महाकाली सिँचाइमा न्यून बजेट

‘यही तरिकाले बजेट आए महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरण पूरा हुन ५० वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ,’ आयोजनाका निमित्त प्रमुख सिनियर डीई वीरसिंह धामीले भने । आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत चालु आवमा ३ अर्बको ठेक्का भइसकेकामा आगामी वर्षका लागि ३० करोड मात्र बजेट छुट्टयाइएको छ । ‘गतवर्ष ४६ करोड प्राप्त भएको थियो, यस वर्ष १६ करोड घट्ने भयो,’ धामीले भने, ‘यो रकमले न निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिन्छ न त जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण ।’

तेस्रो चरणअन्तर्गत आव २०६३/६४ देखि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवनजिकबाट मूल नहर निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । हालसम्म करिब १३ किलोमिटर नहर बनिसकेको छ ।

‘बह्मदेवदेखि मुसेपानीसम्म मूल नहर निर्माण पूरा भएको हो,’ सिनियर डीई धामीले भने, ‘मुसेपानीदेखि झलारीसम्म २८ किमिका लागि यसै वर्ष ठेक्का स्वीकृत भएको छ ।’ उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर र अन्य भौतिक संरचनाको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा दिन बाँकी छ । ‘मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ५० करोड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘३० करोडले के मात्र गर्ने ? आयोजना पूरा हुन कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

तीनै चरणका चुनावमा कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवारहरूको प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको महाकाली सिँचाइ, पञ्चेश्वर परियोजना र महाकालीमा पुल तथा दोधारामा सुक्खा बन्दरगाहबारे बजेटमा कहीँकतै उल्लेख नहुँदा स्थानीय बुद्धिजीवी अचम्म मानिरहेका छन् । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकता दिन गठबन्धन सरकारको पहिलो बजेट चुकेको छ,’ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्रा. टेकराज पन्तले भने, ‘चुनावी घोषणापत्रमा उठाइएका प्रमुख मुद्दा आंशिक मात्र बजेटमा समावेश गरेको देखियो ।’ उनका अनुसार महाकाली सिँचाइलाई छुट्टयाइएको बजेट ‘केटाकेटीलाई ललिपप दिएर फकाएजस्तो’ मात्रै भएको छ ।

झन्डै अढाई दशकअघि भएको बहुचर्चित महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट सिँचाइका लागि १ हजार क्युसेक पानी पाउने सहमति छ । त्यही पानी ब्रह्मदेवबाट नहरमार्फत कञ्चनपुरको उत्तर चुरेफेदी हुँदै पुनर्वास क्षेत्र र कैलाली, मालाखेतीसम्मको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा पुर्‍याइ सिँचाइ गर्ने योजना थियो । ‘आयोजनाको मूल नहर मात्रै १ सय ५१ किमि लम्बाइको हुनेछ,’ सिनियर डीई धामी भन्छन्, ‘तेस्रो चरणमा महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी क्षेत्र पनि पर्छन् । पूरै आयोजनाका लागि २७ अर्ब लागतसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी २०६४ मा निर्माण सुरु भएको हो ।’

पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा भारतले एकतर्फी ढंगले महाकालीको पानी उपयोग गरिरहेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले टनकपुर बाँधदेखि नेपाली सीमासम्मको १२ सय मिटर नहर र सडकसमेत बनाएको छैन । नेपालले काम थालेपछि भारतलाई पनि दबाब पर्ने भन्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा महेन्द्रनगरको भासीदेखि ब्रह्मदेवसम्म १३ किलोमिटर सडक तथा महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको काम अघि बढाएको थियो । ‘हालसम्म मूल नहर निर्माणमा २ अर्ब खर्च भइसकेको छ,’ सिनियर डीई धामीले भने, ‘यो वर्ष कम्तीमा १ अर्ब मागेका थियौं, केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे छलफल पनि भएको थियो ।’

प्राध्यापक डा. टेकराज पन्त यसरी बजेट कटौती गरिनुलाई सेती–महाकालीप्रति केन्द्रीय सरकारको भेदभावपूर्ण नीतिकै पुनरावृत्ति बताउँछन् । ‘ठूलो राष्ट्रिय महत्त्वको योजना पूरा गर्न बजेट कटौती भएको भए बेग्लै कुरा,’ उनले भने, ‘तर, महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई घोर उपेक्षा गरेर विगतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिनु दु:खद् हो ।’