‘सबैले आफ्नै मुलुकको राष्ट्रिय हित नै हेर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण दुई देशीय सम्बन्धलाई सबै पक्षबाट सवल र सशक्त बनाउन उपयोगी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्राध्यापक तथा अध्ययनरतहरुले बताएका छन् ।


भारतका प्रध्यापक र त्यहाँका विश्व विद्यालयमा यसक्षेत्रको भूराजनीतिक र सम्बन्ध बारे अध्ययन गरेका नेपालीहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कुनै पनि सम्बन्धमा सबै मुलुकले आफ्नैको स्वार्थ हेर्ने बताउँदै भनियो, ‘सबै मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित नै हेर्ने हो। यसमा सबै उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको पछिल्लो सन्दर्भमा ‘नेपाल भारत सम्बन्धको विकास’ नामक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका निर्देशक दिपक अधिकारीले नेपाल भारत सम्बन्ध माटाको डल्ला र पातको टपरीको जस्तो सम्बन्ध रहेको बताए।

‘नेपाल भारत सम्बन्ध यस्तो छ कि एकलाई अर्काको आवश्यक छ। यो पूर्ति अन्यत्रबाट हुनै सक्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘हावा आउँदा डल्लाले टपरीलाई थिच्नुपर्छ। पानी पर्दा डल्लालाई टपरीले छोप्नुपर्छ।’

यसलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने त्यो खारिएको नेतृत्वले गर्दै जाने पनि उनले बताए। पछिल्लो समयमा नेपाल भारत सम्वन्धका धेरै आयमहरु खुला रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सम्बन्धको उचाई भनेकै सहकार्य र स्पष्टता हो। दुवैले आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेर सहकार्य गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।’

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संगिता थपलियालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धको वास्तविक यथार्थता स्पष्ट भएको बताइन। ‘संविधान जारी देखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सम्बन्ध सहकार्यमा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भनिन, ‘कुनै पनि राजनीतिक भ्रमण हुँदा प्रकृति फरक भएपनि त्यो राजनीतिक र दुईपक्षीय सम्बन्धमा जोडिने छ।’

नेपाल र भारतको सम्बन्ध बारे नेपालमा धेरै नै बहस हुने गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सम्बन्धका विषयमा संचारमाध्यममा आएका कुरामात्र आधार मान्ने हो भने किन चाहियो ‘थिंक ट्यांक’ र अन्य निकाय।’

उनले आफ्नो मुलुकको सञ्चारमाध्यमबारे बोल्न चाहिनन् तर नेपालको सञ्चारमाध्यममा सम्बन्धको विषय बढि नै उछालिएको बताइन्। प्राध्यापक थपलियाले प्राध्यापक भन्दा पनि सरकारी अधिकारीको रुपमा प्रस्तुत भएपछि उनलाई प्रतिप्रश्नहरु पनि भएपछि उनी धेरै खुलिनन्।

उनले भारतले नाकाबन्दी नै नलगाएकोसम्म भन्न पुगेपछि भारतमै अध्ययन गरेर फर्केका प्रणव खरेलले भारतले नाकाबन्दी नलगाएको भए रोक्ने कार्य त विरगञ्जमा मात्र हुने थियो तर सबै नाकामा किन रोकियोभन्दा उनले भारत सरकारको निर्णयका हवला दिइन।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देविराम शर्माको पनि उपस्थिती रहेको थियो। उनी मञ्चमा रहेपनि कुनै धारणा र जिज्ञासाको उत्तर दिन चाहेनन्।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २२:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन रोकियो नियमावली ?

निलम्बनको प्रावधानविरुद्ध उभिएका कांग्रेस, राजपा र फोरमले बैठक बहिष्कार गर्ने जनाएपछि सभामुखले नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची हटाए
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संघीय संसद् चलेको यतिका दिनसम्म पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा दुवै सदनको नियमावली पारित हुन सकेको छैन । बुधबार पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको नियमावलीको मस्यौदा अचानक एजेन्डाबाटै हटाइयो । आखिर किन त ?

