रोकिएला दूतावासको सिधा सहयोग ?

धनी मुलुकका काठमाडौंस्थित दूतावासहरू कसैले धर्म–संस्कृति र अधिकारको प्रचार त कसैले आफ्नो प्रभावका लागि सहयोग गरिरहेका छन् ।

सबभन्दा बढी सिधा सहयोग भारतीय दूतावासले गर्दै आएको छ । जनस्तरको सम्बन्ध रहेको र सहयोगका लागि सिधा माग गर्ने भएकाले भारतीय दूतावासले त्यस्तो अभ्यास थालेको थियो । यद्यपि पछिल्लो समय अन्य दूतावासहरूले पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत सिधा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्नुपर्ने हो । तर यसलाई व्यवस्थापनको नाममा झन् उनीहरूलाई नै सहज पारिदिने प्रक्रिया अघि बढेको सरकारी अधिकारीले बताए ।

भारतीय दूतावासले साना सहयोग सम्झौता (स्मल ग्रान्ट एग्रिमेन्ट) अन्तर्गत सिधा सहयोग गर्दै आएको छ भने अन्य दूतावासले विभिन्न कोषका नाममा । धनी मुलुकका काठमाडौंस्थित दूतावासहरू कसैले धर्म–संस्कृति र अधिकारको प्रचार त कसैले आफ्नो प्रभावका लागि सहयोग गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदेशी मुलुक, कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सिधै नेपालमा लगानी गर्न नदिने प्रावधान राखी ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । तर यसको संयोजन सबल हुन नसक्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ । त्यसमा आफैं गैरसरकारी संस्था चलाइसकेका र निकट व्यक्तिको सहभागिता रहने हुनाले त्यो नीति व्यवहारमा लागू हुन सक्नेमा परराष्ट्र अधिकारीको आशंका छ ।

भारत सरकारले ५ करोड रुपैयाँसम्मको सहयोग सिधै दूतावासमार्फत आफ्नो तजबिजीमा गर्दै आएको थियो । यद्यपि त्यसमा उसले जिल्ला विकाससँग कागजी समन्वय भने गरेको हुन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया नयाँ संरचनामा पनि अघि बढ्ने देखिएको छ । यस्तै चिनियाँ पक्षले पनि हिमाली क्षेत्रमा अर्थात् आफ्नो मुलुकसँग जोडिएको जिल्लामा पनि त्यही प्रकारको सहयोगका लागि प्रस्ताव राखिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने भ्रमणमा यो विषयलाई एजेन्डा नै बनाउने संकेत चीनले दिइसकेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

भारतको ‘सफ्टपावर डिप्लोम्यासी’ का रूपमा लिएको यो सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कार्यविधिका लागि भन्दै रोकिएको भए पनि निर्वाचनका बेला गत मंसिरमा अघि बढाइएको थियो । सम्झौता त्यही समयमा भए पनि अहिले यसलाई कार्यविधिमार्फत अन्तिम रूप दिने भनिएको हो । अन्यले पनि नेपालमा रहेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत यस्तो सहयोग अघि बढाएका छन् । कसैले राजदूत कोष त कसैले दूतावासको नमुना सहयोग प्रतिस्पर्धा भन्दै सहयोग गरेका छन् । कतिपय दूतावासले आफ्नो मुलुकमा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको समूह बनाएर समेत सहयोग गर्ने गरेका छन् । ‘सहयोग गर्नु ठूलो कुरा होइन तर प्रणाली महत्त्वपूर्ण हो, यस्तो सहयोगमा सरकार सचेत हुनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा अर्थ मन्त्रालयसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ आवश्यक पर्छ ।’

भारतीय सिधा सहयोगको नवीकरण तत्कालीन सरकारले गत मंसिरमा गरेको हो । सहयोग कार्यविधि अहिले बनेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘भारतले मात्र होइन, यहाँ सबैले कुनै न कुनै रूपमा यस्तो सहयोग गरिरहेका छन्, यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व चनाखो बन्न जरुरी छ ।’ परराष्ट्र अधिकारीले आफूहरूले आफ्नै हिसाबले काम अगाडि बढाए पनि निर्णय हुने बेलामा अर्कै हिसाबले हुने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । भारतीय सहयोग नवीकरण पनि त्यस्तै हिसाबले भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले संघीयता तथा शक्तिको बाँडफाँट पूरा भएपछि यसको नवीकरण गरौंला भनेका थियौं । त्यसमा अलमलाएका थियौं,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच के कुरा भयो । सिधा गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने निर्णय ६ महिनाअघि नै भएछ हामीलाई जानकारी छैन ।’ तीन वर्षका लागि भारतीय दूतावासबाट साना अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यसलाई कार्यविधिले बाँध्नेबाहेक खारेज गर्न सक्ने अवस्था नभएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

विराटनगरस्थित आफ्नो फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय भारत सरकारले गरिसकेको अवस्थामा अब्बल कूटनीति उपयोग गर्न सके नवीकरण भएका साना परियोजना पनि बजेटअन्तर्गत आउन सक्ने उल्लेख गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘तर यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले भारतीय दूतावासको दबाब थेग्न नसकेर निर्वाचनको समयमा नवीकरण गरेको बताइए पनि त्यसलाई खुला रूपमा तत्कालीन मन्त्रीहरू बताउन चाहँदैनन् । सम्झौताको म्याद थप भइसकेकाले अहिले कार्यविधिमा काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय अधिकारीले बताए । यही विषयमा धारणा बाहिर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीलाई सरकारले जगेडामा राखेको छ । यही कारण यस विषयमा बोल्न परराष्ट्र, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा अधिकारी डराउँछन् । कार्यविधि तय भइरहेकाले यसलाई अझै सुधार्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । ‘यो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग बुझ्नुपर्छ । के–के भएको छ, सबै जानकारी छैन,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले भने । पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि यसरी सिधा सहयोग उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘सहयोग गर्नु छ भने सरकारको प्राथमिकतामा राखेर दिए भइहाल्छ, सिधा किन गर्नुपर्‍यो ।’ सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००३ देखि यस्तो सिधा सहयोगको प्रावधान चलेको हो । २०१७ अगस्ट ५ का दिन सिधा सहयोगको सम्झौता सकिएको थियो । पहिले यसको म्याद थपिँदै गएको भए पनि पछिल्लो समय थपिएको थिएन । निर्वाचनकै समयमा तत्कालीन सरकारले सहज रूपमा नवीकरण गरिदियो । पहिले पनि यस्ता सहयोगमा निकै धेरै छलफल हुने गरेको थियो भने विरोध पनि उत्तिकै ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साना विकास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्रणाली अर्थात् बजेटबाट लैजान नेपाल र भारत दुवै देश सहमत भएपछि म्याद थप गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । पहिले जे सम्झौता भए पनि अब सहयोग बजेटमार्फत हुने स्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले बताए । बजेटमार्फत जाने भए पनि कार्यक्रमको छनोट दूतावासलाई दिइने विषयले अर्को रूप पाएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ‘पहिले बजेटमा समावेश गरिँदैनथ्यो, दूतावासले सिधै स्थानीय तहमा परियोजना छनोट गरी लगानी गथ्र्यो, अहिले बजेटमा समावेश गर्ने तर परियोजना उसैले छनोट गर्ने गरी सहकार्य अघि बढेको हो’ अर्का अधिकारीले भने । यस प्रकारको सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बढी उपयोग हुने गरेको छ ।