सुन प्रकरण: उम्किएकाहरू नै फेरि तस्करीमा

अहिलेको सुन तस्करी काण्डका मुख्य आरोपित ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेतीसहितका व्यक्ति नै अघिल्लो प्रकरणका समेत आरोपित थिए, तर विभिन्न कारण देखाउँदै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएन । मुद्दाका प्रतिवादी सूचीबाट उम्किएपछि उनीहरू फेरि तस्करीमा सक्रिय भएको पछिल्लो प्रकरणको अनुसन्धानमा खुलेपछि उनीहरूमाथि गत वर्षकै मुद्दामा समेत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र पेस गर्ने तयारी भएको छ ।

२०७३ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दायर आरोपपत्रमा सीताराम खरेलका नाममा गोरेले दुबईमा बसेर सुन ओसार पसार गरिरहेको उल्लेख छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भने ठेगाना नखुलेको भन्दै उनीलगायत माथि मुद्दा चलाएन । आरोपपत्रमा ठेगाना खुलेपछि पूरक अभियोगपत्र पेस गर्ने उल्लेख थियो । ‘प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा कुनै शंकास्पद व्यक्तिको ठेगाना खुलेन भने कि त व्यक्ति पक्राउ पर्नुपर्छ, नभए ठेगाना खुलेका बखत पूरक आरोपपत्र पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सूर्यराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘गत वर्षको सुनकाण्डका थप आरोपितको हकमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं, अभियोगपत्र दायर हुँदै छ ।’

छिट्टै आरोपितहरूलाई झिकाएर पूरक अभियोगसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिने जानकारी उनले दिए । पर्याप्त प्रमाणका बाबजुद सीआईबीको तत्कालीन नेतृत्वले अनुसन्धानको दायरा बृहत् बनाउन नसकेको देखिन्छ । गोरेको संलग्नतामाथिको विषयवस्तु आरोपपत्रमा समावेश भए पनि बिगो मागदाबीका क्रममा ‘मत्थर’ बनाएर प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । जस्तो, गत वर्ष सुनकाण्डका आरोपित दिलबन्धु थापाले बयानका क्रममा गोरेको नाम लिएका छन् । थापाले भनेका छन्, ‘गोरेलगायत समूहले दुबईमा सुन प्याक गरेका लगेज दिने र सामानको फोटो मेरो फेसबुकको म्यासेन्जरमा पठाइदिने गर्थे ।’ ब्युरोले त्यतिबेला थापाको म्यासेन्जरमाथि समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यति हुँदासमेत सुनका लगेज र अरू पोकाको फोटो खिची पठाइदिने गोरेको अन्य विस्तृत विवरण पहिल्याउन सकेन ।

अघिल्लो वर्षको अनुसन्धानमा एसएसपी श्याम खत्रीलाई सुन तस्करी मिलाउने फोकल पर्सनका रूपमा अभियोगपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । हरेक ट्रिपमा एक लाख रुपैयाँ लिने उनले सबै प्रहरीलाई भाग मिलाउने गरेको भनी विभिन्न व्यक्तिको बयानमा उल्लेख छ । मुद्दामा दुबईबाट सुन किनेर नेपाल पठाउने, विमानस्थलबाट एक्स–रे छल्ने र पछि विभिन्न सुन पसलमा बेच्नेलाई मुद्दा चलाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका छविलाल कुँवर, पवर कुँवरलगायत प्रतिवादी सूचीबाहिर रहेका थिए ।

अर्का प्रतिवादी रामहरि कार्कीले समेत गोरेको नाम पोलेका थिए । उनले गोरेको नेतृत्वमा दुबईबाट सुन आउने गरेको भन्दै पठाइदिने समूहको फेहरिस्तसमेत बयानमा खुलाएका थिए । ‘काले’ भनिने व्यक्ति, किसन अग्रवाल, हरि खड्का, केशव चापागाईं, अर्जुन खरेल, ‘सञ्जय’ भनिने दुर्गाप्रसाद खरेल, राजन पन्त र गोपी भुसाल संलग्न रहेको भन्दै कार्कीले काठमाडौंका विभिन्न सुन पसलमा उक्त सुन खपत हुने गरेको बयान दिएका थिए । आरोपपत्रमा यीलगायत व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी पछि पक्राउ परे वा ठेगाना खुले पेस गरिने उल्लेख छ । उनीहरूमाथिको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका साथै भ्रष्टाचार मुद्दाका लागि अख्तियारमा समेत फाइल पठाउने निर्णय भइसकेको सहन्यायाधिवक्ता दाहालले बताए ।

