संविधान संशोधनलाई उपेक्षा : मधेसकेन्द्रित दल

सरकारले संविधान संशोधन मुद्दालाई उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘सबै कुरा समेट्न खोजिएको छ, राम्रो छ,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ भन्ने वाक्य छुटाइएको छ ।’

राजपाकै नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने नीति तथा कार्यक्रममा मधेसको कुनै पनि विषय समावेश नगरेकामा आक्रोश पोखे । ‘भन्नलाई केही पनि छाडेका छैनन् तर मधेसको ‘म’ पनि समावेश गरिएन,’ उनले भने ।

नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि संविधान संशोधनको बाटोमा मौन रहेको बताए । ‘छुटेको हो कि जानीबुझी छुटाइएको हो, बुझ्न सकिएन,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा जोड कम भएको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

संशोधनमा सहमति भइसक्यो : दाहाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति भइसकेको बताएका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि कुरा भइसकेको जानकारी उनले दिए । ‘संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भइसक्यो,’ संसद् भवनबाहिर पत्रकारसँग उनले भने, ‘मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दललाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको छ । सरकार प्रवेशको कुरा मिल्नेबित्तिकै संशोधन हुन्छ ।’

निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि दाहालले बताए ।

मधेसवादी दलले सीमांकन र नागरिकतालगायत विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै छन् । यसअघि गत भदौमा सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन नेकपा एमालेलगायत दलले विपक्षमा मत दिएपछि अस्वीकृत भएको थियो ।