यसरी विश्वस्त भए दाहाल

टिप्पणी
दुवैले एकअर्काका प्रस्ताव स्विकारेपछि एकता सम्भव भएको हो
गंगा बीसी

काठमाडौँ — गत साता माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दै थिए, ‘पार्टी एकता हुने र नहुने ५०/५० प्रतिशत छ ।’ उनलाई आशंका थियो, एमालेमा माओवादी विलय गराउने प्रपञ्च हुन्छ कि ? एकता भइसकेपछि बहुमतको छडी लाग्छ कि ? जनयुद्धको इतिहासमा कालो बादल मडारिन्छ कि ? एकतामा विभिन्न शक्तिको चलखेल हुन्छ कि ?

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कटाक्षका शब्द प्रयोग गर्न थालेकाले पनि दाहाल सशंकित थिए । एकतामा ‘ब्रेक’ लागेपछि दाहालले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल अघि बढाए । ओलीले पनि केही दिन एकतामा चासो दिएनन् । एकताको गाडा निकै अघि बढेर पनि गत साता ठूलै ब्रेक लागेको थियो ।

‘जसरी पनि एकता गर्नुपर्छ । ढुक्क हुनुहोस्, एकीकरणपछि तपाईं (दाहाल) लाई अप्ठ्यारो पर्दैन,’ तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम दाहाललाई आश्वस्त पार्दै थिए । सञ्चारमाध्यममा ओली–दाहाल खटपटको खबर व्यापक भइसकेको थियो । दुवै दलका कार्यकर्ता अन्योलमा थिए, ‘एकता हुन्छ कि हुँदैन ?’

Yamaha

यसबीच एकताका लागि निरन्तर खटिएका एमालेका वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल तथा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मालगायतको सक्रियता बढ्यो । एमाले नेताहरू ओलीका दूत बनेर दाहालकहाँ र माओवादी नेताहरू ओलीकहाँ पुगेर एकता खल्बलिन नदिन कसरत थाले ।

दाहाल आफैं पनि चिन्तित थिए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सन्देश पुर्‍याए, ‘पार्टी एकता भएन भने देश बर्बाद हुन्छ । मिल्छ भने केही सुझाव दिनुहुन्छ कि ?’ राष्ट्रपतिको सुझाव ओलीकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ । दाहालले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि जतिसक्दो छिटो एकताका लागि सक्रियता लिन आग्रह गरे । पछिल्लो समय ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेपालले ओलीलाई विश्वस्त पारेको स्रोतको भनाइ छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा खास विवाद नभए पनि सांगठनिक रूपमा लचक भएर छिट्टै एकता गर्न ओली–दाहाल दुवैलाई दबाब बढिरह्यो । दुवै नेताका आशंका मेटाउन एमाले–माओवादीका अन्य नेताहरूले सूचना आदानप्रदान गरिरहे ।

त्यसो त ओली र दाहालबीच संवाद टुटिसकेको थिएन । पहिलो चरणको सहमति बन्यो– ओलीले दाहालसँग छलफल गरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउने । दाहालले ओलीप्रति बढी शंका नगर्ने ।

अनि मात्र एकताका लागि यो साता छलफल सुरु भयो । खासगरी केन्द्रीय र स्थायी समितिको विवाद मिलाउन दुवै नेताले दोस्रो तहका नेतालाई खटाए । माओवादीले भनेजस्तो बराबरीका आधारमा पनि भएन, एमालेले भनेजस्तो ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा पनि भएन । एमालेको ५५ र माओवादीको ४५ प्रतिशत हाराहारी सहभागितामा संगठन बन्ने गरी सहमति भयो । ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष हुने र अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई उचित स्थान दिने सहमति बन्यो ।

दाहालका अधिकांश आशंकाहरू ओलीले मेटाइदिए । दाहाल पनि तत्कालै ओलीको वचनमा आश्वस्त भए । केन्द्रीय समिति आलोपालो चलाउने र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको थियो । ‘गत साता दुवै नेतामा मनोवैज्ञानिक त्रास थियो, दुवै शेर हुने कि मिलेर जाने ?’ एकतामा सक्रिय एक नेताले भने, ‘दुवै अध्यक्षले दुई दिन घण्टौं एक्लाएक्लै कुरा गरेपछि त्रास हट्यो र छिटो एकता सम्भव भयो ।’ ओलीले बिहीबार एकता समारोहमा राष्ट्रिय सभागृहमा खुलेरै भने, ‘प्रचण्डले नचाहेको भए एकता हुँदैनथ्यो, मैले नचाहेको भए पनि एकता हुँदैनथ्यो । दुवैको चाहनाले एकता भएको हो ।’

