मन्त्रीलाई संसदमा पालो

संसदमा विशेष समय, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा कुनै दिन एक जना पनि मन्त्री नदेखिएपछि सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी नबनेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार हरेक मन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सातामा कम्तीमा एक/एक पटक जानैपर्ने गरी पालो तोकिएको छ । राज्यमन्त्रीलाई समेत बैठकमा पठाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक बैठकमा कम्तीमा ३ जना मन्त्री सहभागी हुने गरी व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘संसद्को बैठक चलेको समयमा सामान्यतया सबै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ,’ संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, ‘यद्यपि मन्त्रालयलगायत अन्य जिम्मेवारीका कारण सबै बैठकमा उपस्थित हुन कठिन भएकाले आफ्नो पालोमा अनिवार्य उपस्थित हुने गरी दिन तोकिएको हो ।’ संसद् जानुपर्ने पालो परेका मन्त्रीलाई तामाङले म्यासेज गरेर जानकारी दिने गरेका छन् । संसद् बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय गरिएको संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार संसद्मा मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे सांसदले उठाएका विषयमा प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका कर्मचारी र जवाफ दिन मन्त्रीको उपस्थिति थप व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने गरेका छन् । त्यस्ता प्रश्न वा माग सरकारबाट सम्बोधन नभएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

संसद् नियमावली मस्यौदा समितिले समेत सदनमा सांसदले प्रश्न राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संसद्मा उठेका विषयमा मन्त्रीले १० दिनभित्र लिखित वा मौखिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा सरकारबारे उठेका विषयको टिपोट गर्न सबै मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी मन्त्री तामाङले दिए ।

‘बैठकमा खटिएका कर्मचारीले सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विशेष समय, शून्य समयमा उठाइएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र सदनमा जवाफ दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ नियमावली मस्यौदाअनुसार प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयमा महिनामा दुई पटक जवाफ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्दा र जवाफ दिँदा सबै मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरू उपस्थित हुनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

संसद्मा कुन मन्त्रीको पालो कहिले ?

आइतबार

प्रतिनिधिसभा : रक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्यमन्त्री

राष्ट्रिय सभा : शिक्षा, खानेपानी र उद्योगमन्त्री

सोमबार
प्रतिनिधिसभा : गृह, वन, कृषिमन्त्री
राष्ट्रिय सभा : कानुन, सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र पर्यटनमन्त्री

मंगलबार
प्रतिनिधिसभा : परराष्ट्र, श्रम र युवा
राष्ट्रिय सभा : भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, ऊर्जा, कृषिमन्त्री

बुधबार
प्रतिनिधिसभा : शिक्षा, खानेपानी, उद्योगमन्त्री
राष्ट्रिय सभा : रक्षा, महिला, पर्यटन र स्वास्थ्यमन्त्री

बिहीबार
प्रतिनिधिसभा : कानुन, सामान्य प्रशासन, सञ्चार, पर्यटनमन्त्री
राष्टिय सभा : गृह, वन र कृषिमन्त्री

शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा : भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, ऊर्जा, कृषिमन्त्री
राष्ट्रिय सभा : परराष्ट्र, श्रम र युवामन्त्री

शनिबार
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा :
कानुनमन्त्री, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि राज्यमन्त्री