राष्ट्रियसभा : काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग

प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने गृहमन्त्रीको उक्त कदमलाई ‘हुकुमी’ शासन प्रणालीको संज्ञा दिएको छ । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले गृहमन्त्रीको उक्त शैलीलाई इतिहासमा गरिएको ‘हुकुमी शासन’ सँग तुलना गरे । उनले फरमान आदेशबाट देश चलाउन खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

गणतन्त्रमा कानुनमाथि कोही नहुने भन्दै विकासका काममा लापरवाही गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने तर, ‘फरमान’ जारीको शैलीमा त्यो कानून अनुसार नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘गृहमन्त्रीज्यूले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने फरमान जारी गर्नु भएछ, पक्राउ परेकाहरु अदालत गएर कानून विपरीत आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै छुट्नेछन्’ उनले भने ‘कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धित सचिव वा महानिर्देशकमार्फत कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हो, न कि फरमान जारी गरेर ।’ उनले ठेक्कापट्टा लगायतका विषयमा कारवाही गर्न भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासे मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ने सुझाए ।

उनले काम जिम्मा लिएकाहरुको लापर्बाहीकै कारण काठमाडौं नै धुलो र हिलाम्य बनेर घर घरको बेहाल स्थिति हुने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘बजेट पनि छ, ठेक्का पनि लागेको छ । तर, विभिन्न बहानामा काम गरिन्न । ठेकेदारहरु भेरियसन अर्डर लिएर यताका रकम उता लगाउने गर्छन्’ उनले भने त्यस्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रामनारायण विडारीले विकासका काममा गरिएका लापरवाहीले आम जनता आर्थिक, शारीरिक र मानसिक पीडामा रहेको बताए । ‘काठमाडौं छिर्ने नागढुंगा– कलंकी बाटो नै वर्षौं भइसक्दा बन्दैनन्, ठूला ठूला खाल्डा छन् । धराप थापिएको छ’ उनले भने ‘महत्वपूर्ण सडककै काम पूरा नगर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले काठमाडौंको ‘लाइफ लाइन’ का रुपमा रहेको उक्त सडक तुरुन्तै बनाउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले काम जिम्मा लिएर पनि काम नगरेका ठेकेदार र कर्मचारीलाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिदैं त्यस्तालाई कारवाही गर्न सरकार टुलु टुलु हेरेर बस्न नहुने उल्लेख गर । उनले वैकल्पिक बाटो खोल्न पनि पहल नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । हेटौडा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग एउटा कम्पनीले ओगटेर बसेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले उक्त सम्झौता खारेज गरी सरकारले आफैं काम थाल्नुपर्ने बताए । राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले विकासका बाधक भ्रष्टाचार रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिए ।

सांसद दिलकुमारी रावलले नारायणघाट–मुग्लिङ सडकको हालत पनि बेहाल रहेको भन्दै स्रोत साधन थपेर भए पनि छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले ठेकेदारलाई म्याद थप्दै जाने र एउटै कम्पनीलाई धेरै ठेक्का दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने सुझाइन् । ‘जिम्मा पाएको एउटा काम सकाएपछिमात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई अर्को काम दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्षसम्म निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीकै हुनुपर्छ ।’ सांसद कोमल वलीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास रकम खर्च गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद रामचन्द्र राईले ठेक्का लिएर समयमा काम नथाल्ने र सम्पन्न नगर्ने परिपाटी रोकिनुपर्ने उल्लेख गरे । वर्षौं भइसक्दा पनि सिंहदरवारकै मूल भवनको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

भारतीय सेना आएकोप्रति आपत्ति

कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा भारतबाट ठूलो संख्यामा सैन्यबल पनि नेपाल आएको प्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले सरकारको राष्ट्रवाद चाकरीवादमा परिणत भएको आरोप लगाए । उनले नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकाय विदेशी पाहुनाको सुरक्षा दिन असक्षम भएको हो ? भनि प्रश्न गर्दै त्यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।

सांसद बिमला पौडेल राईले विदेशी पाहुनासँगै उसको सेना आउनु ठीक नभएको भन्दै त्यसले नेपाली सुरक्षा निकायको मनोबल घटाउने बताए । उनले विदेशी विशिष्ट अतिथिको सुरक्षा दिन कुनै कमजोरी महसुस भए आफ्नै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्था गरी दक्ष बनाउनुपर्ने सुझाइन् ।

विशेष समयमा सांसदहरुले असिना, हावा र हुरीले पीडित बनेका किसानलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने समेत आवाज उठाएका थिए । सांसद शेरबहादुर कुँवर, बलराम बाँस्कोटालगायतले पीडितलाई तत्कालै राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले बन्द रहेको चीनसँगको तातोपानी नाका खुलाउन पर्ने माग गरे । सांसद रामलखन चमारले गण्डक पानीको लाभ नेपाली किसानले नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामपृत पासवानले सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने गरेको दुव्र्यवहारबारे कुरा उठाएका थिए । सांसद कविता बोगटीले स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएको र बैंकसमेत नभएकाले जनताले भोग्नु परेको समस्याबारे संसदलाई अवगत गराएकी थिइन् । राष्ट्रियसभा नियमावलीमाथि दलहरुबीच सहमति नजुटिसक्दा शुक्रबार नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलसम्बन्धी राखिएको कार्यसूची हटाइएको थियो ।