८ सय २७ कामदारका समस्या समाधान गर्न सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कतारस्थित नेपाली दूतावासले तीन महिनाको अवधिमा रोजगारदाता कम्पनीबाट तलब तथा सेवासुविधा नपाएका ८ सय २७ नेपाली कामदारको समस्या समाधानका लागि कतार सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । 

दूतावासले पीडित नेपाली कामदारसँग निवेदन लिई समाधानका लागि कतार सरकारको श्रम विभागमा पठाएको हो । दूतावास आफैंले रोजगारदातासँग समन्वय गरी नसुल्झेका विषय समाधानका लागि कतारी निकायसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ । पीडितमा तीन महिनाभन्दा बढी तलब तथा सेवासुविधा नपाउनेहरू छन् ।

Yamaha

दूतावास आफैंले ५ सय ३० नेपाली कामदारको समस्या समाधान गरेको जनाएको छ । ‘कम्पनीबाट भागेर अन्यत्र काम गरिरहेका, कतारी परिचयपत्र नलगाएका तथा परिचयपत्रको म्याद सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेका ४ सय १६ नेपालीलाई कतार सरकारको खोज तथा अनुगमन विभागबाट नेपाल पठाइएको छ,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विभागको डिपोर्टेसन सेन्टरमा १ सय ४१ नेपाली छन् । उनीहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।

विभिन्न मुद्दामा जेल सजाय पाएका ४७ नेपाली कामदार भने केन्द्रीय कारागारमा छन् । ‘आकस्मिक अवस्था परी नेपाल जानुपर्ने तर कम्पनीले सहजै जान स्वीकृति नदिएका एक सय ४१ कामदारलाई ‘इमर्जेन्सी एक्जिट कमिटी’ मा पठाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २०:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेतृत्वविहीन न्यायालय

ढिलोमा पनि वैशाख पहिलो साताभित्र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो तर संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्यायपरिषदको पत्रबाट गत फागुन ३० मा विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन छ । ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म संवैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा न्यायपालिका तदर्थ रूपमा चलेको छ । यो अवधिमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसहित पदेन भूमिकामा हुने पदाधिकारीले पनि बैठक र सिफारिसका लागि पहल गरेका छैनन् ।

बरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रका पात्रहरू ‘चलखेल’ मा लागेका छन् । ‘न्यायिक वृत्तमा बिचौलिया भनेर चिनिएका केही पात्रले राजनीतिक शक्ति केन्द्रको ढोकामा दौडधुप गरिरहेको खबर अलि बढी सुन्न पाइएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘पद रिक्त हुनासाथ संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको भए यस्तो गतिविधि देखिँदैनथ्यो ।’ उनका अनुसार रिक्ततामै चलखेल गर्ने केही समूहले विचाराधीन मुद्दालाई देखाएर प्रभावित पार्ने प्रयास गरिररहेका छन् ।

महिनौंदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुनु भनेको न्यायकर्मीको निष्पक्षता र निर्भीकतामा पनि प्रभाव पर्नु हो । यस्तै अवस्थाको अन्त्य गर्न संविधानको धारा २८३ मा रहेको ‘संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिसको व्यवस्था गरिएको थियो ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले व्यक्तिगत विवरण लुकाएका कारण आकस्मिक रूपमा अवकाश पाएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्रै पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

ढिलोमा वैशाख पहिलो साताभित्र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो तर संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस त टाढाको कुरा, बैठक नै बोलाउन सकेका छैनन् ।

संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदका सबै पदाधिकारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि बैठकका लागि पहल गरेका छैनन् ।

सिद्धान्तत: सरकारलाई असीमित अधिकारबाट नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न संवैधानिक अंगको परिकल्पना गरिएको हो । स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीशले भने संवैधानिक परिषदको बैठक आहवानका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न मिल्दैन । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ यसबारे मौन छन् । कानुनमन्त्री परिषदको पदेन सदस्य हुन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण केही संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतमै थप दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि ढिलाइ हुने भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT