स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतवानी

युनियनको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा कानुनद्वारा अघि बढेको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया सरकारले रोकेको भन्दै यथाशीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । ‘ऐन अनुसार ल्याएको प्रक्रिया रोक्नु भनेको सरकार विधि अनुसार नचल्नु हो,’ आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने, ‘कर्मचारीलाई अन्यौलमा नराख्न पटक–पटक आग्रह गरेका छौं, छिटो निकास दिनुपर्‍यो ।’

आगामी जेठ १९ गते हुने दोस्रो राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनको घोषणा गरिने आधिकारिक ट्रेड युनियनले जनाएको छ । ‘सरकारले एक सय दिन पूरा नगरेका कारण धैर्य गरेर बसेका हौं,’ उनले भने, ‘रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाएर अवकाश नदिए आन्दोलन घोषणा गर्छौं ।’

स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय ७२ कर्मचारीलाई सेवा सुविधासहित बिदा गर्नुपर्ने अन्य कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले पनि माग राख्दै आएका छन् । कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश इकाइले आवेदन संकलन गरेपछि ऐन अनुसार उनीहरुको सुची सार्वजनिक नगरेर प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको हो । सरकारको धारणा नआएका कारण स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियाको निर्णय लिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।

‘यो बिषयमा मन्त्रालयमा छलफल समेत भएको छैन’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालुबावु पण्डितले राज्यलाई कर्मचारी आवश्यकता रहेको र स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउँदा खर्च बढ्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

सरकारले कर्मचारीको ट्रेड यूनियन अधिकार खारेज गर्न लागेको भन्दै यूनियनले आपत्ति जनाएको छ । ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको सेवाको मस्यौदामा ट्रेड यूनियनको व्यवस्था र अधिकार कटौति गर्ने जस्ता कुराप्रति गम्भिर ध्यानार्कषण भएको छ,’ उनले भने । कर्मचारी समायोजन र खटनपटनका सम्बन्धमा पनि कर्मचारी संघसंगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले हचुवाको भरमा सरकारले कर्मचारी खटाएको आरोप लगाए । ‘समायोजन ऐनको मर्मअनुसार कर्मचारी खटाउनु पर्नेमा ६/६ महिनामा सरुवा गरेर दु:ख दिने काम भएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निवेदन माग गरे पनि पहुँचका आधारमा भित्रभित्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने काम भएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले बताए । ‘दुर्गम भेगमा कर्मचारी पठाउन पक्षपात भएकै थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कर्मचारी सरुवा गर्न पनि भित्रभित्रै चलखेल हुने गरेको छ’ उनले भने । समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारी युनियनको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गरेपनि मान्य हुने उनीहरुले बताए । देवकोटाले भने, ‘कुनै कर्मचारी सधै सिंहदबारभित्र बस्ने, दुर्गममा सधै कर्मचारी अभाव हुने परिपाटी अब रहनु हुन्न् ।’ आधिकारिक ट्ेरड युनियनको बैशाख २३ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका पदाधिकारीले आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।