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्ने या नराख्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै कुरो नमिल्दा नियमावलीको मस्यौदा पारित हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावलीको मस्यौदामा नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी अभियोग लाग्ने कसुरमा सांसदको पद निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने अडान कांग्रेस, फोरम र राजपाले राख्दै आएका छन् । अघिल्लो संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले प्रस्ट रूपमा केही नभने पनि निलम्बनको प्रावधान राख्न नहुने पक्षमै अन्य दलहरूसँग छलफल चलाएको थियो । यही विवादका कारण नियमावली मस्यौदा समितिबाटै संसद्मा पेस हुन ढिलाइ भएको थियो ।

नियमावली पारित नहुँदा संसदीय समिति गठनलगायत काम रोकिएका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिले ढिलाइ नगर्न भनेपछि एमाले, कांग्रेस, फोरम र राजपाकै अडानमा सहमत भएको थियो । यसरी सर्वसम्मत दुवै सदनमा नियमावली मस्यौदा सर्वसम्मत पेस गरिएको थियो । सदनमा पेस भएलगत्तै एमालेका तीन सांसद भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलहरूबीच सहमति नभए निलम्बनको विषय अन्तत: मतदानबाटै टुंग्याउन बुधबारको कार्यसूचीमा राखेका थिए । कांग्रेस, फोरम र राजपाले नियमावलीको मस्यौदा पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि सभामुखले त्यसलाई कार्यसूचीबाटै हटाएका हुन् । उनले यसबारे एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान एक्लाएक्लै भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए । तर तीनै नेता पुरानै अडानमा रहेपछि सभामुखले नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफल अघि बढाएनन् ।

‘निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा कहाँ छ ?’ कांग्रेस सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानमै नभएको कुरा नियमावलीमा राख्ने भनेर हुन्छ ?’ एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा सांसद मीनेन्द्र रिजालले नियमावलीमा निलम्बन राख्नै नहुने अडान राखिरहेका छन् ।

‘यस विषयमा नियमावली मस्यौदा समितिमा नै पहिल्यै सर्वसम्मत ढंगले निर्णय भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई अन्यथा गरेर पछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । यो उसले फिर्ता लिनुपर्छ, होइन भने सहमतिको कल्चर नै अघि बढ्न सक्दैन ।’ एमाले बाहेकका दलहरूलाई बलियो सरकार भएकाले विविध बहानामा आफ्ना सांसदलाई मुद्दा लगाएर निलम्बनमा पार्ला भन्ने भय रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘एकपक्षीय सरकार भएकाले अधिनायकवादको अभ्यास हुन सक्छ र त्यसको पहिलो प्रयास प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई सरकारले झूटा मुद्दा लगाएर पदबाटै हटाइदिन सक्छ,’ कांग्रेसका एक अर्का सांसदले भने, ‘त्यही हुनाले पहिले राखिएको भए पनि यस पटकलाई हटाउँm भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । तर सर्वसम्मत भएको कुरा सदनमा पुगेपछि एमाले यसबाट पछि हट्यो । यसबाटै हामीलाई थप शंका लागेको छ ।’

कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको दलले सांसदहरूलाई फौजदारी अभियोगबाट बचाउने पहल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले बताए । ‘निलम्बनको व्यवस्थै नराखे पनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले सांसदहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ, कानुनको यो व्यवस्थालाई नियमावलीले रोक्न सक्दैन,’ नेम्बाङले भने, ‘व्यर्थमा नागरिकलाई एकथरी र सांसदहरूलाई अर्कैथरी हुने गरी किन नियमावली बनाउनुहुन्छ भनेर मैले पटक–पटक सम्झाउँदा पनि साथीहरू (कांग्रेस, राजपा र फोरमका सांसद) ले मान्नु भएन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्