गत वर्षको ३३ किलो सुन बरामद प्रकरणको अर्को दस्तावेज प्रहरी प्रतिवेदन हेर्दा डीआईजी गोविन्द निरौलामाथि पनि छानबिन नभएको देखिन्छ । एक्स–रेको मोनिटर गर्ने भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादवको बयानले डीआईजी निरौलामाथि समेत छानबिन बढाउनुपर्ने थियो । उनले बयानका क्रममा एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीले डीआईजीसम्मलाई सबै मिलाउने गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँका दरले मैले एसएसपी खत्रीलाई रकम दिने गरेको थिएँ । उहाँले उक्त रकम डीआईजी (गोविन्द निरौला) लाई समेत दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । गेटको डयुटी मिलाउने जिम्मा एसएसपी खत्रीको थियो । सोहीबमोजिम उहाँले डयुटी मिलाउनुहुन्थ्यो ।’

फौजदारी न्यायप्रणालीमा मुद्दाको सरोकारवाला पक्षको मौकाको बयान अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो । ‘चेन अफ कमान्ड’ मा बस्ने डीएसपीले एसएसपी र डीआईजीको समेत बयान लिनुपरेको थियो । तर सीआईबीको तत्कालीन नेतृत्वले यो घटनामा समान पदका अर्का प्रहरी अधिकारी निरौलालाई छानबिनको दायरामा ल्याएन । निरौलाले बयानका क्रममा भन्सारको चेकजाँचमा प्रहरीको कुनै भूमिका नहुने भन्दै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए ।

सीआईबीको तत्कालीन नेतृत्व डीआईजी निरौलाको कल विवरण, सम्पत्तिमाथिको छानबिन र अन्य सम्पर्क सञ्जालमा पुग्न सकेन । अर्कोतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका प्रमुख नारायण सापकोटामाथि समेत पर्याप्त अनुसन्धान नभएको प्रहरी मिसिलबाट देखिन्छ । पक्राउ परेका एक्स–रेका कर्मचारी श्रीनारायण यादवले भन्सारका प्रमुख प्रशासक सापकोटाले आफूलाई डयुटीमा खटाउने गरेको बयान दिएका थिए । कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई डयुटीमा खटाउनु स्वाभाविकै हो, तर केही क्रियाकलापले भने सापकोटाको भूमिकासमेत शंकास्पद देखिएको थियो, जसलाई अनुसन्धानका क्रममा शंकारहित रूपमा टुंग्याउन सकेको देखिँदैन ।

एक त भन्सार प्रमुख सापकोटाले तथ्यांक अधिकृत यादवलाई समेत उनको कार्यक्षेत्र बाहिरको जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्कोतर्फ उनी १० वर्षभन्दा लामो अवधि भन्सारमै बसेर काम गरेको बयानबाट देखिन्छ । भन्सार अधिकृत केशवप्रसाद नेपालले बयानका क्रममा प्रमुख प्रशासकको मातहतमा रही तथ्यांक अधिकृत यादवले अधिकृतदेखि सबै कर्मचारीलाई खटाउने गरेको बताएका थिए । भन्सार प्रमुख सापकोटाको निकटमा रहेर कर्मचारी खटाउनेदेखि अरू व्यवस्थापन मिलाउने तथ्यांक अधिकृत नै भन्सारतर्फको फोकल पर्सनका रूपमा सुन तस्करीलाई सघाउने भूमिकामा थिए । अर्का भन्सार अधिकृत आशिष अर्यालले समेत यही बयान दिएका छन् । तर भन्सारतर्फ अनुसन्धानको घेरा श्रीनारायण यादव तथा उनका केही सहकर्मी भन्सार अधिकृतको बयानमा पुगेर टुंगिएको देखिन्छ ।