१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: ‘अभियुक्त छाडे प्रमाण नष्ट’

विराटनगर — सरकारी वकिलले सुन तस्करी र हत्या मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई थुनामा नराखी छाडे प्रमाण नष्ट हुने, संगठित अपराधले प्रोत्साहन पाउने एवं अभियुक्त स्वयं असुरक्षित हुने तर्क दोहोर्‍याएका छन् ।

सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: ‘अभियुक्त छाडे प्रमाण नष्ट’

प्रतिवादीका वकिलको बहस सकिएपछि सोमबार ‘प्रत्युत्तर बहस’ गर्दै मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सबै अभियुक्त कसुरदार रहेकाले थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न माग गरे ।

साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा इजलास नम्बर ३ का न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्मासमक्ष प्रत्युत्तर बहस प्रस्तुत गरिएको हो । थुनछेकको यो बहसमा पाठकसहित चार जना सरकारी वकिल सहभागी हुने जनाइएको छ ।

मंगलबार थप तीन जना सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि भ्याए त्यही दिन नत्र बुधबार न्यायाधीशबाट थुनछेक आदेश जारी हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ । मंगलबार उच्च अदालत मोरङका सहन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुली, मोरङका सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय रोहित पोखरेल र पदम बस्तीले पनि बहस गर्नेछन् । यो बहस सकिएपछि न्यायाधीशबाट थुनछेकको आदेश आउने निमित्त रजिस्ट्रार केदार गौतमले बताए । प्रतिवादीका ६३ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकार पक्षबाट ७ जनाले इजलाससमक्ष बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका वकिलले सुन बरामदै नभएको अवस्थामा अभियोग पुष्टि हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारी वकिलले सुन बरामद नभए पनि अभियुक्तहरूको साबिती बयान र उनीहरूको घर–कोठाबाट बरामद गरिएका डायरीलगायत कागजातले ठूलो परिमाणमा सुनको कारोबार भएको पुष्टि हुने तर्क गरे । बरामद कागजातका आधारमा तस्करीमा संलग्न र सघाउनेसँग रकम लेनदेनको विवरणसमेत फेला परेको उनीहरूले बताएका थिए ।

प्रहरी टोलीले आपराधिक समूहसँग नजिक रहेको जस्तो गरी गरिने अनुसन्धान र कारबाही ‘अन्डर कभर अप्रेसन’ गरेको भनिए पनि यो भरपर्दो नभएको दाबी सरकारी पक्षको छ । ‘यस्तो गरिएकै भए पनि सावधानीपूर्वक गर्नुपथ्र्यो,’ तिनले भने, ‘तर पक्राउ गर्न सकिने सम्भावना भएर पनि अभियुक्तलाई भाग्ने मौका दिएर सघाएको देखिन्छ ।’

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट आएको टोलीले स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी नदिई माथिल्लो निकायबाट ‘जबर्जस्ती’ आदेश लिएर काम गरेको आरोप सरकारी पक्षको छ । महाशाखाबाट आएको टोलीले फागुन १९ गते शाक्यको शव राखिएको गाडीसहित तीन जनालाई विराटनगर ३ मा पक्राउ गरी मोरङ प्रहरीमा बुझाएको थियो ।

पछिल्लोपटक बहस गर्ने प्रतिवादीका वकिलहरूले घटनाको प्रकृतिअनुसार अलग–अलग अभियोग लगाइनुपर्नेमा सबै अभियुक्तलाई एउटै अभियोग लगाइनु कानुनसम्मत नभएको तर्क गरेका थिए । फौजदारी मुद्दामा प्रत्येक अभियुक्तको कसुर र कानुनी दाबी अलग–अलग लिइनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘संगठित अपराध र भन्सार छलीको मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार मोरङलाई छैन,’ उनीहरूले इजलाससमक्ष भने, ‘तस्करी भएको भनिएको सुनको पत्तो छैन, दसी प्रमाण नै नभएपछि सुन तस्करी भएको प्रमाणित हुनै सक्दैन ।’

छानबिन समितिको म्याद कायमै भएको र उसले अन्तिम प्रतिवेदन नबुझाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु गलत भएको तर्क उनीहरूको थियो । समितिले अन्तिम प्रतिवदेन नदिएकै अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्नु संगठित अपराध ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत भएको जिकिर प्रतिवादीका वकिलले गरेका थिए ।

समितिको म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने उल्लेख गरेर अन्तिम प्रतिवेदन दिएपछि मात्र मुद्दा चलाइनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । गठनका बेला अनुसन्धान समितिलाई सरकारले जेठ ५ गतेसम्मको म्याद दिएको थियो । तर अनुसन्धान पूरा नभएको र यो म्याद नसकिएकै अवस्थामा वैशाख १९ गते प्रहरीको प्रतिवेदनसहित जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दर्तापछि अदालतले सबै अभियुक्तको बयान लिएर थुनछेकको बहस सुरु गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग गर्दै जिल्ला अदालत मोरङमा ६३ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये पछि थपिएका समेत गरी ३२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?