लापरबाही गर्ने ठेकेदारको विवरण संकलन गरिदैं

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले भवन, सडक र पुल निर्माणको ठेक्का पाएर लापरबाही गर्ने ठेकेदार र कम्पनीको विवरण एक साताभित्र पठाउन बिहीबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको हो ।

Yamaha

पत्रमा जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना तथा परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने फर्म तथा ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेतको विवरण एक साताभित्र तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ २१:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमाले-माओवादी केन्द्र एकीकरणः नयाँ पार्टीको नाम जुधेपछि ‘अन्डरलाइन’ थपियो

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताहरू अपराहन ५ बजे आयोग पुगेर पार्टी एकीकरण भएको पत्र बुझाएका थिए । 

नवघोषित पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम राख्न खोजिए पनि आयोगमा उक्त नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता रहेको पाइएपछि सोही नामको मुनि अन्डरलाइन थप गरी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको छ। ऋषिराम कट्टेलको नाममा यसअघि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता छ। एउटै नाममा एकभन्दा बढी दल दर्ता नहुने कानुनी व्यवस्था छ।

आयोगले एकीकरण प्रक्रिया सुरु भए पनि प्रमाणपत्र दिन भने केही समय लाग्ने जनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पार्टी एकीकरणका लागि दुई दलबाट संयुक्त रूपमा निवेदन प्राप्त भएको बताए। ‘उहाँहरूबाट एकीकरण प्रक्रियाका लागि निवेदन र कागजातहरू आएको छ। काुननअनुसार कागजातको परीक्षण र आवश्यक डकुमेन्ट पुगे–नपुगेको हेरेपछि मात्रै थप निर्णय हुनेछ,’ उनले भने। कानुनअनुसार कागजातहरू पूरा भए आयोगले एकीकरण भएको निर्णय ४५ दिनभित्र गरी त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ।

आयुक्त पौडेलले पार्टीको नामका सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल र परामर्शपछि मात्रै निर्णय लिइने बताए। राष्ट्रिय सभागृहमा एकीकरणको औपचारिक घोषणपूर्व एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै जना आयोग पुगी प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसमक्ष पार्टी एकीकरणको जानकारी गराएका थिए।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी नेता देव गुरुङ बिहीबार अबेर साँझसम्म आयोगमै बसेर कागजातहरू पुर्‍याउँदै थिए। आयोगले आवश्यक परीक्षणपछि नपुगेका कागजात ल्याउन सात दिनको समय दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार एकीकरण हुन चाहने दलले साविकको केन्द्रीय समितिबाट एकीकरण सम्बन्धमा गरेको निर्णय, एकीकरणका लागि दुई दलबीच भएका सम्झौता, एकीकरणपछि कायम भएको केन्द्रीय समितिको निर्णय, नयाँ दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, एकीकरणपछि कायम भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नागरिकताका प्रतिलिपिलगायतका कागजात आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ २०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT