आरक्षण अब ८ क्लस्टरमा

आरक्षित सिटको ५० प्रतिशत महिलालाई
विपन्न खस–आर्यलाई समेत आरक्षण
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सरकारले ५ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिँदै आएको थियो ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय निजामती प्रशासनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सरकारले मुस्लिम, थारू र विपन्न खस–आर्यलाई छुट्टै आरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार खुलाबाट ५५ र आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । सरकारले पहिलो पटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत छुट्टाछुट्टै ८ क्लस्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । महिलाका लागि मात्र छुट्याइएको २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई २०, थारूलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ । यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारू र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

Yamaha

महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा क्लस्टर नछुट्याउँदा अधिकांश खस–आर्य र जनजातिमा पनि नेवार समुदायका महिलाले मात्र निजामती सेवामा बढी अवसर पाएका थिए । मस्यौदामा महिला सिटमा ८ वटै क्लस्टरका समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासनका अधिकारीले बताए । ‘महिला आरक्षणमा कुनै एउटा समुदायको मात्र प्रभुत्व हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘महिला आरक्षण पनि अब साझा फूलबारी हुने अपेक्षा छ ।’

मस्यौदामा आरक्षण कोटाको सुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । अहिलेसम्म तल्लो तहदेखि सहसचिवसम्म जतिपटक पनि आरक्षणको सुविधा लिन सकिने व्यवस्था थियो । एक पटक मात्र सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम भए नयाँ र सक्षम प्रतिस्पर्धीले निजामती सेवामा अवसर पाउनेछन् ।

त्यसो हुँदा आरक्षणभित्रै पनि फरक समुदायका सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउनेछन् । ‘महिलालाई छुट्याएर बाँकी रहेको २२.५ प्रतिशत सिटमा सम्बन्धित क्लस्टरभित्रका महिला र पुरुषबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र अझ बढी समावेशी हुने अपेक्षा छ ।’

अहिले आदिवासी/जनजाति २७, महिला ३३, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छ । थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा राखेर आरक्षण कोटा २२ प्रतिशत कायम गरिएको हो । तराईदेखि हिमालसम्म बसोबास रहेका मुस्लिमलाई मधेसीमा समेटिँदा पहाडमा सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम समुदायले निजामतीमा आरक्षण कोटाको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटको १२ प्रतिशत विपन्न खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस–आर्यलाई पनि आरक्षणमा समेटिएको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कतारमा लागूऔषधको भरिया बन्दै नेपाली

होम कार्की

काठमाडौँ — राजकुमार चौधरी २०१७ सेप्टेम्बर ७ देखि कतारको केन्द्रीय कारागारमा छन् । कतारी अदालतको आदेशअनुसार उनी १५ वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ भने भने ३ लाख रियाल (झन्डै ९० लाख रुपैयाँ) जरिवाना बुझाएपछि मात्रै जेलबाट निस्कन सक्नेछन् । अदालतले चौधरी लागूऔषध तस्करीमा संलग्न भन्दै जेल पठाएको हो ।

कतारको केन्द्रीय कारागारमा रहेका नेपालीमध्ये सबभन्दा बढी जेल सजाय पाउने चौधरी नै हुन् । तर, लागूऔषधमा सजाय पाएका भने उनी मात्र होइनन् । कतारी जेलमा लागूऔषधको मुद्दासँग सम्बन्धित नेपाली मात्रै ३० जना छन् । ‘सबभन्दा धेरै नेपाली लागूऔषधसँग जोडिएका मुद्दामा जेल छन्,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने, ‘उनीहरू सबैको मुद्दा फैसला भइसकेको छ ।’ त्यस्ता मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका नेपाली अन्य जेलमा पनि छन् ।

अदालतले लागूऔषध तस्करीसँग जोडिएकालाई ठूलो सजाय सुनाएको छ भने सेवनकर्तालाई कम । लागूऔषधकै मुद्दामा अभय लामाले १० वर्ष जेल र ४ लाख रियाल जरिवाना, वीरेन्द्र थापाले १० वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना, सन्तोष थापाले १० वर्ष जेल र ६ लाख रियाल जरिवाना, मुमबहादुर गुरुङले ७ वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना सजाय पाएका छन् ।

त्यस्तै, चन्दन कुमारले तीन वर्ष जेल र दुई लाख जरिवाना, रमेश मर्सेनीले तीन वर्ष जेल र दुई लाख जरिवाना, मिंनगर सेराले ७ वर्ष ६ महिना जेल र तीन हजार रियाल जरिवाना, जितेन्द्रकुमार साहले ५ वर्ष जेल र २ लाख रियाल जरिवाना, ताजु मियाँले तीन वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना, सुनील काफ्लेले ५ वर्ष जेल र दुई लाख जरिवाना, मोतीलाल ऋषि डिओले तीन वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय पाएका छन् ।

कतारी अधिकारीले नेपालीलाई विभिन्न आपराधिक गिरोहले प्रयोग गर्न थालेको भन्दै नेपाली दूतावाससमक्ष चासो पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘कतारका उच्च प्रहरी अधिकारीले लागूऔषध प्रयोग र बेचबिखनमा नेपाली कामदार प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता जनाएका छन्,’ राजदूत कोइरालाले भने, ‘कतारमा नेपालीको छुट्टै छवि छ । नेपालीको इमानदारीको ब्रान्ड छ । तर, केही प्रलोभनमा परेर कतारी कानुनको फन्दामा पर्न थालेका छन् ।’

कतारमा दुई दशकदेखि कार्यरत सागर नेपाल नेपालीहरू भरियाका रूपमा प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘यहाँको कडा कानुनबारे हामीले प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । एक पटक त अभियान पनि गरेका थियौं ।

केही लागूऔषध कारोबार गर्नेले नेपालीलाई प्रयोग गर्दा सुरक्षित भइन्छ भनेर नेपालीलाई नै रोज्न थालेको स्थिति छ,’ नेपालले भने, ‘यसबारे कतारी निकायहरू पनि जानकार छन् ।’ लागूऔषध कारोबारमा कतारको कानुन कडा छ । मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था छ । ‘नेपालबाट आउँदा नै चेतना जगाउनुपर्ने अवस्था छ,’ राजदूत कोइरालाले भने, ‘कानुनको फन्दामा पर्नुअघि नै सचेत भए नेपाली जेल जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । नेपालीको प्रतिष्ठामा पनि दाग लाग्ने थिएन ।’

चालकलाई सचेत हुन आग्रह
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले कुवेत र इराकबीच गाडी चलाउने नेपाली चालकलाई लागूऔषध व्यापारीबाट जोगिन भन्दै सचेत गराएको छ । यो रुटमा चल्ने गाडीमा लागूऔषध व्यापारीले लागूऔषध सिमाना कटाउने गरेको सूचना पाएपछि दूतावासले गाडी चालकलाई सचेत गराएको हो । ‘इराकबाट कुवेत फर्किने क्रममा सवारीसाधन पार्क गरेको समयमा लागूपदार्थ कारोबारीले सवारीचालकले थाहा नपाउने गरी गाडीमा लागूपर्दाथ कुवेत पठाउनका निम्ति राखिदिने गरेको पाइएको छ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ती सवारीसाधान चेकजाँच क्रममा समातिने र लागूपदार्थको कारोबार गरेको अभियोगमा सजाय भोग्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT