'गोरे' को बयान सुरु, असुरक्षित महसुस भएको भन्दै अधिकारकर्मीको निगरानी माग

बयानमा गोरेले मुद्दाका प्रतिवादीको तस्करीमा संलग्नता रहेको जनाउँदै प्रहरी सहयोगमा सुन भित्र्याउने गरिएको र त्यसबापत निश्चित रकम दिने गरिएको बताए । उनले असुरक्षित महसुस गरेको भन्दै हिरासतमा अधिकारकर्मीको निगरानीसमेत माग गरेका छन्

अधिकारकर्मीको निगरानी माग

गोरेले इजलाससमक्ष मानव अधिकारकर्मीको निगरानीमा हिरासतमा बस्न पाउनुपर्ने निवेदन गरेका छन् । यो प्रकरणमा मुछिएकाको हिरासतमा मृत्यु भएको र आफूले पनि असुरक्षित महसुस गरेको भन्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । विमानस्थलका कर्मचारी प्रेमलाल चौधरीको काठमाडौंस्थित महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा ‘शंकास्पद’ मृत्यु भएको थियो ।

न्यायाधीश शर्माको आदेशमा उक्त निवेदन अदालतमा दर्ता गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन भए गोरे बिहीबारदेखि अधिकारकर्मीको निगरानीमा रहनेछन् । उनका तर्फबाट बहस गर्न अधिवक्ता यामबहादुर मगरले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।

गोरेलाई अदालत पुर्‍याइएपछि केही कानुन व्यवसायीले उनीसँग ‘अनौपचारिक’ छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा बयानको प्रक्रिया, सम्भावित प्रश्न र त्यसमा आफूअनुकूल हुने उत्तरबारे उनलाई जानकारी गराइएको एक कानुन व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार बयानका बेला भने इजलासमा गएका कानुन व्यवसायीलाई अलग्गै बस्न भनिएको थियो ।

बयानका क्रममा सनम शाक्यलगायतलाई यातना दिइएको र सम्बन्धित अन्य केही घटनाको ‘भिडियो क्लिप’ देखाउने तयारी थियो । तर समय अभावमा बिहीबार मात्र देखाइने भएको छ । गोरेसँग भिडियोमा देखिएका व्यक्ति को हुन् र के प्रयोजनका लागि त्यसो गरिएको हो भन्ने जानकारी लिइने जनाइएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाणका रूपमा उक्त भिडियो अदालतमा पेस गरेको थियो । बयान सकिएपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ । त्यसपछि गोरेतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस प्रस्तुत गर्नेछन् । बहस सुन्ने र थप प्रमाण बुझेपछि इजलासबाट थुनछेकको आदेश हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

यो प्रकरण छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले अनुसन्धानका क्रममा गोरे र उनका सहयोगीले ५ वर्षयता ४ सय २१ पटक गरी ३ हजार ७ सय ९९ किलोभन्दा बढी सुन भित्र्याएको फेला पारेको थियो । काठमाडौंमा पक्राउ गरिएका उनलाई मंगलबारै जिल्ला अदालत मोरङमा हाजिर गराइएको थियो । हवाईमार्ग हुँदै विराटनगर ल्याइएका उनलाई कार्यालय समय सकिन लाग्दा कडा सुरक्षासाथ अदालत पुर्‍याइएको थियो ।

यो मुद्दाका अभियुक्तमध्ये प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३० जनाको बयान यसअघि नै सकिएको छ । बयान, सरकारी वकिल र प्रतिवादीको बहस, फेरि सरकारी वकिलको प्रत्युत्तर बहसपछि अदालतले २८ जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । बाँकी दुईमध्ये एकजनालाई तारिखमा र अर्कालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश छ । यो प्रकरणका ३२ जना अझै फरार छन् । उनीहरूका हकमा कानुनबमोजिम म्याद जारी गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

२८ जना क्षेत्रीय कारागार चलान

अदालतबाट थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न भनिएका २८ जनालाई सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागार लगिएको छ । पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाललगायतलाई उक्त कारागार लगिएको हो ।

मोरङ कारागारमा पहिल्यैदेखि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न अदालतसमक्ष निवेदन दिइएको थियो । मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान थापाका अनुसार अदालतको स्वीकृतिपछि अभियुक्तहरूलाई झुम्का पठाइएको छ । मुख्य अभियुक्त भनिएका गोरे भने मोरङ प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन् ।

वैशाख १९ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । कार्यालयले यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।