किन हुन्छ सुन तस्करी ?

धेरै आम्दानी हुने भएकाले तस्करहरूले जोखिम मोलेर भए पनि यो अवैध कारोबार गरिरहेका छन्–पूर्वडीआईजी ठकुरी
जितेन्द्र साह

विराटनगर — सुनमा कोटा प्रणाली लागू गरिएपछि तस्करी झनै बढ्नुका साथै भन्सारले पाउने राजस्वसमेत तस्करकै पोल्टामा जाने गरेको छ । चोरीनिकासी पैठारीका कारण सुनको बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुनाले व्यवसायी र उपभोक्ताले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् ।

किन हुन्छ सुन तस्करी ?

‘धेरै आम्दानी हुने भएकाले तस्करहरूले जोखिम मोलेर भए पनि यो अवैध कारोबार गरिरहेका हुन्छन्,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने, ‘पञ्चायतीकालदेखि नै हवाई र स्थलमार्गबाट सुन तस्करी निरन्तर जारी छ, भ्रममा नपरौं, अहिले पनि यो रोकिएको छैन ।’ पञ्चायतकालमा समेत भारी परिमाणमा सुन बरामद हुने गरेको थियो । सरकारले २०६९/०७० मा सुनको आयातमा रोक लगाउँदै राष्ट्र बैंकलाई आपूर्तिको जिम्मा दियो । काँचो सुन ल्याउन रोक लगायो । बरामद हुने तस्करीको सुनमा मूल्य बराबर जरिवाना एवं दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा कैदको प्रावधान लागू गर्‍यो । तस्करी भने रोकिएको छैन ।

एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख भएको बेला भएको झन्डै ३३ किलो ६ सय ग्राम सुन तस्करी काण्डमा विमानस्थलका एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीसमेत पक्राउ परेका थिए । सुनको अबैध कारोबार तथा संगठित अपराध मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका खत्री अहिले भने अर्को साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अभियुक्त बनेपछि फरार छन् ।

स्रोतको अनुसार त्यतिबेला सुन तस्करी जालोका निकै जानकार प्रहरी अधिकृतमध्ये सिलवाल पनि एक थिए । यसका ठूला माछालाई दबाबमा राख्न वा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले उनकै सुझावअनुरूप अहिले उच्च स्तरको छानबिन अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

अनुसन्धान स्रोतको अनुसार खाडी मुलुकबाट फर्कनेलाई प्रयोग गरी सुनको हाते बाला र सुनको धुलोको पेटीमार्फत समेत तस्करी भइरहेकै छ । सानो परिमाणमा दैनिक दुई चार जना पक्राउ परिरहेकै हुन्छन् । ‘पक्राउ परेर सार्वजनिक हुनेमा एउटा सानो समूह मात्र हुन्छन्, पर्दापछाडि बसेर काम गर्नेले तत्कालै अर्को नयाँ संगठन बनाएर काम थालिहाल्छन्,’ पूर्वडीआईजी ठकुरीले भने ।

सुटकेश, झोला, वाहन र यात्रुको बेल्टमा समेत फल्स बटम बनाएर अहिलेसम्म यसको तस्करी भइरहेको देखिन्छ । ‘तस्करहरूले लुकाउने तरिका र माध्यम परिवर्तन गरिराखेकै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उच्च सतर्कता, संयम र कुशल सुराकीले दिने भरपर्दो सूचनाबाट मात्र सुन तस्करीबारे जानकारी पाउन सकिन्छ, चनाखो हुनैपर्छ ।’

गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलेको संयोजकत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान समितिलाई ‘म्यान्डेट’ दिएर छानबिन अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको पूर्वडीआईजी ठकुरीले बताए । ‘समितिलाई समय थपेर यसमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा नयाँ उपायको खोजी गर्न पनि तहसम्म पुग्न जरुरी छ ।’

उनले अन्य मुलुकमा झैं दीर्घकालका लागि भन्सार, नेपाल प्रहरी, गृह र अध्यागमन सम्मिलित ‘विशेष कार्यदल गठन’ गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए । ठकुरीका अनुसार विमास्थल भएर सुन तस्करी निकै कम र चीनको भूमार्ग भएर बढी हुन्छ । सन् २०१६ मा करिब ४ सय ६४ टन सुन उत्पादन गरेर चीन विश्वमै पहिलो नम्बरमा पुगेको छ ।

वार्षिक २ सय ७२ टन सुन उत्पादन गर्ने दक्षिण अफ्रिका दोस्रो नम्बरमा छ । कानुनी रूपमा नेपालमा दैनिक २० किलो सुन आपूर्ति हुन्छ तर माग भने ३० किलोभन्दा बढीको भएको ठकुरीले बताए । साथै विभिन्न कानुनी एवं व्यावहारिक कारणले सन् २०१७ पछि छिमेकी भारतमा सुनको माग झन्डै दुई गुणाले बढेको छ ।

ठकुरीका अनुसार भारतमा २०१६ भन्दा पहिले वार्षिक सुनको माग झन्डै ८ सय टन थियो भने बैध रूपमा मात्र ५ सय टनजति आपूर्ति हुन्थ्यो । अहिले वार्षिक सुनको माग करिब १ हजार २ सय टन पुगेपनि बैध रूपमा मात्र ८ सय टन आपूर्ति हुन्छ ।

‘त्यहाँ वार्षिक ३ सयदेखि ४ सय टन अबैध रूपमै भित्रिन्छ,’ पूर्वडीआईजी ठकुरीले भने । उनको अनुसार भारतमा यो सुनको आपूर्ति सबैभन्दा बढी नेपालबाट र त्यसपछि बंगलादेशबाट हुन्छ । पुरानोलाई विस्थापित गरेर नयाँ मुद्रा ल्याएपछि वा डि–मनिटाइजेसनले पैसामा विश्वास टुटेर भारतीयहरूले रातारात पुराना मुद्राले सुन किने, त्यहाँ सुनको हारालुछ नै भयो । नयाँ कर प्रणाली जीएसटीले सुनमा लाग्ने कर घटायो र मुद्रा निर्मलीकरण ऐनको दायराबाट सुनलाई हटाएपछि भारतमा सुनको माग हात्तै बढेको हो ।

जानकारहरूका अनुसार दुबईबाट बिनाभन्सार नेपालमा सुन ल्याउँदा प्रतितोला ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ । भारतमा लगेर बेच्दा प्रतितोला थप ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ र भुक्तानीमा पाएको भारुलाई नेपालमा साटेर बट्टाबापत समेत अतिरिक्त आम्दानी हुने गरेको विराटनगरस्थित सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश भगतले जनाए । उनले भने, ‘बाह्य रूपले हेर्दा थोरै नाफा देखिए पनि ठूलो परिणाममा सुन बेच्दा मनग्यै आम्दानी हुन्छ ।’

राष्ट्रलाई यसबाट ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुनाले सुनमा कोटा प्रणालीको अन्त्य गरी खुला सामान्य लाइसेन्स (ओजीएल) मार्फत किनबेच गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अहिलेसम्म ग्राहक एवं व्यवसायीबीच हुने आन्तरिक किनबेच, बैंकबाट वितरित र तस्करीको सुनबाट बजार चलिरहेको छ । ‘यो पेसाको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं कलात्मक महत्त्व र आकर्षण पनि छ,’ भगतले भने, ‘पुर्खौंदेखि यही पेसा गर्दै आएका धेरैजसोका लागि यो नाफा कम र सम्मानको पेसा बढी हो, मिहिनेत, लगानी एवं लाभको हिसाबले योभन्दा अन्य व्यवसामा बढी कमाइ छ ।’

५३ वकिलको बहस सकियो
विराटनगर– साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा प्रतिवादी कानुन व्यवसायीहरूको बहस सोमबार सकिने भएको छ । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा आइतबारसम्म प्रतिवादीका ५३ वकिलले बहस गरेका छन् ।

निमित्त रजिस्ट्रार केदार गौतमका अनुसार आइतबार ८ जनाले बहस प्रस्तुत गरेका थिए । सोमबार प्रतिवादीतर्फको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलहरूले ‘प्रत्युत्तर बहस’ गर्ने भएका छन् । प्रतिवादीबाट आफूहरूले पेस गरेको प्रमाणको खण्डन भएपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै अभियोग पुष्टि गर्न उनीहरूले बहस गर्ने भएका हुन् । यो बहस पनि सकिएपछि न्यायाधीशबाट अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्नबारे आदेश हुनेछ ।

प्रत्युत्तर बहसका लागि उच्च अदालत विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुलीको नेतृत्वमा सरकारी वकिलको समूह बनाइएको छ । यो समूहमा मोरङका न्यायाधिवक्ता पाठक, सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय रोहित पोखरेल र पदम वस्ती छन् । प्रतिवादीका वकिलहरूले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै आरोप पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरे । अभियोग प्रमाणित हुन सक्ने आधार नभएको भन्दै उनीहरूले अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेखमा छाडेर पुर्पक्ष गर्न माग गरे ।

यो मुद्दामा यसअघि सरकारतर्फबाट ७ जनाले बहस गर्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सबै अभियुक्त कसुरदार रहेको भन्दै थुनामै राखेर पुपक्र्ष गर्न इजलाससमक्ष माग गरेका थिए । उनीहरूलाई तारेखमा छाडा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, अभियुक्त स्वयंको सुरक्षा जोखिममा पर्नेलगायत तर्क सरकारी वकिलले गरेका थिए । यो मुद्दाका ६३ अभियुक्तमध्ये ३२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?