काठमाडौँ — सरकारले नेपाली श्रमिकमाथि भार पार्ने नीति मलेसियाले नसच्याएसम्म नयाँ श्रमिक नपठाउने भएको छ । मलेसियाली कम्पनीमाथि श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न (पूर्वस्वीकृति) समेत रोक लगाइएको छ ।
सरकारले यो बाध्यकारी नीति त्यत्तिकै लिएको होइन । जब मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका नाममा एकपछि अर्को संयन्त्र खडा गर्दै गैरकानुनी ढंगले शुल्क असुल्न थाल्यो, त्यतिखेरै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत असहमति जनाएको थियो । कमजोर सरकारको असहमतिलाई मलेसियाले पुनर्विचार गर्न वा सच्याउन आवश्यक ठानेन । उल्टो, श्रमिकलाई मार पर्ने हिसाबले नयाँ नयाँ संयन्त्र थप्दै गयो ।
तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक रूपमा गरेका प्रयास असफल भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया कामदार नपठाउने नीति लिएका हुन् । ‘यसलाई मलेसियाको नयाँ सरकारले गम्भीर रूपमा लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ विष्ट भन्छन्, ‘गरिब नेपालीमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण सरकार टुलुटुलु हरेर बस्न सक्तैन ।’
लुट शृंखला
मलेसियाको श्रमिकमाथिको लुट बुझ्न सन् २०१३ तिर फर्कनुपर्छ । त्यतिखेरसम्म मलेसिया जाने श्रमिकले भिसा शुल्कबापत ७ सय रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्थ्यो । १ नोभेम्बर २०१३ देखि मलेसियाले भीएलएन नेपालमार्फत भिसा लगाउन निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँबाहेक भीएलएनले ३ हजार २ सय रुपैयाँ सेवाशुल्क लिन थाल्यो । फेरि राहदानी संकलन गर्न भन्दै १५ सेप्टेम्बर २०१६ देखि ‘वान स्टेप सेन्टर’ (ओएससी) खडा भयो । कामदारले आफ्नो राहदानी बुझाएबापत अर्को ३ हजार २ सय ओएससीलाई बुझाउनुपर्ने नियम लगाइयो । यो व्यवस्था लागू हुनु ५ महिनाअघि १ मे २०१६ मा माइग्राम्स खडा भयो । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको स्वास्थ्य संस्था जानुअघि अनलाइनमार्फत नाम दर्ता गर्न भन्दै माइग्राम्सको व्यवस्था गरिएको थियो । जसबापत मलेसियास्थित मे बैंकमा एक सय २५ रिंगेट तिरेपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने नियम लादियो ।
श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत २ सय ३४ स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएनन् । मलेसिया सरकारसँग साझेदारी गरेको वेस्टिनेट एसडीएन.वीएचडी कम्पनीले सूचीकृतमध्येका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार दियो । बायोमेडिकल गर्न दिने निर्णय भने तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेका थिए । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको थियो । वेस्टिनेटले कसरी ३९ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई छान्यो र बायोमेडिकललाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषय अझै विवादमा छ । २ जेठमा श्रममन्त्री विष्टले सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने निर्णय लिएका छन् ।
मलेसियाले खडा गरेको अर्को विवादास्पद संयन्त्र हो, ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ । यसलाई जीएसजी सर्भिसले कार्यान्वयन गथ्र्यो । मलेसियामा कालोसूचीमा परेका कामदार छुटाउन भन्दै यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । यसबापत अर्को ३ हजार २ सय रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने भयो । आईएससी (कामदारको फिंगरिङ) गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ ।
नखुलाइएका अवैध शुल्क
यी सेवाबापत मात्रै मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयको बुझाइमा मलेसियाले यो सेवा दिने बहानामा श्रमिकसँग वार्षिक रूपमा एक अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी लुट भइरहेको छ ।
नेपालले पटकपटक सेवा शुल्क तोक्नुको आधार माग्दा मलेसियाले कहिल्यै प्रस्ट बताएन । मलेसियाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेलका अनुसार मलेसियाले शुल्क तोकेको विषयमा औपचारिक जानकारीसम्म दिइएको छैन ।
‘श्रमिकसँग सेवा दिने नाममा जुन शुल्क उठाइएको छ, त्यसबारे हामीले कैयौं पटक प्रश्न उठायौं । तर मलेसियाले तोकेको शुल्कको आधार कहिल्यै दिएन,’ उनले भने, ‘मलेसियाले जुन निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ, उनीहरूको सम्झौतापत्रमा भएको उल्लेख भए थाहा छैन, कुन मापदण्डका आधारमा शुल्क तोकियो ? त्यसको कारण हालसम्म पनि प्रस्ट पारेको छैन ।’
नेपालमा खडा गरेका संयन्त्रले कामदारसँग उठाएको हिस्साको ठूलो रकम मलेसिया नै पठाउने गरेको छ । माइग्राम्सबापतको शुल्क मलेसियाकै बैंकमा जम्मा हुन्छ । ओएससी र जीएससीले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर रकम पठाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले ठेक्का पाएको कम्पनीलाई रकम पठाउने हो । अहिलेसम्म कति रकम पठाइएको छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।
समीक्षा हुन्छ : मलेसिया
गृहले मलेसियाको एकतर्फी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेमध्ये भीएलएन र ओएससीका सञ्चालक राम श्रेष्ठसहित ४० जनालाई पक्राउ गरी ठगीे मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले श्रेष्ठलाई छुटाउन पहल गरिरहेको छ । सरकारले कडा नीति लिएपछि दूतावासले कामदारको फिंगरिङ गर्ने (आईएससी) र रोजगार भिसाको आवेदन दिने कार्यलाई रोकेको छ । दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार सरकारको अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्न ती सेवा स्थगित गरिएको हो ।
मलेसियाको दाबी छ, ‘यी सेवा नेपालमा मात्रै होइन, कामदार आपूर्ति गर्ने १४ वटै देशमा लागू छ ।’ पुत्राजयस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण मध्यएसियाका विभाग प्रमुख तान याङ थाई मलेसियाले नयाँ नीति नल्याएसम्म अहिलेकै नीति लागू हुने बताउँछन् । ‘हामीले नेपालको पछिल्लो निर्णयलाई गम्भीर ढंगले लिएका छौं । परराष्ट्र, गृह र मानव संसाधनका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ,’ थाईको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यवाहक राजदूत खरेल भन्छन्, ‘श्रम क्षेत्र सुधार गर्ने योजना नयाँ सरकारको छ । तर, नयाँ नीति नआएसम्म मलेसियाको पहिलाको नीति नै निरन्तरता हुन्छ ।’
उनले ‘त्यो कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ’ भन्ने यकिन नहुने बताए । ‘मलेसियामा कामदार पठाउने वा नपठाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । त्यसको हामी सम्मान गर्छौं,’ थाई भन्छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७५ ०७:११