दाहालकी स्वकीय सचिव एवं पुत्री गंगा दाहालले दुवै अध्यक्षले एकअर्काका चासो सम्बोधन गरेपछि छिटो एकता सम्भव भएको बताइन् । ‘दुवै अध्यक्षले एकअर्काका प्रस्ताव स्वीकार गरेकाले तत्काल एकता सम्भव भएको हो,’ उनले भनिन् । स्रोतका अनुसार ओली र दाहालबीच एकताका साथै प्रधानमन्त्रीमा पनि आलोपालो गर्ने ‘सहमति’ छ । तर त्यसबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ को जग बसालेपछि आलोपालो गर्दा फरक नपर्ने दुवै नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टी एउटै भएपछि सहमतिमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन,’ नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले भने ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले बिहीबार एकतापछि भने, ‘दुवै अध्यक्षले निर्वाचनमा गरेको वाचा र एउटै पार्टी बनाउने पुरानै सपना पूरा गर्न तथा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन एकता अपरिहार्य थियो, त्यो बिहीबार सम्भव भयो ।’ केही दिनअघि दाहालले कान्तिपुरसँग आफू पदीय स्वार्थभन्दा मुलुकको स्थार्थका लागि पार्टी एकीकरणमा लागेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७५ ०७:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओली–दाहाल खटपट !

गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोलाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झस्किए । सत्तासाझेदार दलका हैसियतले बजेटमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका दाहाल ओलीको छलफलमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेर फर्किए ।

बजेट मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्तिलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दासमेत ओलीले दाहालसँग परामर्श गरेका थिएनन् ।

‘बजेटबारे माओवादीसँग कुनै परामर्श भएको छैन,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘बजेट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गर्दासमेत दाहालसँग परामर्श गरेनन् ।’ यसबारे दाहालले ओलीसँग चासो राखेका थिए, ‘हामीसँग परामर्शमा गठन गरेको भए हुन्थ्यो, यो त्यति ठीक भएन ।’

स्रोतका अनुसार ओलीले ‘यस पटक यस्तै भयो । तपार्इंको समर्थन भइहाल्छ भन्ने लाग्यो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । दाहालले माओवादीतर्फबाट योजना आयोगका लागि विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त दुई व्यक्तिको नाम पनि दिएका थिए । ओलीले तिनलाई राखेनन् । माओवादीसँगको सल्लाहबिनै योजना आयोगलाई पूर्णता दिए । योजना आयोग पाँच सदस्यीय हुने गरी कार्यविधि बनाउँदा पनि दाहाल अनभिज्ञ रहे ।

यसअघि, सरकारका ३० सचिवको सरुवाबारे पनि माओवादी मन्त्रीहरूले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएका थिए । ती सचिवको सरुवा प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका मन्त्रीहरूले गरेका थिए । त्यसमा माओवादी मन्त्रीले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । माओवादीका एक मन्त्रीले सरुवा भएर आएका सचिवले आफ्नो निर्देशन आलटाल गर्न थालेको गुनासो गरेका छन् । ती सचिवहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश यस्तो छ’ भन्दै माओवादी मन्त्रीलाई टेर्न छाडेको स्रोतको भनाइ छ ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याए । जबकि यो कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाए । पहिले थापासँग कुनै परामर्श गरिएन । मन्त्री थापा मात्र होइन, यसले दाहाललाई समेत आश्चर्यमा पारेको एक नेताले जनाए । यसबारे दाहालले ओलीसँग कुरा गर्दा ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको तपार्इंलाई राम्रै लाग्छ’ भनेर टारेको एक माओवादी नेताको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ (फागुन ३) लिने दिन माओवादीले मन्त्री नपठाउनुमा अघिल्लो दिन ललितपुरमा पार्टी एकतासम्बन्धी छलफलमा उत्पन्न असहज परिस्थिति कारक थियो । छलफलमा एमाले नेताहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नैपर्ने जिकिर गरेपछि खासगरी दाहाललाई मन्त्री पठाउन मन लागेन । एमालेको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसांै शताब्दीको जनवादलाई आगामी महाधिवेशनमा लैजाने सहमति भइसकेको थियो । ओलीको शपथग्रहणमा माओवादीले मन्त्री नपठाएर असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।

माओवादी नेता पार्टी एकता गर्न तयार भएर गएको बैठकमा असहज अवस्था सिर्जना भएपछि शंका उब्जियो । ‘हामीलाई विलय गराउने गरी ओलीलगायतको प्रस्ताव आएको थियो,’ बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जबकि त्यो विषय पहिले नै महाधिवेशनमा लैजाने सहमति भएको थियो ।’ असहमतिको शृंखला यतिले मात्र टुंगिँदैन । चैत २ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सहरी विकासबाट खानेपानी मन्त्रालय टुक्र्याइयो ।

त्यसअघि ऊर्जा, जलस्रोतबाट सिँचाइ मन्त्रालय टुक्र्याउने निधो भएको थियो । त्यतिबेला एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमबीच भएको छलफलमा फोरमलाई सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय दिने निधो भएको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका दिन प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदारसँग सल्लाह नगरी मन्त्रालय टुक्र्याएको माओवादीको आरोप छ । स्रोतका अनुसार दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई सिँचाइमन्त्री बनाउने तय भएको थियो । ‘सिँचाइमन्त्री हुन गएकी बिना खानेपानी मन्त्री भइन्,’ स्रोतले सुनायो, ‘सहरी र अर्को एक मन्त्रालय लिन तयार भएको फोरम पनि बिच्कियो । अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासाझेदार दलसँग परामर्शबिना सरुवा गरेका सचिवले माओवादी मन्त्रीको स्पिरिटमा काम नगर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको माओवादीको बुझाइ छ । ‘सुन प्रकरण, सिन्डिकेटबाहेक अरू देखिने गरी सरकारको काम हुन सकेको छैन,’ एक नेताले भने, ‘सचिवहरू प्रधानमन्त्रीतिर ढल्कँदा मन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुँदैन ।’ स्रोतले सचिवहरू माओवादीको भन्दा एमालेको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन केन्द्रित भइरहेको बतायो । एमाले–माओवादी पार्टी एकताका लागि भएका छलफलमा पछिल्लो समय खास उत्साह छैन । समानताका आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने माओवादी प्रस्तावलाई एमालेले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सैद्धान्तिक विवादलाई आगामी दिनमा टुंग्याउने गरी एकता गर्नेबारे खास विवाद छैन । तर एमाले पक्षबाट पछिल्लो समय एकताका लागि तदारुकता नदेखाइएको माओवादीको भनाइ छ ।

यही बुझेर हुनुपर्छ, माओवादी अध्यक्ष दाहालले नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ‘एकताको सम्भावना’ मा छलफल गरे । विगतमा माओवादीको मुद्दामा खासै असहमति प्रकट नगर्ने भट्टराई र यादवसँग भएको छलफलको जानकारी ओलीलाई दिइएको थियो । यी घटनाक्रमले ओली र दाहालबीच सम्बन्ध न्यानो रहेको देखाउँदैन । सोमबार ओलीले गरेको ट्विटले पनि यही संकेत गर्छ । ओलीले ट्विटमा भने, ‘हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिविम्ब सरकारका काममा देखा पर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यादेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’

यो पढेपछि दाहालले चित्त दुखाए । बुधबार ओलीले यसबारे राखेको जिज्ञासामा ‘सचिवालयले कमजोरी गरेको’ भनेर दाहाललाई बताएको स्रोतको भनाइ छ । माओवादी नेताहरू भने तत्काल त्यति आशावादी देखिँदैनन् । ‘घटनाक्रम सकारात्मक छैन, भत्केको पनि छैन,’ एक नेताको भनाइ छ । ओली–दाहालबीच देखिएको ‘खटपट’ ले पार्टी एकतालाई लम्ब्याइदिएको छ । ओलीका गतिविधिले माओवादी एकताका लागि हतार नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । ‘अब सोचेर, सम्झेर पार्टी एकता हुन्छ,’ ती नेताले भने ।

पार्टी एकताका लागि सक्रिय माओवादी नेता जनार्दन शर्माले आशंका मेटाउन बुधबार छलफल भएको बताए । ‘आशंका मेटाएर छिट्टै पार्टी एकता हुने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । ओली र दाहालबीच बिहीबार पार्टी एकता र बजेटबारे छलफल गर्ने तय भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT