेको छैन । कम्पनीलाई उक्त क्षेत्रमा ग्याभियन वाल निर्माण, तारजाली भर्ने जिम्मा दिइएको हो । काम नथालिएकै कारण वर्षामा फेरि पहिरोको जोखिम बढेको छ । सोमबार मात्रै पहिरोले १४ घण्टा सडक थुनियो । वर्षामा काम गर्न कठिन हुने जान्दाजान्दै सडक डिभिजनले नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र ठेक्का लगाउने गरेको छ ।


सडक डिभिजनले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन नसक्दा जिल्लाका अधिकांश ठूला योजना अलपत्र छन् । खानी पहुँच मार्ग, ग्रामीण भेगका क्षेत्रीय सडक, आर्यभन्ज्याङ–रामपुर, तानसेन–रिडीलगायतको अवस्था पनि उस्तै छ । वर्षांैदेखि काम नगर्दासमेत ठेकेदारलाई कालोसूचीमा पारिएको छैन ।

Yamaha


निर्माण व्यवसायी र डिभिजन सडकका कर्मचारीको लापरबाहीकै कारण सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बर्तुङ–चिडियाखोला खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि मर्मत हुन सकेको छैन । खाल्डाखुल्डीले दैनिकजसो दुर्घटना हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा मोटरसाइकल यात्रा पनि कठिन छ । बर्खामा साना सवारी सञ्चालनमा समस्या देखिने गरेको तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभानका विष्णु पाण्डेयले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा सबैले सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयलाई कुनै मतलब छैन ।’ राजमार्गको माथिल्लो भागमा चट्टानी पहाड छ । त्यहाँबाट कतिखेर ढुंगा खस्छ, पत्तो हुँदैन । सिद्धबाबा खण्ड झनै बिग्रिएको छ ।


निर्माण व्यवसायी र सडक डिभिजनका इन्जिनियरको मिलेमतोमै काममा लापरबाही भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । कार्यालय प्रमुख बाबुराम सापकोट जिल्लामै बस्दैनन् । इन्जिनियरको भरमा छाडेर आफू काठमाडौं बस्छन् । तलब खुवाउन महिनाको एक पटक मात्र जिल्ला आउछन् । जयबाबा कान्छाराम जेभी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको सडकमा अलिकति पनि काम भएको देखिँदैन ।


‘सडकमा खाल्डाखुल्डीकै कारण दिनहुँजसो दुर्घटना हुने गरेको छ,’ चालक सनम थापा मगरले भने । वृन्दावन, डुम्रे, केराबारी, झुम्सा, दोभान, सिद्धबाबा क्षेत्रमा पनि सडक बिग्रिएको छ । ‘समयमा मर्मत नहुँदा झनै समस्या थपियो,’ तिनाउ, ५ मस्यामका सुन्दर थापाले भने, ‘यात्रुले सधै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ सिद्धार्थ राजमार्ग भएर दैनिक १० हजार सानाठूला सवारीसाधन चल्छन । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, बाग्लुङसम्मका गाडी यहीँबाट जान्छन् । मस्याम, कचल र दोभानका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित खानी उद्योगका टिपरका अधिक भार बोकेर दौडँदा ९ किमिजति सडक अत्यन्तै जीर्ण भएको छ । दोभान, सिद्धबाबा, झुम्सा, चौबीसमाइल, केराबारी, वृन्दाबन क्षेत्रमा कालोपत्रे उप्काएर छाडिएको छ । डिभिजन सडकले मर्मतका लागि बर्सेनि थप ६० लाख खर्च भइरहेको जनाए पनि सडकमा पुग्दा त्यस्तो लाग्दैन । डिभिजनका सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यले निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउन नसकेको स्विकारे । दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सुरक्षित पर्खाल बनाउन, कालोपत्रे गर्न, पानी बग्ने र कालोपत्रे गर्न नमिल्ने स्थानमा आरसीसी गर्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए । आचार्यका अनुसार सिद्धबाबा, झुम्सा, बांँसटारी क्षेत्रमा आरसीसी गर्नुपर्नेछ । यस्तै डुम्रे, केरावारी, चर्चरे, झुम्सा क्षेत्रमा सुरक्षित पर्खाल, मोड सुधारलगायत काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘आएर काम गरेजस्तो गर्छन तर कहिल्यै सम्पन्न गरेनन् । निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै पटक भन्दा पनि नटेरेकाले समस्या आएको छ ।’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रवीण आचार्यले पनि सडक दुरवस्थाकै कारण दुर्घटना बढेको बताए ।


कार्यालयप्रमुख सापकोटाले अब काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । निर्माण कम्पनी कान्छाराम–जयबाबा गोरख जेभीलाई एकहप्ते सूचना प्रकाशन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । ‘कार्यालयले सातदिने सूचना प्रकाशन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कुनै कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्ने मौका दिइनेछ ।’ सापकोटाले सात दिनभित्र कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा नआए ठेक्का सम्झौता, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ वमोजिम कालोसूचीमा राखिने बताए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने यो सडक समयमा मर्मत नहुँदा राजमार्ग नै धरापमा परेको छ ।


