यस कारण बसेको थियो भारतीय फिल्ड अफिस

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासअन्तर्गतको ‘फिल्ड अफिस’ हट्ने बताएपछि यसबारे फेरि चर्चा र चासो सुरु भएको छ ।

विराटनगरको मलाया रोडस्थित भारतीय फिल्ड कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

शनिबार काठमाडौंमा पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सन् १९५० को सन्धि फेर्न सहमत भइसकेको भन्दै विराटनगरमा रहेको उक्त फिल्ड अफिस हट्ने बताएका हुन् ।

कोसीको बाढीपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुँदा भारत हुँदै यातायात साधन चलाउन अनुमति दिने कामका लागि राखिएको भारतीय फिल्ड अफिस यसअघि नै हटाउन खोजिएको थियो । ६ वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘अनावश्यक हैसियत’ मा उक्त कार्यालय कायमै रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए ।

‘भारतीय झन्डा फहराएर झन्डै कूटनीतिक अड्डाका रूपमा बसिरहेको छ, यसलाई तुरुन्त हटाउनु भनेर भारतीय दूतावासमा पत्राचार गरिसकिएको छ,’ परराष्ट्रका तत्कालीन एक अधिकारीले बताएका थिए । सुरक्षा चासो र कूटनीतिक संवेदनशीलताका आधारमा पनि यो कार्यालयको गतिविधि विचाराधीन हुन सक्छ भन्दै परराष्ट्रको भारत शाखाले भारतीय दूतावासलाई त्यसैबेला पत्रसमेत पठाएको थियो ।०६५ भदौमा कोसीमा बाढी आएका बेलाको असहज स्थितिमा नेपाल–भारत यातायात तथा पारवहन सुविधामा भारतीय दूतावासअन्तर्गत ‘अस्थायी कार्यालय’ राखिएको थियो । कोसीको पूर्वी तटबन्ध भत्केर क्षतिग्रस्त बनेको राजमार्ग मर्मत भइसकेर यातायात सञ्चालन भए पनि उक्त कार्यालय यथावत् राखिएको थियो ।

सुरुमा सुनसरीमा र पछि विराटनगरका विभिन्न स्थान सार्दै राखिएको उक्त कार्यालय हाल कोसी राजमार्गको मलाया रोडस्थित एक घरमा सञ्चालित छ । विराटनगर सार्दा सुरुमा उद्योगी व्यवसायीको संस्था उद्योग संगठन मोरङको कार्यालय परिसरमा राखिएको कार्यालय पछि बरगाछीमा सारिएको थियो । त्यसपछि मलाया रोडस्थित घरमा राखिएको हो । राजमार्गसँगै जोडिएको कार्यालयको आँगनमा भारतीय झन्डा फहराइएको छ । यो स्थान भारतीय सीमा बजार जोगबनीबाट नजिक पर्छ । उक्त कार्यालयले कुनै प्रशासनिक वा अन्य काम नगर्ने, स्थानीय तहमा जनसम्पर्क विस्तार गर्न पार्टी आयोजना गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने वा भेलाहरू आयोजना गर्ने काम मात्रै गरिरहेको भन्दै आलोचना भएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गर्दै आएका थिए ।

कार्यालयको उद्घाटन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव र तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले गरेका थिए । सुरुमा भारतीय बाटो हुँदै जाने नेपाली सवारीसाधनलाई अनुमति दिनेलगायत काम गर्ने उक्त कार्यालयले पछिल्लो समय ‘आफूअनुकूलको सूचना संकलन गरी’ काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास अनि दिल्लीसम्म पठाउने गरेको भन्दै हटाउन माग गरिएको थियो । बाढीका बेला नेपाली सवारी भारत प्रवेश गर्दा दूतावासमार्फत झन्झटिलो प्रक्रियामार्फत अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले स्थानीयस्तरमै कार्यालय खोलिएको थियो ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नियमावली नबन्दा अड्चन

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संघीय संसद्को नियमावलीमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संवैधानिक नियुक्ति अड्किएको छ । संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा सुशासन र दैनिक समस्या निराकरणसमेत प्रभावित भएको छ ।

संघीय संसद् सुरु भएको झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा पनि दलहरूबीच नियमावलीका विषयमा विवाद मिल्न सकेको छैन । संसदीय समितिहरू गठन नभएकै कारण सरकारले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । न्यायालय र अख्तियार लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने बित्त आयोगमा पदाधिकारी छनोट नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व तथा बजेट बाँडफाँट प्रभावित भएको छ ।

नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यबीच मतभेद देखिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले शीर्ष नेताहरूलाई समेत पटक–पटक भेटेर सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा सांसद निलम्बन र विषयगत समितिको संख्यामा विवाद छ भने राष्ट्रिय सभामा पनि निलम्बन र सदस्यको कार्य अवधिको विवाद कायमै छ । दुवै सदनको बैठकमा केही दिनयता सम्भावित कार्यसूचीमा ‘नियमावली छलफल र पारित’ समावेश हुने र हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । कांग्रेस, राजपा र फोरमले कुनै सांसद तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि निलम्बन गर्न नहुने अडान नछाडेपछि नियमावली मस्यौदाले बैठकमा प्रवेश पाउनै सकेको छैन ।

‘दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दा पनि सहमति जुटेको छैन,’ सभामुख महराले भने, ‘सहमति नजुटे अन्तिममा मतदानबाट भए पनि टुंग्याउँछौं ।’ नीति तथा कार्यक्रमअघि विपक्षीलाई नचिढ्याउने सत्तारूढ दलको मनसायअनुसार नै मतदानमा नगएको नेकपाका एक सांसदले बताए । सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । विषयगत समिति गठन नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिक भोगिरहेका समस्याबारे संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन । अनियमितता र हिंसा नियन्त्रणमा संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ ।

पछिल्लो समय यातायात सिन्डिकेट, ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माणमा भएको ढिलाइलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । केन्द्रले स्थानीय तहमा पठाएको बजेटको सही सदुपयोग भए–नभएको यकिन छैन । केन्द्रसम्म स्थानीयको प्रगति विवरण ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय गर्न छुट्टै समिति प्रस्ताव गरेको छ । यो समिति सक्रिय नहुँदा तीन तहको सरकारबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न असहज भएको छ ।

‘हाउसमाथि प्रश्न राम्रो होइन’
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले आफ्नै नियमावली बनाउन नसक्ने संसद्ले कसरी राष्ट्रको आवश्यक कानुन छिटो र छरितो बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् । ‘हाउसको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । यस्तो हुनु राम्रो मानिँदैन’ उनले भने, ‘सांसदले आफ्नै नियम बेलैमा बनाउन सक्दैनन् भने अरू के गर्लान् ?’ संसद् सुरु भएको लगभग तीन महिना हुन लाग्दा पनि नियमावली बनाउन नसक्नुले संसद्को ढिलासुस्ती प्रस्टै देखिएको उनले बताए ।

अहिले संसद् अन्तरिम कार्यविधिको भरमा चलिरहेको छ । नियमावलीकै कारण संसदीय समिति गठन नहुँदा सरकारले गरेको अनियमितता र विवादित निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनसमेत समस्या हुने उनले बताए । ‘बेलैमा समिति गठन नहुने हो भने सरकारले पेस गरेको विधेयक पारित हुन ढिला हुन्छ । समितिमा नपठाई पारित हुँदा महत्त्वपूर्ण पक्ष छुट्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT