वाम विमानका दुई पाइलट

नवगठित ‘नेकपा’ को जेट अब ओली र प्रचण्डको संयुक्त उडानमा छ । त्यसको गन्तव्य के हुनेछ, त्यो धेरै हदसम्म यी दुई पाइलटको भावी सम्बन्धमा भर पर्छ । अहिलेसम्म उनीहरूलाई वस्तुगत बाध्यताले डोर्‍याउँदै एकताको विन्दुमा पुर्‍याएको थियो, अबको यात्राचाहिँ परिपूरकका रूपमा हुन्छ या प्रतिस्पर्धीको– नेपाली राजनीतिको यो दूरगामी प्रयोग त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।

अन्तिम अवस्थासम्म अधिकांशलाई विश्वास थिएन– एमाले–माओवादीबीच साँच्चै एकता हुँदै छ । दुई दिनअघि त्यसको औपचारिक घोषणा गरिँदासमेत कतिपयलाई पत्यार लागेकै थिएन । नेपाली राजनीतिका चामत्कारिक मोडहरू कहिलेकाहीं यस्तै अपत्यारका बीचमा सम्भव हुन्छन् । यसपालि त्यस्तै भयो ।

सामान्य दृष्टिले हेर्दा यो दुई वामपन्थी दलहरूबीचको मिलनमात्र हो । तर यो आफैंमा सामान्य घटनाचाहिँ किन होइन भने यसका विस्तारित आयामहरू नेपाली राजनीतिमा लामै समय महसुस हुनेछन् । हिजोको बहुध्रुवीय राजनीति अब वाम र गैरवाम दुई ध्रुवमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसमा पनि एउटा ध्रुवलाई तंग्रिन निकै समय लाग्ने देखिन्छ । यो ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्र होइन, यहाँको भूराजनीतिलाई समेत नयाँ शिराबाट आकर्षित गर्न सक्छ । ओली र प्रचण्डले आफ्ना पुराना जहाजलाई नेकपाको नयाँ ‘ब्रान्ड’ मा किन उडाए ? यसका पछाडि उनीहरूका आ–आफ्नै हेराइ, बुझाइ र बाध्यताहरू छन् ।

ओली : दुई आकांक्षा
पहिले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै सुरु गरौं । समसामयिक राजनीतिमा ओलीको उदय यस्तो नेताका रूपमा भएको छ, जसका या त कट्टर समर्थकमात्र भेटिन्छन् या चर्का आलोचकमात्र । अन्धसमर्थन या अन्धविरोधको साँघुरो घेराबाट माथि नउठी उनका बारेमा वस्तुगत विश्लेषण सम्भव छैन । ओलीको पछिल्लो छवि एकातिर राष्ट्रवादको उभार ल्याउने र समृद्धिको आशा जगाउने नायकका रूपमा स्थापित छ, अर्कोतर्फ सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकहरूलाई बेवास्ता गर्ने अनुदारवादी नेता ठान्ने जमात पनि ठूलै छ । चुनावी जनादेशले उनको पहिलो परिचयलाई अनुमोदन गरिदिएको छ । त्यसैको जगमा झन्डै–झन्डै दुई तिहाइ मतसहितको सरकार बनाएका छन् । अब आफूतर्फ आकाशिएका अपेक्षा र औचित्य कसरी पूरा गर्ने ? ओली इतिहासको यही पानीढलोमा उभिएका छन् ।

‘मलाई मरेपछि मान्छेले सम्झिन्छन् कि सम्झिँदैनन्, राम्रो भन्छन् कि नराम्रो भन्नेमा केही मतलब छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले केहीअघि दिएको अन्तर्वार्तामा हामीलाई भनेका थिए, ‘म नेपालको गरिबी हटाउन चाहन्छु, जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छु । आउँदो पुस्ताले दु:ख नपाओस्, मेरो यही सपना छ ।’

यति ‘सपना’ पूरा गर्न सक्दा मानिसहरूले आफूलाई स्वत: सम्झिरहने ओलीले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा छुट्टै ‘लिगेसी’ बनाउने बृहत्तर आकांक्षा उनले बोकेको देखिन्छ । अधिकांश नेपाली नेताहरू बिहानबाट सुरु भई बेलुकी अन्त्य हुने दैनन्दिन राजनीतिक दौडमै व्यस्त हुन्छन् । ओली पनि त्यसबाट धेरै बाहिर त निस्कन सकेका छैनन् । तर, तपार्इं–हामी सहमत वा असहमत जे भए पनि एउटा सत्य के हो भने उनी ती थोरै राजनीतिज्ञमध्येमा पर्छन्, जसले ‘अलि पर’ सम्म हेरेर राजनीति र कूटनीति सञ्चालन गर्न खोज्दै छन् । इतिहासमा आफ्नो स्थान कहाँ बनाउने भन्ने स्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा जीवनको उत्तरार्धमा उनमा प्रकट भएको छ । यसका निम्ति उनी दुईखाले लिगेसी निर्माणमा अभिमुख देखिन्छन् ।

पहिलो, समृद्धिको जो सपना ओलीले बाँडेका छन् त्यसलाई जे–जति सकिन्छ, उनले पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति पहिलो सर्त हो– स्थिर शासन । त्यसका निम्ति चाहिने सरकारको स्थायित्व माओवादीसँगको स्थायी मिलनबाट मात्र सम्भव हुन्थ्यो । माओवादी पार्टी सत्ता साझेदारमात्र रहिरहँदा पहिलो कार्यकालमा झैं सरकार र ‘समृद्धिको सपना’ दुवै तासको घरझैं कुनै पनि बेला गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्न सक्ने जोखिम ओलीजस्ता चतुर नेताले नबुझ्ने कुरा थिएन ।

अझ यसबीचमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग मात्र होइन, शेरबहादुर देउवासँग समेत प्रचण्डको संवाद बाक्लिएको सूचना पाएपछि त एकताका निम्ति ओलीको हतारो बढिहाल्यो । अब एकीकरणपछि, सरकार टिकाउने कुरामा धेरै टाउको दुखाइरहनुपर्ने अवस्था छैन, जनतालाई बाँडेका सपना कसरी पूरा गर्ने– त्यो चुनौती भने छ । विकास, समृद्धि, उद्योगधन्दा, रोजगारी र आयआर्जन बढाउने, अनि भारत एवम् चीनसँगको सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्न सक्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सानै काम गरेर पनि इतिहासमा ठूलो नाम राख्न सक्ने मौका हाललाई उपलब्ध छ । ओलीले त्यतै–कतै हेर्दैछन् ।

दोस्रो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ५० वर्षअघि सुरु भएको टुटफुटको शृंखलाले प्राय: सदैव निरन्तरता पाइआएको छ । त्यसलाई ओलीले क्रमभंग गर्न चाहेका छन् । यसमा प्रचण्डको चाहना पनि गाँसिएकाले यो सम्भव भएको हो । तर ठूलो पार्टीको प्रमुख भएका नाताले वाम एकताको जस स्वत: ओलीलाई बढी मिल्नेछ । उनले यसअघि सीपी मैनालीदेखि चित्रबहादुर केसीसम्मका साना वाम समूहका नेताहरूलाई आफ्नो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाएर वाम ध्रुवीकरणको सन्देश दिएका थिए । त्यसैको विस्तारित आकांक्षा अहिले पार्टी एकीकरणका रूपमा प्रकट भएको छ ।

प्रचण्डको नयाँ प्रस्थान
कतिपयले भनेका छन्– प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ को उडानलाई एमालेमा लगेर अवतरण गराएका छन् । यो अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी हुन सक्ला । तर वास्तविकता के हो भने– अब प्रचण्ड ‘जनयुद्ध’कारी राजनीतिको निरन्तरतामा छैनन् । माओवादको मोहमा छैनन् । उनले नयाँ बाटो रोजेका छन् । प्रचण्डका निम्ति यो स्वाभाविक आवश्यकता किन हो भने उनले सोचेको, सुरु गरेको ‘क्रान्ति’ पूरा भएन । तर क्रान्तिको ‘माओवादी मेसिन’ लाई अवतरण गराउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता उनका सामु थियो । त्यसका निम्ति अनेकखाले सम्झौता अनिवार्य बन्यो । त्यो बाटोमा हिँड्दै जाँदा जहाँ पुगिन्थ्यो, उनी अहिले त्यहीं पुगेका मात्र हुन् ।

सशस्त्र संघर्ष गर्दा नफुटेको–नटुटेको माओवादी विरासत विगत १०–१२ वर्षको संक्रमणकालीन तरलतामा पटक–पटक विशृंखलित भयो । प्रचण्डले बाबुराम, किरण, विप्लवजस्ता सहयात्रीलाई गुमाए । आफूसँग रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा आदिको अलग–अलग धारबीच समन्वय, अनि बिल्लीबाँठ भएका हजारौं कार्यकर्ताको आकांक्षा व्यवस्थापन क्रमश: दुरुह बन्दै गयो । जे–जति जस्तो प्रयास गरे पनि संगठनको भद्रगोल मिलाउन राम्रै संगठकलाई पनि हम्मे पर्ने अवस्था देखियो । गएको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल नगरेको भए अहिले पाएजति मत नआउने यथार्थ नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि सबैले बुझेकै तथ्य हो । यस्तो गन्जागोलमा आफ्नो राजनीतिको रथलाई नयाँ शिराबाट दौडाउनुपर्ने खाँचो प्रचण्डले भन्दा बढी अरूले बुझ्ने कुरा भएन ।

फेरि चुनावी गठबन्धनले माओवादी कार्यकर्तालाई एमाले पंक्तिसँग यति चाँडो घुलमिल गराइदियो कि पार्टी एकीकरण नभएको अवस्थामा पनि उनीहरूको लगनगाँठो उतै गाँसिन सक्ने खतरा नेतृत्वले देख्यो । त्यसमाथि केही प्रभावशाली नेताहरूले एकीकरणका पक्षमा निरन्तर मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेकै थिए । अनि प्रचण्ड आफैं पनि क्रमश: एकतातर्फ ढल्कँदै गए । यसको वस्तुगत कारण पनि थियो ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि एमाले र माओवादीको समर्थन आधार उस्तै–उस्तै बन्दै गयो । संघीयतालाई कसरी हेर्ने ? प्रदेश निर्माणको आधार केलाई बनाउने ? समावेशीकरण र पहिचानको मुद्दालाई कसरी लिने ? यस्ता विषयमा एमाले र माओवादीबीच संविधानसभाकालमा मतभेद थियो । तर, संविधान जारी भएसँगै यी मुद्दा उनीहरूबीच दूरी बढाउने कारक रहेन । दुई पार्टी झन् उस्तै–उस्तै बन्दै गए । ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ नै एउटै बन्न थालेपछि अर्को चुनावसम्ममा एमाले र माओवादीमध्ये एउटा मात्र निर्णायक स्थानमा रहने प्रस्टै थियो । फेरि नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको प्रमाणित दृष्टान्त के छ भने दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बराबरीजसो हैसियतमा टिक्नै सक्दैनन् । एउटा कालखण्डमा एउटा समूहमात्र हावी हुने गरेको इतिहास छ ।

प्रचण्डले ‘माओवादी मेसिन’ लाई सर्भिसिङ गरेर जेनतेन ठेलठाल गर्नुभन्दा दोस्रो विकल्प रोजे– २५ वर्ष पहिलेझैं । २०४८ सालको निर्वाचनबाट उनको पार्टीको खुला मोर्चा– संयुक्त जनमोर्चा ‘संसदीय जोडघटाउ’ मै अलमलिने देखेपछि प्रचण्डले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (चौम) सँग एकता गरेर नयाँ पार्टी– ‘एकता केन्द्र’ बनाएका थिए । त्यसपश्चात् पुराना र नयाँ समस्या/समीकरणहरू घुलमिल भएर यस्तो ऊर्जा निस्कियो, त्यसैको बलमा उनले ‘जनयुद्ध’ थाल्ने आँट गरे ।

हालको परिस्थिति फरक छ । तर एमालेसँगको एकताले माओवादीमा विद्यमान समस्याहरूलाई अर्कै अवस्थामा हुत्याइदिएको छ । बरु अवसरका नयाँ ढोकाहरू खुलेका छन् । सम्भवत: ओलीसँग भएको समझदारीबाट प्रचण्ड विश्वस्त छन्– एकाध वर्षपछि एकीकृत पार्टी र सरकार दुवैको मूल नेतृत्व आफ्नो हातमा आउनेछ । अझै १०–१५ वर्ष राजनीतिको केन्द्रमै रहने आत्मविश्वास बोकेका नेताका लागि यो अवसर पनि हो । त्यसैले एमालेको ‘सूर्य’ लाई चुनावचिह्न मान्न र एमाले–वर्चस्वको एकता प्रक्रियामा सामेल हुन उनी तयार भएका हुन् । यो प्रचण्डका निम्ति नयाँ राजनीतिक प्रस्थानविन्दु मात्र होइन, नेतृत्व कुशलताको नयाँ परीक्षणकाल पनि हो । त्यसमा खरो उत्रिनुपर्ने चुनौती उनका सामु छ ।

तीन ‘अ’

चुनौतीहरू अरू पनि छन् । एउटा पार्टी युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको छ, अर्को संसदीय लोकतन्त्रमा खारिएर बसेको छ । कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने एउटा नेकपा (चौम) बाट मशाल–एकता केन्द्र हुँदै माओवादी बनेको हो, अर्को झापा विद्रोहबाट माले हुँदै एमालेमा रूपान्तरित भएको हो । दुवै वामपन्थी भए पनि चौम र मालेले बिल्कुलै भिन्न–भिन्न ‘स्कुलिङ’ को प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी दुई धारबीच अहिले सांगठनिक एकता त भएको छ, तर भावनात्मक एकीकरण सोचेजति सहज छैन ।

एमालेले हतियारको राजनीति २०३५ सालमा माले बनाउँदा ताका नै त्यागेको थियो । २०४६ भदौको चौथो महाधिवेशनबाट उसले माओ विचारधारा पनि छाड्यो, जुन मोडबाट मदन भण्डारी महासचिवका रूपमा उदाए । तिनै भण्डारीले २०४९ माघको पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई अनुमोदित गराएर पार्टीलाई पूर्णत: शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा समाहित गराए । ‘जबज’ को त्यही फर्मुला बोकेर एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

माओवादीले चाहिँ पूर्ण रूपमा हतियार बुझाएको अस्ति भर्खर २०६८ चैतमा मात्र हो । ‘सत्ता कब्जा’ को धङधङीले त उसलाई निकै पछिसम्म छाडेन । माओवादलाई बाई–बाई बल्ल बिहीबारमात्र गर्न सक्यो । यद्यपि माओवादीले युद्ध बिसाउने र मूलधारमा फर्कने प्रयत्न २०५६–५७ सालबाटै थालेको थियो । त्यही प्रयत्नस्वरूप ‘प्रचण्डपथ’ को महत्त्वाकांक्षा छाडेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद (एशज) लाई उसले अपनायो ।

अहिले यी दुई दलले ‘जबज’ र ‘एशज’ लाई घोलघाल पारेर ‘जनताको जनवाद’ नामकरण गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक–राजनीतिक प्रस्थापना के–कस्तो हुनेछ, दस्तावेजले पूर्णाकार नपाउँदासम्म यसै भन्न सकिन्न । तर सारमा यो परम्परागत बुझाइको कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि समाजवादी दल बन्नेतर्फ अग्रसर छ । ‘संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको प्राप्तिका दिशामा हामी अग्रसर रहनेछौं,’ एकीकरणको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

एकीकृत पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पनि उल्लेख छ । यसबाट माओवाद छाडे पनि माले–मोह कायमै रहेको र कम्युनिस्ट ‘ट्याग’ पनि राखिरहन चाहेको देखिन्छ । परम्परागत वामपन्थी जनाधार नगुमोस् भन्ने अभिप्रायले यसमा काम गरेको हुन सक्छ । खासगरी माओवादीका रुष्ट कार्यकर्ता विप्लव समूहतिर लाग्लान् कि भन्ने भय यसको अर्को कारण हो ।

एकीकरणका सूत्राधारहरूको बुझाइ के छ भने नयाँ पार्टीमा पुराना गुटहरू उही रूपमा क्रियाशील हुन सक्दैनन्, बरु नयाँ उथलपुथलमा नयाँ समीकरणहरू बन्न सक्छन् । नेताहरूको आरोह–अवरोहको नयाँ शृंखला सुरु हुन सक्छ । महासचिवका रूपमा विष्णु पौडेलको अकस्मात उदय त्यसैको सुरुवाती दृश्य हो । पार्टीमा थुप्रै वरिष्ठ नेताहरू छँदाछँदै पौडेललाई ओली र प्रचण्डपछि नेतृत्वमा पुर्‍याउने गरी गरिएको ‘प्रोजेक्सन’ आफैंमा अर्थपूर्ण त छँदै छ, सँगै यसले असन्तुष्टिको बीउ रोप्न सक्ने सम्भावनासमेत छ ।

सुरुमै उल्लेख गरिएझैं यो एकीकरणको सबभन्दा उल्लेख्य पक्ष भनेको स्थायित्वको सन्देश हो । कुनै पनि निर्णयले ‘नीतिगत निरन्तरता’ नपाउनु नेपाली राज्य सञ्चालनको एउटा जटिल समस्या रहँदै आएको छ । स्थिर सरकार सुनिश्चित नहुँदासम्म त्यो सम्भव पनि छैन । तर अब ‘सरकार फेरिइरहन्छ, कामै हुँदैन’, ‘प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यानै सरकार टिकाउनेमा केन्द्रित छ’ भन्ने खालको अवस्था रहेन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका सामुन्ने अवसर जति छ, अपेक्षा त्यत्तिकै बढेको छ, अहम् र असन्तुलनको सिकार हुन सक्ने जोखिमसमेत आउँदैछ ।

अपेक्षा : संविधान निर्माणपछि बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेको र निर्वाचनमा थुप्रै वाचा–बन्धन गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताको अपेक्षा छँदै थियो । खासगरी विकास निर्माणका कामले गति पाउन्, देश र जनताको मुहार फेरियोस् भन्ने स्वाभाविक जनअपेक्षा प्रकट हुँदै आएको थियो । शक्तिशाली पार्टीको गठनपछि अपेक्षाको आकार अरू बढ्ने निश्चित छ । आफैंले उठाएको प्रतिबद्धताको भारीले थिचिने कि कुराको साटो कामै गरेर देखाउने– यो पानीढलोमा ओली उभिएका छन्, जसको छिनोफानो हुन धेरै समय लाग्दैन ।

अहम् : शक्तिले उन्माद जन्माउँछ, उन्मादले अन्त्य । पार्टी एकीकरणपछि ओली सरकार सर्वशक्तिमान बनेको छ । यस्तै अवस्थामा हो– सत्तासीनहरू अहमको चक्रमा फस्ने । विशेषत: कांग्रेसको कमजोर उपस्थितिले प्रतिपक्षी कित्ता निरीह देखिएको कारण कतै सरकार स्वेच्छाचारी त बन्दैन भन्ने कतिपयले आशंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तो भयो भने वाम सत्ताको ओरालो यात्रा त्यहींबाट सुरु हुनेछ । अरू केही गर्न नसकेपनि कुनै पनि आवरणको अधिनायकत्व स्वीकार नगर्ने, बरु प्रतिरोधमा उत्रिहाल्ने नेपालीको आम चरित्र नै हो ।

असन्तुलन : राष्ट्रवाद र समृद्धिको ‘ओली डक्ट्रिन’ ले धेरै कुरालाई छायामा पार्दै लैजाने जोखिम पनि छ । त्यसै पनि विकास र समृद्धिको चर्को नाराले समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वको धरातलीय मुद्दालाई विस्तारै थिच्दैछ । कुनै बेला पहिचानको राजनीतिको मुख्य स्रोतका रूपमा देखापरेको माओवादी पार्टी आफैं एमालेकरणको अभ्यासमा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक विकासे संकथनको चर्को आवाजबाट गुज्रिँदै गर्दा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, मधेसी र आदिवासी–जनजाति समुदायका जायज सरोकारहरूको कुनै सुनुवाइ नहुने अवस्था त आउँदैन ? त्यस्तो शासकीय असन्तुलनले अर्को स्वरूपको असन्तुष्टिलाई बीजारोपण त गर्दैन ? नवगठित नेकपा र ओली सरकारको प्रभावकारिता यसमा पनि निर्भर हुनेछ ।

आगे वाम विमानका दुई परिचित पाइलटहरूकै मर्जी !