मलेसियाले खडा गरेको अवैध कम्पनीहरुमा छापा, ४४ जना पक्राउ

प्रहरीले ललितपुरबाट ४ र काठमाडौबाट ४४ जनालाई प्रक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा ओएससी र भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठसमेत रहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरी परिसरमा राखिएको छ ।

प्रहरीले ती कम्पनीहरुमा एकसाथ छापा मारी पक्राउ गरेको अपराध महाशाखा टेकुका प्रमुख धिरजप्रताप सिंहले बताए । ‘कप्युटर, ल्यापटप, महत्वपूर्ण कागजातसहित कार्यालयमा भेटिएका सञ्चालक, म्यानेजर र कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको हो,’ सिंहले कान्तिपुरलाई भने, ‘उनीहरुलाई ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीबाट लिने शुल्क अवैध भन्दै खारेज’ गरेपछि गृहले ती कम्पनीविरुद्व कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ परीक्षणमा ३९ स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार समेत तोडेको थियो । ‘एकपक्षीय रुपमा तोकिएको ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ संस्थामार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने ब्यवस्था लागू गर्ने,’ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका थिए । बायोमेडिकलमार्फत ३९ वटा मात्रै संस्थाले कामदारको परीक्षण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिले निर्धारण गरेबमोजिम नै सेवा शुल्क ४५ सय रुपैयाँ लिँदै आएको दाबी गरेको छ ।

श्रमले नेपाल सरकारसँग विभिन्न शीर्षकमा मलेसिया जाने कामदारसँग रकम उठाउन अनुमति नदिएको भन्दै अबैध काम गर्नेलाई कारबाही गर्न गृहलाई पत्रचार गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले मलेसियालाई बिगतका आफ्नो निर्णय खारेज गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समेत अनुरोध गरिसकेको छ ।

ओएससीले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्छ । त्यसबापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । ओएससीले संकलन गरेको राहदानीलाई भिसा लगाउन भन्दै काठमाडौंमा रहेको मलेसिया दूतावाससम्म पेस गर्ने काम भिएलएनले गर्छ । त्यसबापत भिएलएनले अर्को ३ हजार ६ सय १६ उठाउँदै आएको छ । भिसा लागेको खण्डमा दूतावासले छुट्टै सात सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

प्रहरीले जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालिका सञ्चालकको समेत खोजी भइरहेको जनाएको छ । यो कम्पनीले मलेसिया जाने कामदारको विगतका आपराधिक क्रियाकलाप पत्ता लगाउन भन्दै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस’ (आईएससी) गर्दै आएको थियो । जसबापत ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ । नेपाली नागरिकको फिङ्गरिङ गर्न गृहबाट समेत अनुमति लिएको छैन ।

मलेसियाले ती कम्पनीले लिने शुल्कको विषय भने आफ्नो जानकारी नभएको बताएको छ । इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस, ओएससी र भिएलएन कम्पनीको कामसँग समन्वय दूतावासबाट भइरहेको तर कामदारसँग लिने शुल्कबारे दूतावासको जानकारी नरहेको जनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाई कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागू गरेको ब्यबस्था स्वीकार्य नभएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री विष्टले कार्यवाहक राजदूतसमक्ष नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा भएको शुल्क खारेज गरेको जानकारी दिई मलेसियाबाट पनि ती ब्यवस्थाहरु तूरुन्त खारेज गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले मलेसियाले एकपक्षीय काम भइरहेको बताए । उनले भने,‘पहिलादेखि गैरकानुनी भएका कामलाई हटाउन पहल हुँदै आएको थियो । अहिले परिस्थिति अनुकूल बन्दै आइरहेको छ ।’

श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाले एकतर्फी निर्णय लागू गराउँदा कामदारबाट वार्षिक रुपमा कम्तीमा एक अर्ब ३५ करोड असुल भइरहेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालका कुनै निकायले निर्णय नगरेका सन्दर्भमा अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य नेपाल सरकारलाई मान्य नभएको बताए ।

यसरी लुटिन्छ श्रमिकको पैसा

शीर्षक काम रकम

माइग्राम्सअनलाइन दर्ता गराउने३,३००

बायोमेट्रिकजैविक विश्लेषणसहित स्वास्थ्य परीक्षण४,५००

ओएससीकामदारले ल्याउने पासपोर्ट बुझ्ने३,१६४

भीएलएनसंकलित पासपोर्ट दूतावास पुर्‍याउने३,६१६

जीएसजीअध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित३,२००

भिसा शुल्कदूतावासले लिने ७००

जम्मा १८,४८०

पहिला स्वास्थ्य परीक्षण ३००० र भिसा शुल्क ७०० लाग्थ्यो । बढी लिइने खर्च १४,७८०