सेवाको गुणस्तरलाई ‘मानक’ बनाइने

‘सरकारले सबै प्रकारको सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्नेछ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ केन्द्र, सार्वजनिक यातायात, सडक, विमानस्थल, पार्क, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवामा ‘नेपाल गुणस्तर’ लागू गरिनेछ,’ संसदमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘गुणस्तर निरीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

नेपाल गुणस्तर प्रदान गर्ने र अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रलाई पुन:संरचना गरी सबल बनाइने उनले बताइन् । वस्तु तथा सेवाको मापन तथा गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभाग हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार हालसम्म ६० वटा वस्तुले मात्रै एनएस चिह्न लिएका छन् । तीमध्ये ११ वटा वस्तु मात्रै अनिवार्य छन् । यसको दायरा साँघुरो छ । यसमा निर्माणजन्य सामग्रीहरू मात्र छन् ।

बजारमा धेरै वस्तुहरू गुणस्तर चिह्नबिना सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ । बजारमा देखिएको गुणस्तरहीन र उपयोगविहीन वस्तुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । यसका लागि मापदण्ड आवश्यक भएको उनले बताए । कतिपय वस्तुहरूको न्यूनतम सूचना, विवरण उपभोक्तालाई थाहा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मापदण्डले आम उपभोक्तलाई सम्बोधन हुन्छ । वस्तु तथा सेवा दुवै हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ताहरू विश्वस्त हुनुपर्छ । सस्तोका नाममा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री भएको छ । यसको नियन्त्रण आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार नापतौल, आपूर्ति, खाद्यलगायत विभागको सहकार्यमा मापदण्डलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । मापदण्डमा खाद्यवस्तुको न्यूनतम सुरक्षा/ग्यारेन्टी र स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ । ‘यसका लागि बजेट प्रस्ताव भएको छ,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

विभिन्न संघ/संस्था र कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ । विप्रेषण आयलाई अनावश्यक उपभोग, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र निस्क्रिय राख्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।

आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य उद्योगमा लगनी प्रोत्साहन गरी औद्योगिक उत्पादन बढाइने नीतिमा छ । ‘विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाइनेछ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास गरिने जनाएको छ । छालाजुत्ता उद्योगको क्षमता र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने उल्लेख छ । सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमश: निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ । फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अगाडि बढाइने नीतिमा उल्लेख छ । जुट गलैंचा, तयारी पोसाक, धागो र हस्तकला उद्योगको थप विकास गरी निर्यात वृद्धि गरिने भनिएको छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहान, स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादन, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिने जनाएको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने अनावश्यक उद्योगलाई बढावा दिने र घरेलु अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउने वस्तु र सेवाको आयात नगर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । मुलुकमा रहेको सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । स्वस्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चत गर्ने ।

उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता विकासगरी समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने । आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै लगानीकर्ताहरूका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय गर्ने लागत घटाइने उल्लेख छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।