‘१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत चुनौतिपूर्ण’

ऊर्जामन्त्रीको घोषणालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो । नीति तथा कार्यक्रमले बजेट घोषणालाई मार्गनिर्देशन गर्ने भएकाले आगामी बजेटमा पनि सम्भवत: यही कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेछ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू पनि सरकारको यो घोषणाको कार्यान्वयन जटिल रहेको तर्क राख्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं सरकारले ठूलो परिणाममा ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना बनाउनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने शंका गर्छन् ।

सरकारले यसअघि गरेको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वनमा नआएकाले निजी क्षेत्रले सरकारी घोषणा पूरा हुनेमा शंका गरेको उनले बताए ।

२०७२ मा ऊर्जा मन्त्रालयले जारी राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण विद्युत् विकाससम्बन्धी अवधारणापत्र एवम् कार्ययोजनामा ऊर्जा संकट समाधानका लागि योजनासहित सुधार गर्नुपर्ने ९९ बुँदा उल्लेख छ । बुँदामा जलविद्युत् आयोजनालाई अप्ठयारोमा पारिरहेका नीति, कानुनी र प्रक्रिया तत्काल सुधार गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर सरकारले यीमध्ये अधिकांश घोषणा र योजना कार्यान्वयन नगरेको गुरागाईं बताउँछन् ।

जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न वन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, विस्फोटक पदार्थको प्राप्ति, प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय अझैं नसल्टिएको उनी बताउँछन् । जग्गा प्राप्ति समस्याको समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधानको पहल गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र अन्य प्रक्रियाका लागि सिंगल डोर नीति लागू गर्ने सरकारी घोषणा पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए ।

सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सुधार, यसअघि गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयन र आन्तरिक रूपमै पुँजी निर्माणका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नु लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । सरकारले ठूलो परिणाममा ऊर्जा उत्पादन गर्ने घोषणा गरे पनि यसको बजार, खपत र ग्राहकको पहिचान नगरेको उनको धारणा छ ।

हरेक सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएपछि जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत परिवर्तन हुने प्रवृत्ति गलत रहेको उनी औंल्याउँछन् । २ वर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समेत संलग्नतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिए पनि अहिले पुन: १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट आएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले पञ्चेश्वर र कर्णालीलाई समेट जोडेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन हुने योजना बनाएको होला तर यी आयोजना यो अवधिमा बन्ने सम्भावना कम छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकपटक बनाएको योजना हरेक सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नका लागि वार्षिक औसत १ हजार ५ सय मेगावट उत्पादन गर्नुपर्ने भए पनि चीन र भारतबाहेक अन्य देशले यो परिणाममा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।

वार्षिक १५ सय मेगावाट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी, सामग्री, श्रमशक्तिजस्ता विषयमा पनि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको पनि ठम्याइ छ । ‘वन मन्त्रालयका स्वीकृति लिन हुने ढिलाइका कारण अधिकांश आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता प्रक्रियागत झन्झट, जग्गा अधिग्रहणको विवाद समाधान नगरी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।’

सरकारले समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाउने हो भने सम्भाव्यता अध्ययन गरी तयारी अवस्थामा निर्माण गर्ने अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा छ । कुनै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति पाउनासाथ काम सुरु गरिहाल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

यसका लागि तोकिएको विद्युत् खरिद दरलाई नै आधार मानेर विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने झन्झट हट्नुपर्ने र आयोजनाप्रवर्द्धकलाई प्रसारण लाइनको चिन्ता हुन नहुने उनको धारणा छ ।

ठूलो परिणाममा विद्युत् उत्पादन गर्ने र आन्तरिक खपतलाई बढावा दिने उद्देश्यसहित सरकारले १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १५ सय युनिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले यसअघि जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर ७ सय युनिट र १० वर्षमा १५ सय युनिट पुर्‍याइने उल्लेख छ ।