दाताको खर्चमा सांसदलाई तालिम !

विज्ञ भन्छन्– ‘कानुन निर्माण प्रभावित गर्ने चाल हो’
‘एनजीओ, आईएनजीओ र दाता जनतामा मात्रै थिए, विस्तारै सरकार हुँदै न्यायालय र संसद्मा पनि छिरे’ – प्रेम सुवाल, सांसद, नेमकिपा
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसद् सचिवालयले सरकारी बजेट थन्क्याएर दाताको बजेटमा संघीय संसद्का ३ सय ३४ सांसदलाई संसदीय प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिन लागेको छ ।

संसद् सचिवालयले ‘संसदीय प्रशिक्षण’ शीर्षकमा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाए पनि राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूूएनडीपी) को लगानीमा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दुईदिने प्रशिक्षण राखेको हो । बुधबार सुरु हुने प्रशिक्षणमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदलाई सहभागी गराउने जनाइएको छ ।


प्रशिक्षण आयोजक संसद् सचिवालय भनिए पनि सम्पूर्ण खर्च यूएनडीपीले बेहोर्ने जानकारी स्रोतले दियो । ‘सांसदलाई तालिम शीर्षकमा बजेट भए पनि दाताको खर्चमा प्रशिक्षण दिइनु लाजमर्दो काम हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नै बजेटबाट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

यूएनडीपीले सांसदलाई खाना, खाजा, स्टेसनरी, प्रशिक्षण भत्तालगायत खर्च बेहोर्नेछ । दाताको लगानीमा जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिन लागिएको भन्दै कतिपय सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपाका सांसद झपट रावलले अपारदर्शी र राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आफू सहभागी नहुने बताए ।

‘देश र जनताका लागि काम गर्ने भनेर हामीले राज्यबाट सुविधा लिइरहेका छौं । अरूलाई सिकाउने यस्ता एनजीओ, आईएनजीओ र दाताहरू जबसम्म आफैं पारदर्शी हुँदैनन् र राज्यले तिनलाई नियमन गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि कार्यक्रममा जान्नँ,’ उनले भने । त्यस्ता संस्थाले यसखाले कार्यक्रम गरेको फोटो खिचेर रकम भजाउने काम गर्ने भन्दै उनले त्यसको नियमन जरुरी रहेको औंल्याए । यस्ता कार्यक्रममा सांसद सहभागी हुँदा उसको अपारदर्शितामा साथ दिएको ठहरिने बुझाइ रावलको छ । ‘सदन चलेको दिनसमेत यस्ता एनजीओ, आईएनजीओ र दाताले भत्ता दिएर हामीलाई प्रभावमा पार्ने कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यो अनैतिक काम हो ।’


यसअघि, अर्काे दाता युरोपेली युनियन (ईयू) ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसद्को पहिलो अधिवेशनमा सांसदहरूले विशेष समय लिएर विरोध जनाएका थिए ।


उनीहरूले त्यतिबेला दाताको लगानीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिबेला सांसद प्रेम सुवालले संसदका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि दाताको सहयोग लिन नहुने विषय उठाएका थिए । तर त्यतिबेला दातृ निकायको विरोध गर्ने कतिपय सांसद यो तालिममा सहभागी हुँदै छन् ।


सुवालले दाताको बजेट प्रशिक्षण, तालिम, गोष्ठीमा होइन, दीर्घकालीन योजनामा खर्च गर्नुपर्ने बताए । ‘एनजीओ र आईएनजीओ जनताका बीच मात्रै थियो । विस्तारै सरकार हँ‘दै न्यायालय र संसद्मा पनि छिर्‍यो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय विदेशी दाताले सांसदलाई होटल, रिसोर्टमा खुवाउने र सुताउने गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’


कानुनविदका अनुसार सांसदलाई तालिम–गोष्ठीका नाममा खर्च गरेर आफूअनुकूल कानुन निर्माणमा प्रभावित पार्ने दाताहरूको नियत हुन सक्छ । सांसदहरू स्वार्थी समूहबाट टाढै रहनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।


यूएनडीपीले केही वर्षयता ‘पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम’ भन्दै लगानी गरिरहेको छ । अघिल्लो संसद्मा पनि एनडीआई नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संसद् नै खाली गराई सांसदलाई राजधानीका पार्क र होटलमा लगेर विभिन्न कार्यक्रम गरेको थियो । कानुन निर्माणसम्बन्धी छलफलसमेत दाताको खर्चमा भए/गरेका थिए ।


कार्यक्रममा के हुँदैछ ?
सचिवालयले गर्न लागेको दुईदिने प्रशिक्षणको पहिलो दिन उद्घाटनसत्रमा सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले संघीय संसद् सचिवालयबारे आधारभूत जानकारी दिनेछन् भने राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेले संघीय संरचना र संसदको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । उनको कार्यपत्रमा संघीयता र संघीय शासन प्रणाली, संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय संरचनाका विषय समेटिएको जनाइएको छ ।


