सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग : ऐन अभावले दिशाहीन

‘बजेटमा सरकारले यस्तो भाषण बर्सेनि गर्छ,’ बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, ‘तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन, भएको भए हामीलाई पर्याप्त कर्मचारीसम्म त दिनुपर्ने हो ।’

अतिरिक्त स्रोत–साधन व्यवस्था गर्नु त परको कुरा, एक वर्षका लागि म्याद थप भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ऐन संशोधनसम्म नगरिदिँदा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुवै आयोग दिशाहीनझैं भएका छन् । पीडितसँग गएर बुझने र तिनबाट प्राप्त सूचनालाई फाइलमा राख्नेबाहेक दुवै आयोगले गर्न केही काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यतिखेर बेपत्ता आयोगले ५ सयजति उजुरीको विस्तृत छानबिन सकेको छ भने सत्य निरूपणले सातै प्रदेशबाट आएका २ हजारजति उजुरीको विस्तृत विवरण केन्द्रमा झिकाएको छ । ‘सरकार पूरै उदासीन भएकाले हामी दिशाहीनझैं भएका छौं,’ सत्य निरूपण आयोगका एक सदस्यले भने, ‘एमाले र माओवादी एकीकरणपछि त स्थानीय तहबाट सूचना पाउन पनि मुस्किल बन्न थालेको छ ।’

तीन वर्षअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिएपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत थप एक वर्ष अवधि बढाएको थियो । अध्यादेशलाई संसदको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र पारित गरी प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर संसदको पहिलो अधिवेशनको साठी दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि बजेट अधिवेशनको सुरुवाती बैठकमै सरकारले उही व्यहोराको अर्काे अध्यादेश ल्याएको थियो ।

दुई आयोगका मुख्य काम मूलत: पीडितका उजुरीमाथि गहिरो छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने, दोषी पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितको सुरक्षा तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्न गर्नुपर्ने कामको अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेलगायत छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातना, घरजग्गा तथा सम्पत्तिको कब्जालगायत मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने तथा दोषीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षधरबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

ऐनमा उल्लेख कार्यादेशअनुुसारै सत्य निरूपण आयोगले ६० हजार र बेपत्ता आयोगले ३ हजारभन्दा बढी उजुरी पीडितबाट संकलन गरे पनि बेपत्ता र यातनालाई आपराधीकरण गर्ने तथा द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारको हदम्याद नलाग्ने ऐन नआएकाले दुवै आयोगले पीडकलाई बोलाएर सोधपुछसमेत गर्न सकेका छैनन् । पीडितले भने सत्य पत्ता लगाउन ऐन नै नचाहिने भन्दै दुवै आयोगले अनावश्यक अत्तो थापिरहेको बताएका छन् ।

सरकारले गत पुसमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पत्र पठाएर म्याद थपका लागि कुनै सर्त भए लेखी पठाउन परिपत्र गरेको थियो । सत्य निरूपण आयोगले आफ्ना सर्त पहिल्यै लेखी पठाइसकेकाले त्यसैअनुसार काम गर्न सरकारलाई जवाफ पठाएको थियो भने बेपत्ता आयोगले ऐन बनाउने, बेपत्ताको अवस्थालाई कानुनी सहजीकरण गर्नेलगायत पाँच सर्तसहित तीन वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर त्यसअनुसार ऐन नआएकाले काम अघि बढ्न नसकेको सत्य निरूपण आयोगका पदाधिकारीको जवाफ छ ।