१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

शीर्षक फेरेर सांसदलाई बजेट

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दुरुपयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सरकारले शीर्षक फेरेर निरन्तरता दिने भएको छ ।

शीर्षक फेरेर सांसदलाई बजेट

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष बजेट प्रणालीभित्र सांसदलाई बजेट कार्यक्रम समावेश गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कडा मापदण्ड बनाउन केही सचिवलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले सांसदले यसअघि जस्तै निरन्तर बजेट पाउने निश्चित भएको छ । बजेट विनियोजनको पूर्वतयारी स्वरूप अन्तरमन्त्रालय बजेटरी प्रणाली (एलएमबीआईएस) बाट यो कार्यक्रम सूचीकृत भइसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतको दाबी छ ।

संविधान, अर्थ र योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले सांसदलाई कुनै पनि शीर्षकमा बजेट दिँदा दुरुपयोगको दृष्टिकोणले मात्रै नभई संघीयताको मर्मविपरीत असंवैधानिक कार्य हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तीव्र दबाबमा छन् । स्रोतका अनुसार शीर्षक परिवर्तन, कडा मापदण्ड र सांसदले छनोट गरेका योजना स्थानीय तहका कर्मचारीले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । ‘एलएमबीआईएसमा यो कार्यक्रम समावेश भइसकेको छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले एलएमबीआईएसमा प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अर्थले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि बजेटमा वक्तव्यमा नआउने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसहितको एउटा समूहलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसद बजेटको कार्यान्वयन मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी दिइसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटको अंक, कार्यक्रमको प्रकृति भने केही फरक पर्न सक्छ ।

‘अहिलेसम्मको गृहकार्यअनुसार सांसदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम एउटा मात्रै हुनेछ, शीर्षकसमेत परिवर्तन हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । तर उनले शीर्षक खुलाउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार सबै सांसदले पाउने ५० लाख रुपैयाँको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भने खारेज हुनेछ । सबै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५० लाख र ४ वर्षअघि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा तीन करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदै आएका छन् ।

आगामी वर्ष १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका लागि तीन करोड वा सोभन्दा बढीको कार्यक्रम आउने स्रोतको दाबी छ । ‘रकम कति भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । सत्तारूढ दलका सांसदले तीन करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । ‘कम्तीमा पनि तीन करोड रुपैयाँ त होला, यो राजनीतिक कार्यक्रम भएकाले अंकको विषयमा अर्थमन्त्रीले अन्तिममा निर्णय गर्नुहुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने सरकारले सांसदलाई निकासा दिएन । सबै सांसदको ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्रअनुसारको तीन करोडको जम्मा ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग हुनबाट चालु आर्थिक वर्षमा जोगियो । राजनीतिक वृत्तमा सांसदलाई दिइने गरेको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको विषयमा आम स्विकारोक्ति छ ।

दुई साताअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय कोष कार्यक्रमबाट सांसदलाई बदनाम गराएको बताएका थिए । दुवैले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब पनि रहेको र ढाँचा परिवर्तन गरी कार्यक्रम आउन सक्ने संकेत गरेका थिए । २०५२ देखि सांसदलाई दिइँदै आएको बजेट हाल दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित छन् ।

उनीहरूले यो बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर जथाभावी खर्च गर्ने, कार्यकर्ता केन्द्रित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने र सांसद स्वयंले दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष यो कार्यक्रममा हुने अनियमितता औंल्याउँदै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । निर्वाचित सांसद संयोजक, त्यस क्षेत्रका अन्य सांसदहरू सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख कार्यकारी सदस्य राखी योजना छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ । तीन करोड रुपैयाँको बजेट भने निर्वाचित सांसदकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले योजना छनोट, बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो रकमको दुरुपयोग यथावत् छ ।

सांसदलाई बजेटबारे विज्ञ भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा दिनुहुन्न’

https://www.kantipurdaily.com/news/2018/05/27/152738452367295203.html

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?