आरोप-प्रत्यारोप छाडेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आय–व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा आइतबार अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट गतिशील रहेकोले कार्यान्वयन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले घोषणपत्र, नीति कार्यक्रममा भनिएका कुरा कार्यान्वयन गर्दा केही छुटे भन्दैमा आलोचना गरिहाल्न नसुहाउने बताए । जनताको न्यूनतम कुरा पूरा गर्दै समृद्धितिर जाने लामो यात्रामा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी, उत्पादकत्व बढाउन श्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

गति नभएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा बढी आलोचना भयो कि भन्ने आफूलाई महसुस भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई रोक्न बजेटमा सुशासनलाई जोड दिएको बताए ।

बजेट केन्द्रिकृत र संघीयताविरोधी भएको सांसद्हरुको आरोपमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार बजेट बाँडफाँट गरेको प्रस्टीकरण दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारका आधारमा बजेट बाँडफाँड गरेको बताए । उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरु कति थिए । मैले ती अधिकार अनुसार नै बजेट बाँडफाँट गरेको हुँ । अर्थमन्त्रीले कानुनका आधारमा बाँडफाँट गर्ने हो ।’

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपुरक हुन् । सँगसँगै काम गर्ने हो’ उनले प्रस्ट्याउँदै भने, 'प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्षमता नभएकोले बजेट कम दिएका हौँ, अर्को वर्षको बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने छ ।' उनले एउटै बजेटले सम्पूर्ण अधिकार तल दिएन भनेर संघीयताविरोधी बजेट भन्न नमिल्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

चालु वर्षको बजेटमा २ खर्ब खर्च नभएर राष्ट्र बैंकमा थन्किरहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्को बजेटका बेला स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, संस्थाहरु निर्माण, कानुनहरु निर्माण भइसकेका हुने भएकोले त्यतिबेला बजेट बढाउन सकिने बताए । आगामी वर्ष राष्ट्र बैंकमा रकम थन्किने गल्ती नदोहोर्‍याउन प्रतिबद्धता उनले गरे ।

संविधान लागूपछि तीन तहका निर्वाचन गराउन, प्रदेश संरचना बनाउन कठिन भएको भन्दै बजेट निर्माणमा पनि कठिनाइ भएको बताए ।