सापकोटाका अनुसार निर्माण व्यवसायीले दर्जनौं मोबाइल नम्बर दिए पनि अहिले एउटैमा सम्पर्क हुँदैन । ‘धेरै पटक काम गराउन र सम्पर्क गर्न खोजियो तर सकिएन,’ उनले भने । प्रजिअ विष्णुप्रसाद ढकालले पनि सिद्धबाबा खण्डको काम अलपत्र छाड्नेलाई कारबाही गरिने बताए । यसअघि उनले तत्काल पक्रेर कारबाही गर्ने निर्देशन दिएपछि ठेकेदारले वृन्दावनमा ५० मिटरजति कालोपत्रे गरेको थियो । ‘पहिला पनि पत्र लेखेपछि केही काम गरेको थियो अब फेरि कडाइ गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम मस्यौदाः यस्तो बन्दै छ नयाँ पाठ्यक्रम

पठनपाठन अंकभार होइन, पाठ्यघण्टाका आधारमा
आधारभूत तहबाटै पेसागत शिक्षा
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न सक्ने
कक्षा ८ को स्थानीय, १० को प्रदेश र १२ को संघीय सरकारले परीक्षा लिने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ संरचनाअनुसार परिमार्जन गरिएको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । कक्षा १ देखि १२ को पाठ्यक्रमको मस्यौदा छलफल र रायसुझाव संकलनका लागि सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘विषय क्षेत्रगत विज्ञको संलग्नतामा समयानुकूल विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेका हौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, ‘मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन रायसुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको हो ।’


केन्द्रका अनुसार जेठ ३ सम्म रायसुझाव संकलन गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । नयाँ संविधान, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन, संघीय संरचना र कक्षा ११–१२ पनि विद्यालय शिक्षामा समाहित भएपछि नयाँ पाठ्यक्रम जारी गर्न लागिएको हो । मस्यौदामा कक्षा १ देखि ३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम र कक्षा ९ देखि १२ सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (९ देखि १२) गरी सक्षमताका आधारमा मस्यौदालाई पनि ३ तहमा विभाजन गरिएको छ ।


प्रारम्भिक बालशिक्षामा आधारभूत सीप सिकाइ र विषयगत सीप सिकाइको क्षेत्र किटान गरिएको छ । अहिलेसम्म पूर्णाङ्कका आधारमा पढाइ हुँदै आएकोमा मस्यौदामा पाठ्यघण्टाका आधारमा पठनपाठन गराउने नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको हो । काप्रीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाठ्यघण्टाको अवधारणा ल्याएका हौं ।’


बालशिक्षामा शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, स्वास्थ्य पोषण र सिर्जनात्मक सीप सिकाइनेछ । त्यस्तै, ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले वार्षिक एक सय ९२ घण्टाको विषयगत कक्षा लिनेछन् । उनीहरूलाई भाषिक, पूर्वगणितीय, वातावरण विज्ञान र सामाजिक अध्ययनको ज्ञान दिइनेछ । बालशिक्षाका विद्यार्थीले वार्षिक कुल ५ सय ७६ घण्टाबाहेक दैनिक १ घण्टा बाह्य खेल र आराम गर्नेछन् । पहिलोपटक बालविकास शिक्षालाई समेत विद्यालय तहमा समावेश गरिएको हो ।


कक्षा १ देखि ३ को पाठ्यक्रम संरचनाअनुसार वार्षिक ८ सय ३२ घण्टा पठनपाठन हुनेछ । अहिलेसम्म विद्यालयहरूमा ३५ देखि ४५ मिनेटसम्मको पिरियड हुँदै आएको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा एक घण्टाको कक्षा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । कक्षा ४ देखि १२ सम्म वार्षिक १ हजार २४ घण्टा पठनपाठन गर्ने गरी पाठ्यक्रम संरचनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘विद्यालयमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुन्छ, त्यही आधारमा पाठ्यघण्टा विभाजन गरिएको हो,’ उनले भने । पाठ्यक्रमको मस्यौदामा स्थानीय सरकारले मातृभाषा र स्थानीय विषयअनुसार पठनपाठन गर्न सक्ने विकल्पसमेत खुला राखिएको छ ।


भाषिक, गणितीय, सामाजिक, विज्ञान, प्रविधिबाहेक आधारभूत तहबाटै पेसागत शिक्षा दिन लागिएको हो । कक्षा ४ देखि ८ मा आचारण शिक्षासमेत थप गरिनेछ । कक्षा ९ र १० लाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार गरी पाठ्यक्रमको संरचना विकास गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा पनि कक्षा ९ र १० मा जस्तै तीनवटै धार समावेश गरिएको छ ।


पाठ्यक्रमको मस्यौदाअनुसार अहिलेसम्म पढाइ हुँदै आएको संकाय खारेज गरेर ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, प्रायोगिक गणित, नेपाल अध्ययन र विज्ञान प्रविधि विषय हुनेछन् । यीबाहेक ऐच्छिक विषय पनि राखिएका छन् । ऐच्छिक विषयमा लघु अध्ययन र व्यावहारिक अध्ययन पनि समावेश गरिएको छ । ‘कक्षा १२ सक्दा विद्यार्थीले कुनै न कुनै सीप सिक्नेछन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ केन्द्रका निर्देशक काप्रीले भने, ‘रोजगारमूलक, प्राविधिक व्यावसायिक सीप सिकाउने खालको पाठ्यक्रम मस्यौदा गरेका छौं ।’


मस्यौदामा नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानका विषयवस्तु पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न सक्नेछन् । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकार, कक्षा १० को प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको २५ प्रतिशत अंकभार आन्तरिक र ७५ प्रतिशत बाह्य मूल्यांकनबाट हुनेछ । २०७३ पुसमा कार्यदल बनाएर पाठ्यक्रम तयारीको काम थालिएको थियो । मस्यौदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । परिषद्का अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुन्छन् । परिषद् बैठकले थप रायसुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT