प्रतिपक्षी ‘कमजोर’

प्रतिपक्षीले उठाउनुपर्ने मुद्दा यतिमै सीमित छैनन् । केही दिनअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका र अदालतको मानहानि गरेका बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले आममाफी दिने निर्णय लिँदा संसद्मा कांग्रेसका गगन थापाबाहेक कसैले बोलेनन् ।

लगत्तै बसेको संसदीय दल बैठकमा ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयमाथि कुनै चर्चा गरिएन, यसलाई छलफलको एजेन्डासम्म बनाइएन । उल्टै सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलमले यो मुद्दालाई चर्काउन नहुने बताए । त्यत्तिकैमा कांग्रेस नेतृत्वले यो मुद्दालाई थामथुम बनायो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १२ गते भएको मतदानमा कांग्रेसले मौन समर्थन जनाउँदा सत्तापक्षीय नेता नै अचम्ममा परे । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षीको समर्थनबाट आफूसमेत अचम्ममा परेको कान्तिपुरसँग बताएका छन् । जबकि नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए । विरोधमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर पारित गर्ने बेला किन मौन समर्थन ?

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि मौन समर्थन गम्भीर गल्ती थियो । पछि नेतृत्वले पनि कमजोरी स्विकार्‍यो । बजेटमाथि छलफलमा त प्रमुख प्रतिपक्षीका भन्दा सत्तापक्षकै सांसद बढी चर्का देखिए । सत्तापक्षीय सांसदले नै बजेटको चर्को आलोचना गरेपछि कांग्रेसको भूमिका फितलो बन्न पुग्यो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने व्यवस्था छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि यी दुवै पद अहिले एउटै पार्टीमा छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख संविधानअनुसार छुट्टाछुट्टै पार्टीको हुनुपर्ने आवाज संसद्मा अहिलेसम्म उठाएको छैन । सरकारको सय दिने मधुमास अवधिलाई समेत कांग्रेसले सामान्य औपचारिकतामा मात्रै सीमित बनायो । सय दिनको सरकारको कामलाई कांग्रेस नेतृत्वले खासै महत्त्व दिन चाहेन या खोजेन । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्रै पाँचपटक बढिसकेको छ । तर, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एउटा सामान्य भिडियो विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको कामकारबाहीलाई औपचारिकतामा सीमित गराइदिए । नेतृत्वले यसबारेमा बोलेको छैन न त संसदीय दल बैठकमा छलफल भएको छ ।

निर्वाचन हारेपछि आफैंभित्रको कलहमा फसेको कांग्रेस यतिबेला प्रतिपक्षी मोर्चामा पनि कमजोर बन्न पुगेको छ । प्रतिपक्षी मोर्चामा कमजोर हुनुमा नेतृत्वको अलमल र आन्तरिक विवादलाई मुख्य कारण ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य । ‘कांग्रेसमा सत्ता राजनीतिको ‘हयाङओभर’ गएको छैन । सत्ताका लागि गोटी चाल्न अभ्यस्त नेताहरूले अहिले भूमिका फेरिएको पत्तै पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिको फिल्ड बदलियो तर कांग्रेस बदलिएको छैन । सबभन्दा पहिला कांग्रेस आफैं ठीक हुनुपर्छ । आफैंभित्रको अलमलले प्रतिपक्षीय भूमिकामा कांग्रेस कमजोर देखिएको हो ।’

संघीय संसद्मा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा नेता–कार्यकर्ताले सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।

नेता महेश आचार्यले संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नै पार्टीका नेताको भूमिकाबाट मर्माहत भएको बताए । संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमा प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहन्छन् । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउन दबाब दिन सकेका छैनन् ।

तीन महिनाअघि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले उमेर हदले अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्येबाट तीन जनाको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष पठाइसकेको छ ।

अख्तियारमा चार महिनाअघि प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अवकाश पाएपछि प्रमुख आयुक्तका लागि अहिले शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप चलिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छैनन् ।

संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले के–कस्ता मुद्दा उठाएर जनतालाई प्रभावित पार्ने भन्नेमै कांग्रेसभित्र अलमल देखिएको बताए ।

‘कांग्रेसलाई जनतामाझ लैजाने प्रशस्त मुद्दा छन् तर कुन मुद्दा कस्तो ढंगले उठाउने भन्नेमा अलमल देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘संसदमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेसको संख्या पर्याप्त छ तर आफैंभित्रको अलमलले ख्याउटे देखिएको छ ।’