कार्यसूचीबाट फेरि हट्यो नियमावली

सभामुखको पहलमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । ‘तर कसैले पनि आफ्नो अडान छाड्न नमानेपछि कुरा त्यसै अड्कियो,’ प्रतिनिधिसभा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘यसरी महिनौंसम्म नियमावली नै बनाउन नसक्नु संसद्कै लागि राम्रो होइन । सहमति हुन नसके मतदानबाटै भए पनि छिनोफानो गर्नुपर्छ ।’

दलहरूले आआफ्नो अडान नछाडेपछि संसद्मा छलफल हुन सकेन । ‘त्यसपछि सभामुखले नियमावलीलाई कार्यसूचीबाटै हटाउनुभएको हो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सकेसम्म सहमतिबाटै नियमावली पारित होस् भन्ने उहाँको चाहना छ ।’

बिहानको छलफलमा नेकपाका तर्फबाट पूर्वसभामुख तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सांसद खगराज अधिकारी थिए भने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड तथा सांसद मीनेन्द्र रिजाल थिए । राजपाबाट अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य राजकिशोर यादव बैठकमा थिए । नेकपाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद स्वत: निलम्बन हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको थियो भने कांग्रेस र राजपाले त्यसका विपक्षमा पुरानै अडान कायम राखे ।

‘अब २५ गते संसद् बस्छ, सम्भवत: त्यो दिन यसबारे छलफल होला,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सदनको आन्तरिक कार्यविधि भएकाले सभामुख यसबारे बहुमत र अल्पमतको निर्णय नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।’ प्रतिनिधिसभा स्रोतका अनुसार सभामुख महराले नियमावलीमा सहमति जुटाउन नेकपा, फोरम र राजपाका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मस्यौदा तयार गर्दादेखि नै कांग्रेस, फोरम र राजपाले नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोग लाग्ने कसुरमा सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए । सरकारमा सहभागी भएपछि भने फोरमले यसबारे केही बोलेको छैन । निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान तत्कालीन एमालेको थियो भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रसमेत निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा थियो ।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण र फोरमसमेत सरकारमा सहभागी भएपछि नियमावलीको मस्यौदामाथि मतदान भए दुई तिहाइले पारित हुने अवस्था छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले पारित गर्न खोजे आफूहरूले संसद् नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी कांग्रेस र राजपाले सभामुखलाई दिँदै आएका छन् । सोमबारको बैठकमा पनि उनीहरूले यही दोहोर्‍याए । ‘बहुमतको दम्भ देखाएर नियमावली पास गर्नु राम्रो होइन,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सहमतिमै पारित होस् भन्ने कांग्रेसको इच्छा छ ।’

दुवै सदनको मस्यौदा समितिमा यसअघि कांग्रेसले समितिको संख्या कम हुनुपर्ने र एमालेले निलम्बन प्रावधान राख्नुपर्ने अडान छाडेपछि मस्यौदामा सर्वसम्मति भएको थियो । तर तत्कालीन एमालेका ३ सांसद भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले सहमतिविपरीत निलम्बनको प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएपछि विवाद बल्झिएको हो ।