द्रुतमार्गका काठ सामुदायिक वनलाई

मकवानपुर गढी गाउँपालिका–१ स्थित रानीवन सामुदायिक वनक्षेत्रमा काटिएका काठ र दाउरा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई जिम्मा लगाइएको हो । मकवानपुर गढी १ लेनडाँडास्थित आयोजना सडक निर्माण कार्यदल बेसक्याम्प–३ का गणपति सुशीलकुमार कार्कीले सोमबार वन पदाधिकारीलाई काठ–दाउरा हस्तान्तरण गरे ।

सेनाले तीन महिनादेखि रानी सामुदायिक वनका रूख कटान गरी जातेडाँडामा घाटगद्दीमा राखेको थियो । उक्त वनक्षेत्रमा एक हजार ६ सय २३ रुख काटिएका छन् । गणपति कार्कीले सालका ८ सय ८० थान गोलिया (प्रतिगोटा ५ हजार ३ सय ११ क्युफिट), अन्य जातका १ सय ३७ गोलिया (प्रतिगोटा १ हजार ४ सय ९० क्युफिट) र दाउराको २० चट्टा वन अध्यक्ष मानबहादुर भ्लोनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला वन अधिकृत प्रल्हाद धितालले सेनाले द्रुतमार्गका रूख सुरक्षापूर्वक घाटगद्दी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

‘काटिएको एउटा रूखबराबर थप २५ वटा रोप्ने नीति छ,’ उनले भने । सेनाले रूख रोप्ने जग्गा उपलब्ध गराइदिन वन कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ । ‘सामुदायिक वनले उपलब्ध गराउने जग्गामा सेना वृक्षरोपण गर्न तयार छ,’ उनले थपे । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार द्रुतमार्ग मकवानपुरका १४ वटा सामुदायिक वनक्षेत्र भएर जानेछ । मकवानपुर गढी–१ का वडाध्यक्ष आइतेसिं लोले सेनाले उपलब्ध गराएको काठ पारदर्शी ढंगबाट उपभोक्तलाई वितरण गरी बाँकी टेन्डरमार्फत बिक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अब पारदर्शी ढंगबाट काम गरी वनको नियमानुसार सामुदायिक वनका विकास र गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरूका लागि खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने । वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू र बाँकी ४० प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्चनुपर्ने प्रावधान छ ।

७६ किमिको द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र पूरा गर्ने सेनाले लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि विभिन्न दश क्षेत्रमा शिविर राखी काम अघि बढाइएको छ । निर्माणपछि ललितपुरको खोकना, मकवानपुरको इपा, गढी, छतिवन र लालगाउ हुँदै बाराको निजगढ जोडिने द्रुतमार्ग एक घन्टामै छिचोल्न सकिने बताइएको छ । द्रुतमार्ग ४ लेनको हुनेछ । यसको २३ किलोमिटर भाग पहाड र बाँकी तराइमा पर्छ । विभिन्न ९९ स्थानमा पुल र ६ वटा आकासे पुल बनाइँदै छन् । मकवानपुरको एक खण्डमा डेढ किमि सुरुङमार्गसमेत बन्नेछ । फास्टट्रयाकमा पर्ने साना–ठुला गरेर १ लाख १४ हजारजति रुख काट्नुपर्ने सेनाले जनाएको छ । सिस्नेरी, खोकनालगायत क्षेत्रमा ठूला रुख छैनन् । सरकारले लामो विवादपछि फाष्ट ट्याक निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको हो ।

फाष्ट ट्याकमा हरेक शिविरले ७–८ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन जिम्मा दिइएको सेनाले जनाएको छ । सेनाबाट सम्भव नभएको स्थानमा सेनाकै निगरानीमा अनुभवी निर्माण कम्पनीलाई काम जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अहिले बत्ती जडानलगायत काम भइरहेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र व्यापारिक अवस्थामा सुधार आउनेछ । साथै देशलाई वार्षिक दश अर्बको इन्धन बचत हुनेछ । २०६७ मा ९४ करोडको लागतमा २२ मिटर चौडाइको ट्रयाक पनि सेनाले ३ बर्ष लगाएर खोलेको थियो ।