कार्यसूचीमै परेन नियमावली मस्यौदा

आखिर किन अड्कियो नियमावली ? ‘कुरो नमिलेर,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने शब्द नलेख्ने निर्णय सर्वसम्मत भइसकेपछि संसद्मा पेस भएको मस्यौदामा संशोधन परेकाले गडबडी भएको हो ।’

सभामुख कृष्णबहादुर महरा सकेसम्म सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवैको समझदारीमै नियमावली पारित होस् भन्ने ध्येयले सहमति प्रयासमा छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वसभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको प्रयास पनि सकेसम्म मतदानबिनै मस्यौदा पारित गर्ने छ । ‘वास्तवमा उहाँकै सल्लाहमा निलम्बन भन्ने शब्द नराखे पनि त्यसको परिभाषाले समेट्ने वाक्य मस्यौदामा लेखिएको थियो,’ संसद् सचिवालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमा कांग्रेस, फोरम र राजपा सहमत पनि भइसकेका थिए तर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले निलम्बनै राख्नुपर्ने अडान लिएपछि उनी पक्षधर सांसदले संशोधन दर्ता गरे । त्यसपछि कांग्रेस झनै बिच्कियो ।’

नियमावलीमा निलम्बन भन्ने शब्द नराख्न कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षीले राजनीति गरेको र सत्तापक्षले राख्नैपर्छ भनेर जिद्दी गरेकाले समस्या जहाँको तहीँ रहेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली २०७५ र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावली २०७५ को मस्यौदामा नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी अभियोग लाग्ने कसुरमा सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था नराख्न कांग्रेस, फोरम र राजपाले अडान लिँदै आएका छन् ।

तर तत्कालीन एमाले यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने तत्कालीन माओवादीले प्रस्ट रूपमा केही नभने पनि निलम्बन नराख्ने पक्षमै कांग्रेस, राजपासँग छलफल चलाएको थियो । यही विवादका कारण नियमावली मस्यौदा समितिबाटै संसद्मा पेस हुन ढिलाइ भएको थियो । नियमावली नबनेकै कारण संसदीय समिति गठनलगायत काम रोकिएपछि तत्कालीन एमाले अन्तत: कांग्रेस, फोरम र राजपाकै अडानलाई कायम राख्दै विधेयक दुवै सदनमा पेस गर्न राजी भएको थियो । तर पेस गरेलगत्तै तत्कालीन एमालेकै तीन सांसदहरू भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

मतदान हुँदा आफूहरू अल्पमतमा पर्ने र पहिलेकै नियमले निरन्तरता पाउने भन्दै कांग्रेस, फोरम र राजपाले संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि सभामुखले तीन साताअघि कार्यसूचीमा राखेर पनि यसलाई हटाएका थिए । उनले यसबारे पार्टी एकीकरण हुनुअगावै प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एक्लाएक्लै छलफलसमेत गरेका थिए । तर तीनै जनाले पुरानै अडान दोहोर्‍याएपछि सभामुखले नियमावली मस्यौदा अघि बढाउन सकेनन् । ‘अहिले एमाले र माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपा एकातिर र बाँकी दल अर्कातिर भएको अवबस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मतदान हुँदा सिधै कांग्रेसले हार्ने भएकाले उसले यसलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको छ भने सत्तारूढ दल कुरा सुन्ने मुडमै छैन ।’

यसरी पक्ष–विपक्षको भुमरीमा परेको नियमावली मस्यौदा पारित हुन नसक्दा सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलगायत नियुक्ति अवरुद्ध बनेको छ भने संसदीय समिति पनि गठन हुन सकेका छैनन् ।