मलेसिया प्रकरण : अवैध शुल्क उठाएको भन्दै ओएससी र भिएलएनका सञ्चालक पक्राउ

होम कार्की, जनकराज सापकाेटा

काठमाडौँ — प्रहरीले वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) र भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ओएससी, भिएलएनलगायतको काम अवैध भएको निर्णय गरी गृहलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नासाथ प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

श्रेष्ठको ओएससी नामक कार्यालयले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्ने गर्छ । यो काम गरिदिएबापत उक्त कम्पनीले २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उक्त राहदानी दूतावाससम्म पुर्‍याउन भीएलएनले अर्को ३ हजार ६ सय १६ उठाउँछ ।

Yamaha


दुइटा फरक कम्पनी भए पनि ओएससी र छोटकरीमा भीएलएन भनिने मलेसिया भीएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड उही व्यक्तिका हुन् ।

मलेसियाद्वारा श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने गरी वभिन्न बाहनामा रकम असुल्न खडा गरेको ५ वटा कम्पनीले लिने शुल्कलाई सरकारले खारेज गरेको थियो । भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसियाले नेपाल सरकारसँग सहमति नलिई जबर्जस्ती ५ कम्पनीमार्फत शुल्क उठाउँदै आएको छ । प्रति कामदार १८ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीबाट लिने शुल्क’ अवैधानिक भएको निर्णय गर्नुको साथै ती कम्पनीबाट लिने शुल्कलाई रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको एकाधिकार समेत तोडेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आँधीखोलामा जलचर मृत्यु प्रकरण: छानबिन समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएन 

प्रतिक्षा काफ्ले

स्याङजा — आँधीखोला नदीमा बगाइएको कुखुराको सुलीबाट भएको क्षतिको विवरण अझै आउन सकेको छैन । जिल्लाकै एक मात्र ठूलो एग्रो फर्मको रुपमा रहेको कालीका एग्रोफर्मले गत वैशाख २१ गते राती आँधीखोला नदीमा कुखुराको सुली बगाउँदा ठूलो संख्यामा रहेका माछा लगायतका जलचरहरु मरेका थिए ।

फाइल तस्बिर: आँधीखोलामा कुखुराको सुली बगाउँदा प्रयोग गरिने विषादीका कारण मरेका माछा ।

आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको ड्याममा मरेका जलचर उत्रिएपछि घटना सार्वजानिक भएको हो। २२ गते विहान ठूलो संख्यामा रहेका माछा लगायतका जलचरहरु मरेर तैरिएको अवस्थामा भेटिएका थिए।

सुलीको गन्ध नआउनका लागि प्रयोग गरिएको विषादी र सुलीकै कारण करिब ३ लाखवटा माछा र करिब १ लाख बराबरका अन्य जलचर मरेको बताइएको छ। ठूलो संख्यामा जलचर मरेपछि खोलाको पानी परीक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राविधिकको टोली खटाएको थियो।

अनुसन्धानका लागि खटाइएको टोलीले यतिका दिन बितिसक्दा अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा बेलटारी र चिसापानी मत्स्य विकास केन्द्र र गल्याङ नगरपालिकालाई जिम्मा दिइएको थियो। गल्याङ नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा छानविन टोली बनाएर काम गरेपनि प्रतिवेदन भने बुझाइएको छैन।

जलचर मरेपछि गल्याङ नगरपालिकाका ३, ७ र ११ नम्बर वडा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेका थिए। ठूलो संख्यामा जलचर मर्नु, पानी दूषित हुनु, किसानहरुले सिँचाई गर्न नपाउँदा नगर कार्यपालिकाले कुनै कारबाही वा जरिवाना गर्न नसकेको स्थानीयहरु बताउँछन्।

कालिका एग्रो फर्मले मरेका जलचरहरु खाल्डो खनेर पुर्ने मात्र काम गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘जिल्ला प्रशासनले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ’ पाण्डे भन्छन, ‘उपप्रमुखको संयोजकत्वमा माछा विज्ञ सहित ७ जनाको छानविन समिति बनाएका छौँ सम्भवत: अर्को हप्तामा रिर्पोट आउँछ।’

उनले दूषित पानीको विषयमा मत्स्य विकास केन्द्रले परीक्षण गर्ने जिम्मा लिएको हुँदा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

नगर कार्यपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार मुद्दा दर्ता मात्र गरेको छ तर, कारबाही प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जलचर ऐन २०१७ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाका अनुसार पुन: सातदिने म्याद थप गरिएको छ। तर, प्रतिवेदन नआएकाले अन्य कारबाही अगाडि बढाउन सकिएको छैन।

नगरपालिकाले क्षतिको विवरण आएपछि मात्र कारबाही अगाडि बढाउने बताएको छ। आँधीखोलामा एमोनियायुक्त सुली मिसाइएको कारण जलचरहरु मरेका मिर्मीस्थित मत्स्य विकास केन्द्रले पुष्टि गरेको छ।

मरेका माछाको व्यवस्थापन, पानीको दुर्गन्ध कम गर्न, मानवीय क्षति हुन नदिन र आँधीखोलाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न एग्रोफर्मले २० लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएपनि हालसम्म रकम नआएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT