यस कारण बसेको थियो भारतीय फिल्ड अफिस

विराटनगर — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासअन्तर्गतको ‘फिल्ड अफिस’ हट्ने बताएपछि यसबारे फेरि चर्चा र चासो सुरु भएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सन् १९५० को सन्धि फेर्न सहमत भइसकेको भन्दै विराटनगरमा रहेको उक्त फिल्ड अफिस हट्ने बताएका हुन् ।

कोसीको बाढीपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुँदा भारत हुँदै यातायात साधन चलाउन अनुमति दिने कामका लागि राखिएको भारतीय फिल्ड अफिस यसअघि नै हटाउन खोजिएको थियो । ६ वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘अनावश्यक हैसियत’ मा उक्त कार्यालय कायमै रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए ।

‘भारतीय झन्डा फहराएर झन्डै कूटनीतिक अड्डाका रूपमा बसिरहेको छ, यसलाई तुरुन्त हटाउनु भनेर भारतीय दूतावासमा पत्राचार गरिसकिएको छ,’ परराष्ट्रका तत्कालीन एक अधिकारीले बताएका थिए । सुरक्षा चासो र कूटनीतिक संवेदनशीलताका आधारमा पनि यो कार्यालयको गतिविधि विचाराधीन हुन सक्छ भन्दै परराष्ट्रको भारत शाखाले भारतीय दूतावासलाई त्यसैबेला पत्रसमेत पठाएको थियो ।०६५ भदौमा कोसीमा बाढी आएका बेलाको असहज स्थितिमा नेपाल–भारत यातायात तथा पारवहन सुविधामा भारतीय दूतावासअन्तर्गत ‘अस्थायी कार्यालय’ राखिएको थियो । कोसीको पूर्वी तटबन्ध भत्केर क्षतिग्रस्त बनेको राजमार्ग मर्मत भइसकेर यातायात सञ्चालन भए पनि उक्त कार्यालय यथावत् राखिएको थियो ।

सुरुमा सुनसरीमा र पछि विराटनगरका विभिन्न स्थान सार्दै राखिएको उक्त कार्यालय हाल कोसी राजमार्गको मलाया रोडस्थित एक घरमा सञ्चालित छ । विराटनगर सार्दा सुरुमा उद्योगी व्यवसायीको संस्था उद्योग संगठन मोरङको कार्यालय परिसरमा राखिएको कार्यालय पछि बरगाछीमा सारिएको थियो । त्यसपछि मलाया रोडस्थित घरमा राखिएको हो । राजमार्गसँगै जोडिएको कार्यालयको आँगनमा भारतीय झन्डा फहराइएको छ । यो स्थान भारतीय सीमा बजार जोगबनीबाट नजिक पर्छ । उक्त कार्यालयले कुनै प्रशासनिक वा अन्य काम नगर्ने, स्थानीय तहमा जनसम्पर्क विस्तार गर्न पार्टी आयोजना गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने वा भेलाहरू आयोजना गर्ने काम मात्रै गरिरहेको भन्दै आलोचना भएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गर्दै आएका थिए ।

कार्यालयको उद्घाटन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव र तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले गरेका थिए । सुरुमा भारतीय बाटो हुँदै जाने नेपाली सवारीसाधनलाई अनुमति दिनेलगायत काम गर्ने उक्त कार्यालयले पछिल्लो समय ‘आफूअनुकूलको सूचना संकलन गरी’ काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास अनि दिल्लीसम्म पठाउने गरेको भन्दै हटाउन माग गरिएको थियो । बाढीका बेला नेपाली सवारी भारत प्रवेश गर्दा दूतावासमार्फत झन्झटिलो प्रक्रियामार्फत अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले स्थानीयस्तरमै कार्यालय खोलिएको थियो ।