कांग्रेस नेता हत्याकाण्डका दोषी ६ जनालाई जन्मकैद

दीपक परियार

लेखनाथ — कांग्रेस नेता रामजी पौडेलको हत्यामा संलग्न ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कास्की जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले आइतबार राजु रानाभाट, रविन केसी, अशोक गुरुङ, सन्दिप गुरुङ, प्रकाश गुरुङ र विश्वास गौतमलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो । उनीहरुलाई भगाउन सहयोग गर्ने भरत पौडेल, वीरेन्द्रकुमार रानाभाट, रविन क्षेत्री, मीनबहादुर घले, चन्द्रबहादुर थापा र लालबहादुर सेन ठकुरीलाई भने अदालतले एक/एक वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।

Yamaha

२०७२ साउन २८ मा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको लामेआहालबाट गगनगौंडा आउने क्रममा उनको कांग्रेस कार्यकर्ताबाटै हत्या भएको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मलेसिया प्रकरण : अवैध शुल्क उठाएको भन्दै ओएससी र भिएलएनका सञ्चालक पक्राउ

होम कार्की, जनकराज सापकाेटा

काठमाडौँ — प्रहरीले वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) र भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ओएससी, भिएलएनलगायतको काम अवैध भएको निर्णय गरी गृहलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नासाथ प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

श्रेष्ठको ओएससी नामक कार्यालयले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्ने गर्छ । यो काम गरिदिएबापत उक्त कम्पनीले २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उक्त राहदानी दूतावाससम्म पुर्‍याउन भीएलएनले अर्को ३ हजार ६ सय १६ उठाउँछ ।

दुइटा फरक कम्पनी भए पनि ओएससी र छोटकरीमा भीएलएन भनिने मलेसिया भीएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड उही व्यक्तिका हुन् ।

मलेसियाद्वारा श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने गरी वभिन्न बाहनामा रकम असुल्न खडा गरेको ५ वटा कम्पनीले लिने शुल्कलाई सरकारले खारेज गरेको थियो । भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसियाले नेपाल सरकारसँग सहमति नलिई जबर्जस्ती ५ कम्पनीमार्फत शुल्क उठाउँदै आएको छ । प्रति कामदार १८ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीबाट लिने शुल्क’ अवैधानिक भएको निर्णय गर्नुको साथै ती कम्पनीबाट लिने शुल्कलाई रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको एकाधिकार समेत तोडेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT