१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

गंगामाया फेरि अनशनमा

काठमाडौँ — छोराको हत्यामा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी गंगामाया अधिकारीले पुन: आमरण अनशन सुरु गरेकी छन् । सरकारले आफ्नो माग नै सुन्न छाडेको भन्दै वीर अस्पतालको १७ नम्बर क्याबिनमै उनले मंगलबारदेखि अनशन थालेकी हुन् । उनी उक्त क्याबिनमा ५ वर्षदेखि बस्दै आएकी छन् ।

गंगामाया फेरि अनशनमा

‘म कति दिन न्यायको भिख माग्दै बस्नु ?’ उनले भनिन्, ‘दुई/चार अपराधीलाई जेलसमेत हाल्न सक्दैन भने यो देशमा सरकार मेरा लागि छैन । न्यायको खोजीमा आजसम्म बाँचें, अब यो अन्याय सहने हिम्मत ममा भएन ।’


सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेशअनुसार छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गरिनुपर्ने उनको माग छ । न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको इजलासले ६ पुस २०७२ मा हत्याका अभियुक्त छविलाल पौडेललाई धरौटीमा छाड्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । आदेशपछि गंगामायाले अनशन तोडेकी थिइन् । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आदेश कार्यान्वयन नभएपछि फेरि अनशन गर्नुपरेको बताएकी छन् ।


सुरुमा जिल्ला अदालत चितवन र त्यसपछि पुनरावेदन हेटौंडाले अभियुक्त पौडेललाई छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध गंगामायाले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

त्यसमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले पौडेललाई थुनामा राख्न भनेको थियो । गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसाद आफ्ना छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित आमरण अनशनमा उत्रिएपछि सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदाबीसहित चितवन जिल्ला अदालतमा १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारी दम्पतीले आमरण अनशन सुरु गरेको ५ महिनापछि ०७० चैतमा अभियुक्तविरुद्ध चितवन अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर प्रमाण नपुगेको भन्दै आरोपीहरूलाई थुन्न नमिल्ने आदेश अदालतले गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिकारी दम्पती पुनरावेदन अदालत हेटौंडा गएका थिए । हेटौंडाले पनि जिल्लाको निर्णय सदर गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च आउँदा नन्दप्रसादको मृत्यु भइसकेको थियो । त्यसपछि गंगामाया एक्लैले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?