पूर्वसचिव कमलशाली घिमिरेले संसद्मा विधेयक दर्ता हुनुअगाडिको कानुन मस्यौदा प्रक्रिया, विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छन् । कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कानुन तर्जुमाको सैद्धान्तिक पक्ष र विधेयकको ढाँचा र अन्तरवस्तुबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिनेछन् ।


बिहान ८ बजे सुरु हुने बुधबारको कार्यक्रम दिउँसो ३ बजेसम्म चल्नेछ ।


दोस्रो दिनको कार्यक्रम पनि बिहान ८ देखि साढे ४ बजेसम्म तय गरिएको छ । दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बजेट निर्माण र वित्तीय अनुगमनमा संसदको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैछन् । उनको कार्यपत्रमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बजेट निर्माण प्रक्रिया तथा दिगो विकास लक्ष्य, संसद्मा बजेट प्रस्तुत, छलफल र पारित गर्ने, वित्तीय अनुगमनमा संसदको भूमिका समेटिएको जनाइएको छ ।


पूर्वसभासद लालबाबु प्रसाद यादवले संसद् र नागरिकको सम्बन्ध एवं सदस्यहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्धबारे सांसदलाई जानकारी दिने कार्यक्रम छ । सचिवालयका अनुसार उनको कार्यपत्रमा संसदीय कामकारबाहीबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्ने माध्यम, संसद्मा आमनागरिकका सवालको सम्बोधन, जनतासँगको सम्बन्धलगायत पक्ष समेटिएको छ । सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय संसदीय प्रक्रिया र सचिवालयको भूमिकाबारे सांसदलाई जानकारी दिनेछन् ।

उनले अधिवेशन आहवान, दैनिक बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीहरूको निर्वाचन, समिति र प्रस्तावहरूबारे जानकारी दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कानुन निर्माण, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमनमा संसदीय समितिको भूमिकामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान निर्माण, संसद् र संसदीय अभ्यासबारे जानकारी दिने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रम्प–किम अर्को साता भेट्दै: गोर्खा प्रहरीले सुरक्षा दिने

रोयटर्स

सिंगापुर — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनबीच अर्को साता हुने शिखर वार्तास्थलको सुरक्षामा सिंगापुर प्रहरीका गोर्खा खटिने भएका छन् । दुई नेताबीच जुन १२ मा सिंगापुरमा शिखर बैठक हुँदै छ ।

दुवै नेताहरूले आ–आफ्नै सुरक्षाकर्मीहरू ल्याउने भए पनि सिंगापुर प्रहरीको गोर्खा टुकडीले वार्तास्थल, दुई नेता बस्ने होटल, उनीहरू हिँड्ने सडकलगायत स्थानमा सुरक्षा दिने वार्तास्थलको सुरक्षाबारे जानकार कूटनीतिज्ञले बताए । गोर्खा टुकडीले गत साता सांग्रिला होटलमा आयोजित एसिया सुरक्षा सम्मेलनमा पनि सुरक्षा दिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिससहित अन्य क्षेत्रीय मन्त्रीहरू सहभागी थिए । उनीहरू परम्परागत हतियार खुकुरी, बेल्जियममा बनेको राइफल र पेस्तोलसहित सुरक्षामा खटिएका थिए ।


‘सिंगापुरले उपलब्ध गराउन सक्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट गोर्खाहरू नै हुन् । म विश्वस्त छु, शिखर वार्तामा पनि उनीहरू खटिनेछन्,’ इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युसन फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (आईआईएसएस) मा सिंगापुरका सशस्त्र प्रहरी विज्ञ टिम हक्सलेले भने । ‘गोर्खाहरू मजबुत दस्ताका रूपमा अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका छन् र यस प्रकारका कार्यक्रमको सुरक्षाको जिम्मेवारीका लागि उनीहरूलाई आवश्यक विशेष तालिम दिइएको हुन्छ,’ उनले भने ।


सिंगापुर प्रहरी प्रवक्ताले भने गोर्खालाई खटाउने तथा उनीहरूको संख्याबारे भने प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । आईआईएसएसका अनुसार सिंगापुर प्रहरीमा करिब १ हजार ८ सय गोर्खा छन् । १९ औं शताब्दीको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा पराजय भोगेपछि बेलायतले गोर्खाहरूलाई भर्ती लिन थालेको हो । तर भारतमा बेलायतको उपनिवेश अन्त्यसँगै केही गोर्खाहरूलाई सिंगापुरमा तैनाथ गरिएको थियो । गोर्खाहरूले दुवै विश्वयुद्धका साथै फकल्यान्ड युद्ध लडेको भए पनि हालै अफगानिस्तानमा भएका विद्रोही लक्षित आक्रमणका कारण विश्वको ध्यान आफूतिर तानेका थिए । गोर्खाहरू बेलायती, भारतीय तथा ब्रुनाई सेनामा पनि कार्यरत छन् ।


हक्सलेले गोर्खाले जातीय विविधता भएको सिंगापुरमा अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तथा दंगा नियन्त्रणमा लामो समयदेखि तटस्थ फौजका रूपमा कार्य गरेको बताए । उनका अनुसार क्षेत्रीय तनावका बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गोर्खाहरू यदाकदा मलेसिया र सिंगापुरको सीमा क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT