सिन्डिकेट हटाउन भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक भट्टराई मन्त्रालय तानिए

प्रशान्त माली

ललितपुर — यातायात मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई मन्त्रालय तानिएका छन् । उनलाई वैशाख ३१ गतेको यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो । भट्टराईले मन्त्रालयको काममा असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । भट्टराई विभागमा २०७४ चैत २२ मा हाजिर भएका थिए ।

सिन्डिकेट हटाउन भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक भट्टराई मन्त्रालय तानिए

विभागका एक अधिकारीका अनुसार महानिर्देशक भट्टराईले सिन्डिकेट हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेले । कार्यान्वय पक्षलाई फितलो बनाउन यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा सरुवा गर्न लागेको ती अधिकारीको भनाई छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले महानिर्देशक भट्टराईलाई हटाउन आफूहरूले कुनै भूमिका नखेलेको दाबी गरे । ‘मन्त्री महासेठलाई भेटेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेट हटाएपछि सरकारले के गर्छ भनेर हेरेर बसिरहेका छौं ।’


भट्टराईलाई यातायात समितिको दबाबमा यसअघि पनि सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले उनले गरेको केही महत्वपूर्ण निर्णयको मूल्यांकन गरेर विभागमै राखेका थिए । यातायात अभियान्ता रामबहादुर थापाले यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बिहीबारै भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी गरेको बताए । ‘भट्टराईको पालामा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ७ निर्देशिका र ३ नयाँ मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी भयो । रूट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीको संघ, संगठन तथा महासंघमा सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य भएको थियो । यसअघि एउटा बस दर्ता गर्न यातायात व्यवसायीको समितिले १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए ।


उनी अब ट्याक्सीमा विद्यमान सिन्डिकेट हटाउने तयारीमा थिए । उनी महानिर्देशक रहिरहे ट्याक्सीको सिन्डिकेट पनि हट्नेमा व्यवसायीहरू चिन्तित रहेको अभियान्ता थापाको भनाइ छ । उनकै पालामा विभागका डेढ दर्जन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीमा परेका थिए । उनले गरेको अनुसन्धानकै आधार मानेर अख्तियारले पनि केही फाइल तयारी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भने उनकै पालामा सुजुकी ट्रायल सेन्टरबारे विवाद भयो । यातायात मन्त्रालय प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने भट्टराई सरुवाबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७५ १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?