मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा

विद्युतीय माध्यमबाट कुनै बोलपत्र दाखिला नगरेको, सबै बोलपत्रको लागतअनुमान उस्तै–उस्तै रहेको, निश्चित बोलपत्र दातालाई बारम्बार दोहोर्‍याएको र बोलपत्रमा सहभागी ठेकेदारले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन मर्म, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्धान्तविपरीत ठेक्का दिएको प्रतिवेदनमा छ । त्यसले गर्दा तल्लो निकायमा सम्झौताका लागि मात्र फाइल पठाउँदा विकृति र विसंगति बढ्ने उल्लेख छ ।

४७ वटा सडक कार्यालयले १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमानको निर्माण कार्यका लागि १ हजार ८ सयवटा बोलपत्र आहवान गरेकोमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा जिम्मेवार निकायको जवादेहिता नदेखिएको उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता र बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उदयपुरको बसाहादेखि सिन्धुलीको भिमानसम्मको १ सय ३५ किमि पूर्वी र भिमानदेखि हेटौंडासम्मको १ सय १५ किमि सडकलाई पश्चिमी खण्डका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याप्रुबेसी–रसुवागढी ४६ किमि सडक र धरान–चतरा–हेटौंडा खण्डमा पर्ने ७६ वटा पुल पनि मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो सडक हेटौंडाबाट सुरु भई भित्री मधेस, चुरेभावर, शिवालिक तथा दुन उपत्यकालाई यातायात सञ्जालमा जोडदै धरान पुगेर टुंगिन्छ । सामरिक महत्त्वको सडक विस्तारपछि आसपास क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिकलगायत गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्नेअनुरूप ठेक्का आहवान गरिएको थियो ।

त्यसैगरी उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिम खण्ड लगायतमा टेन्डर आहवान गर्दा खरिद ऐनविपरीत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी सडकको बोलपत्र आहवान गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएभन्दा फरक योग्यता निर्धारण गरी ठेक्कापट्टा निर्धारण गरिएको भेटिएको छ । खास वर्गका निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरी टेन्डर आहवान गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी गुटबन्दी र मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा भएको प्रतिवेदनमा छ । सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय कार्य सञ्चालनको स्तरमा संलग्न हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न महालेखाले सुझावसमेत दिएको छ ।