नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसको टिप्पणी– ‘प्रधानमन्त्रीको भाषणजस्तै’

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण जस्तै अविश्वनिय रहेको बताएको छ । 

कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका रामशरण महतले प्रधानमन्त्रीले दश बर्षमा मुलुक स्वर्ग हुन्छ भनेजस्तै शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम एउटा डिरेक्सन हो। तर यसले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वसनिय आधार देखाएको छैन’ महतले भने,‘अनुशासन, निष्पक्षताको ग्यारेन्टी र काम गर्ने सस्कृतीमा सुधार नल्याएसम्म नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप विकास सम्भव देखिन्न।’ उनले कर्मचारी प्रशासनमा गरीरहेको सरुवा आतंकले निष्पक्षताको ग्यारेन्टी दिन नसक्ने बताए।

Yamaha

महतले नीति तथा कार्यक्रममा विभाग, मन्त्रालय र सामान्य कार्यालयले गर्ने कामलाई समेत समेटिएर लामो र भद्धा बनाएको बताए। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण र नयाँपन देखिन सक्नुपर्छ, तर लामो र महत्वकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ’ उनले भने,‘एक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम पञ्चबर्षीय योजना जस्तो बनेको छ।’ सरकारले पाँच बषएको समयअवधि तोकेर योजना ल्याएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पञ्चबर्षीय भनेको हो।

‘सरकारको काम गर्ने तौरतरिका र अुनशासन हिनताका कारण कार्यन्वयनमा धेरै शंका छ’ महतले थपे,‘कार्यान्वयनमै शंका छ। नीति तथा ठोस कार्यक्रम बजेटमा कसरी रुपान्तरण हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले योजनाको प्राथमिकता नतोकिकनै नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै विकास र सम्बृद्धिको लक्ष्यलाई पुरा गर्न नसक्ने दावी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रम भद्धा निवन्ध जस्तो मात्रै छ । यसले नत योजनाको प्राथमिकता समेट्न सकेको छ, नत कार्यन्वयनको पक्षलाई विश्वसनिय बनाउन सकेको छ,’ कार्कीले भने,‘विकास र सम्बृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन सक्ने योजना र बाटो समेत यसले देखाउन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ १७:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा विवाद थपियो

पदाधिकारी मनोनयन तयारीप्रति पौडेल र सिटौला पक्षको विरोध
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन समीक्षालाई लिएर चर्केको विवाद सुल्झन नपाउँदै कांग्रेसमा पदाधिकारी मनोनयनको विवाद थपिएको छ ।पदाधिकारी मनोनयन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेका थिए । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सहमति र विधानविपरीत पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव गर्न लागिएको भन्दै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि देउवाले २१ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

विधानअनुसार सभापतिले निर्वाचित कार्यसमितिमा पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानको दफा ४९ को विविध खण्डको १९ नम्बरमा ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष डेढ महिना बितेको छ । उनले विधानको उक्त व्यवस्था निलम्बन वा संशोधन नगरीकनै पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव अघि बढाउन लागेपछि विवाद चुलिएको हो । उनले आइतबारको बैठकमा विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनर्गठन र संसदीय समिति विघटन गरेका थिए । विधानले तोकेभन्दा बढी सदस्य राखेर गठन गरिएका यी दुवै समिति विघटन गर्न पौडेल र सिटौला पक्षले माग गरेका थिए ।

देउवाले परम्परा र नजिरका आधारमा पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव गरेका हुन् । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सहमहामन्त्री र पार्टीका विभाग गठन गर्दा पनि विधान पालना नभएको तर्क देउवापक्षको छ । कोइरालाले पनि दुई वर्षपछि मात्रै सहमहामन्त्री र विभाग गठन गरेका थिए । ‘त्यतिबेला प्रश्न नउठाउने अहिले आएर विधानको कुरा उठाउने काम पूर्वाग्रह मात्रै हो’ देउवाले भन्दै आएका छन् ।

पौडेल र सिटौला पक्षले एकलौटी रूपमा पदाधिकारी मनोनयन गरिए बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘सभापतिले साथीहरूबीच भएको सहमति र विधानको व्यवस्थाविपरीत कदम उठाउन थालेपछि हामीले बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधानविपरीत गठन भएका समिति विघटन गरेको अवस्थामा त्यही बाटोबाट अघि बढ्नु सहमतिको भावनाविपरीत हुन्छ ।’

निर्वाचन समीक्षासम्बन्धी १३ दिनसम्म चलेको बैठक सर्वसम्मतिबाट अन्त्य गर्न प्रयत्न गरेका देउवाले पदाधिकारी मनोनयनका लागि भने पौडेल र सिटौला पक्षसँग सल्लाह नै नगरी बैठक डाकेका थिए । यसलाई लिएर संस्थापनइतर पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । पौडेलपक्ष मनोनयन हुने तीन पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्री आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने अडानमा छ । पौडेलले पुरानै नजिरका आधारमा सहमहामन्त्री आफ्नो पक्षलाई दिन देउवालाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन सभापति कोइरालाले तीन पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्री देउवापक्षलाई दिएका थिए । तर, देउवा पौडेलपक्षलाई सहमहामन्त्री दिन तयार छैनन् ।

जबर्जस्ती बैठक राख्न खोजिए बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दै पौडेल सोमबार बिहानै गृहजिल्ला तनहुँतिर हान्निएका छन् । मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका महामन्त्री शशांक कोइरालाले सर्वसम्मतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै देउवालाई केही दिन बैठक सार्न आग्रह गरे । ‘केही दिन बैठक सारिदिनुहोस्, म मिलाउने प्रयत्न गर्छु,’ महामन्त्री कोइरालाले आग्रह गरेपछि देउवाले बैठक २१ गतेका लागि सार्ने निर्णय लिएका थिए । सहमतिमा नआए पनि २१ गते पदाधिकारी मनोनयन गराइछाड्ने जानकारी पनि उनले कोइरालाई गराएका छन् । ‘२१ गते पौडेलजीहरूले साथ नदिए पनि तपाईंले दिनुपर्छ,’ देउवाले केन्द्रीय कार्यालयस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा कोइरालासँग भनेका थिए । कोइराला भने मुन्टो हल्लाएर सभापतिको कार्यकक्षबाट निस्केको महामन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।

निर्वाचन समीक्षा बैठक आइतबार सकिएलगत्तै देउवाले सोमबार बिहान निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएकोप्रति पूर्वमहामन्त्री सिटौला पनि क्रुद्ध छन् । ‘निर्वाचन समीक्षा बैठकले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने गरी कुनै कार्यदिशा ल्याउन सकेन, यो विवाद नमिल्दै एकलौटी ढंगबाट पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव आउनु दु:खद् हो,’ सिटौलाले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीलाई थप विवादमा धकेल्ने काम सभापतिबाटै भयो ।’

को–को बन्दै छन् पदाधिकारी ?
देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन् । पछिल्लो पटक देउवाको रोजाइ निधिभन्दा पनि विजय गच्छदारतिर थियो । तर, विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएका कारण निधिलाई नै उपसभापति बनाउने बाध्यतामा देउवा परेका हुन् । आईजीपी प्रकरणमा सार्वजनिक विवादले देउवा–निधि सम्बन्ध चिसिएको थियो । महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खडका र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महतलाई ल्याउने तयारीमा देउवा छन् । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको कार्यसमितिमा खडका सहमहामन्त्री थिए । खुमबहादुर खडकाको निधनपछि उनको समूहमा रहेका नेताहरूलाई तितरवितर हुन नदिन देउवाले पूर्णबहादुरलाई महामन्त्री बनाउन लागेका हुन् ।

सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने अधिकार मात्रै छ । सभापतिबाट प्रस्तावित नाम निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । नाम प्रस्ताव गरेकै दिन अनुमोदन गराउने तयारीमा देउवा छन् । खुमबहादुरको निधनपछि निर्वाचित कार्यसमिति ६३ सदस्यीय छ । जसमा देउवापक्षका ३५ र पौडेलपक्षका २८ जना छन् । पछिल्लो पटक देउवापक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी त्यहाँबाट अलग्गिएका छन् । प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदन गराउन देउवासँग सुविधाजनक बहुमत छ । त्यसैकारण देउवा पौडेल र सिटौला पक्षको असहमतिबीच पदाधिकारी मनोनयन गर्न अग्रसर देखिएका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ १८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT