कतारमा लागूऔषधको भरिया बन्दै नेपाली

होम कार्की

काठमाडौँ — राजकुमार चौधरी २०१७ सेप्टेम्बर ७ देखि कतारको केन्द्रीय कारागारमा छन् । कतारी अदालतको आदेशअनुसार उनी १५ वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ भने भने ३ लाख रियाल (झन्डै ९० लाख रुपैयाँ) जरिवाना बुझाएपछि मात्रै जेलबाट निस्कन सक्नेछन् । अदालतले चौधरी लागूऔषध तस्करीमा संलग्न भन्दै जेल पठाएको हो ।

कतारको केन्द्रीय कारागारमा रहेका नेपालीमध्ये सबभन्दा बढी जेल सजाय पाउने चौधरी नै हुन् । तर, लागूऔषधमा सजाय पाएका भने उनी मात्र होइनन् । कतारी जेलमा लागूऔषधको मुद्दासँग सम्बन्धित नेपाली मात्रै ३० जना छन् । ‘सबभन्दा धेरै नेपाली लागूऔषधसँग जोडिएका मुद्दामा जेल छन्,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने, ‘उनीहरू सबैको मुद्दा फैसला भइसकेको छ ।’ त्यस्ता मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका नेपाली अन्य जेलमा पनि छन् ।

अदालतले लागूऔषध तस्करीसँग जोडिएकालाई ठूलो सजाय सुनाएको छ भने सेवनकर्तालाई कम । लागूऔषधकै मुद्दामा अभय लामाले १० वर्ष जेल र ४ लाख रियाल जरिवाना, वीरेन्द्र थापाले १० वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना, सन्तोष थापाले १० वर्ष जेल र ६ लाख रियाल जरिवाना, मुमबहादुर गुरुङले ७ वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना सजाय पाएका छन् ।

Yamaha

त्यस्तै, चन्दन कुमारले तीन वर्ष जेल र दुई लाख जरिवाना, रमेश मर्सेनीले तीन वर्ष जेल र दुई लाख जरिवाना, मिंनगर सेराले ७ वर्ष ६ महिना जेल र तीन हजार रियाल जरिवाना, जितेन्द्रकुमार साहले ५ वर्ष जेल र २ लाख रियाल जरिवाना, ताजु मियाँले तीन वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना, सुनील काफ्लेले ५ वर्ष जेल र दुई लाख जरिवाना, मोतीलाल ऋषि डिओले तीन वर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय पाएका छन् ।

कतारी अधिकारीले नेपालीलाई विभिन्न आपराधिक गिरोहले प्रयोग गर्न थालेको भन्दै नेपाली दूतावाससमक्ष चासो पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘कतारका उच्च प्रहरी अधिकारीले लागूऔषध प्रयोग र बेचबिखनमा नेपाली कामदार प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता जनाएका छन्,’ राजदूत कोइरालाले भने, ‘कतारमा नेपालीको छुट्टै छवि छ । नेपालीको इमानदारीको ब्रान्ड छ । तर, केही प्रलोभनमा परेर कतारी कानुनको फन्दामा पर्न थालेका छन् ।’

कतारमा दुई दशकदेखि कार्यरत सागर नेपाल नेपालीहरू भरियाका रूपमा प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘यहाँको कडा कानुनबारे हामीले प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । एक पटक त अभियान पनि गरेका थियौं ।

केही लागूऔषध कारोबार गर्नेले नेपालीलाई प्रयोग गर्दा सुरक्षित भइन्छ भनेर नेपालीलाई नै रोज्न थालेको स्थिति छ,’ नेपालले भने, ‘यसबारे कतारी निकायहरू पनि जानकार छन् ।’ लागूऔषध कारोबारमा कतारको कानुन कडा छ । मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था छ । ‘नेपालबाट आउँदा नै चेतना जगाउनुपर्ने अवस्था छ,’ राजदूत कोइरालाले भने, ‘कानुनको फन्दामा पर्नुअघि नै सचेत भए नेपाली जेल जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । नेपालीको प्रतिष्ठामा पनि दाग लाग्ने थिएन ।’

चालकलाई सचेत हुन आग्रह
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले कुवेत र इराकबीच गाडी चलाउने नेपाली चालकलाई लागूऔषध व्यापारीबाट जोगिन भन्दै सचेत गराएको छ । यो रुटमा चल्ने गाडीमा लागूऔषध व्यापारीले लागूऔषध सिमाना कटाउने गरेको सूचना पाएपछि दूतावासले गाडी चालकलाई सचेत गराएको हो । ‘इराकबाट कुवेत फर्किने क्रममा सवारीसाधन पार्क गरेको समयमा लागूपदार्थ कारोबारीले सवारीचालकले थाहा नपाउने गरी गाडीमा लागूपर्दाथ कुवेत पठाउनका निम्ति राखिदिने गरेको पाइएको छ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ती सवारीसाधान चेकजाँच क्रममा समातिने र लागूपदार्थको कारोबार गरेको अभियोगमा सजाय भोग्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगदमा जनप्रतिनिधिको नजर: तलबमै मासिक ४ करोड !

कलेन्द्र सेजुवाल, प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पास भयो भने वडा सदस्यदेखि जिसस प्रमुखसम्मलाई पारिश्रमिकबापत मासिक करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ६ सय ९७ वडा छन् । यी सबैमा तीन हजार सात सय ५३ जनप्रतिनिधि छन्, जो एक वर्षदेखि ‘तलब’ को आसमा बसिरहेका छन् । ‘बाहिर मुख खोलेर भन्न पो भएन, तलब नपाई कहाँ काम गर्न सकिन्छ ?’ वीरेन्द्रनगरका एक वडा सदस्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले ढिलै भए पनि प्रक्रिया अघि बढाएको सुन्दा खुसी लागेको छ ।’

विधेयक पास भएमा वडा सदस्यका लागि मात्र मासिक करिब एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रत्येक वडामा चारजनाका दरले दुई हजार सात सय ८८ सदस्य छन् ।

प्रदेश सरकारले सदस्यका लागि सेवा–सुविधाबापत प्रतिमहिना ७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ‘प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षसम्मलाई त ठिकै हो, खासै काममा खटिनु नपर्ने सदस्यलाई पनि नियमित पारिश्रमिक दिनु आर्थिक दोहन हो,’ प्रदेशसभाका एक सांसद भन्छन्, ‘यसको विरोधमा बोलौं भने उल्टै अपजसको वाण तेर्सिन्छ । त्यसैले चुपचाप समर्थन गर्नुको विकल्प छैन ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, सदस्यको १५ हजार, नगरपालिकाका मेयरको ३५ हजार, उपमेयरको ३० हजार, गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपप्रमुखको २६ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार र सदस्यको सात हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको छ ।

वडा सदस्यको समेत मासिक सेवा–सुविधा तोकिनुको पछाडि तल्लो तहबाट आएको दबाब प्रमुख कारण हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘थोरै भए पनि तोकिनुपर्छ’ भन्ने आवाजको सुनुवाइ भएको बताउँछन् ।

‘नगद’ माथि नजर लाउनेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, प्रदेशसभाका सांसद पनि छन् । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको एक महिना बित्यो । तर, संसद्ले अहिलेसम्म कार्यसूचीमै राखेको छैन । विधेयकको अन्तर्वस्तु थाहा पाएपछि कार्यव्यवस्था परार्मश समितिले तत्काल टेबुल नगर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई सुझाव दियो । संसद्ले विधेयक अघि बढाउन नचाहेपछि प्रदेशसभा हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैं अन्योलमा परेको छ ।

स्रोतका अनुसार विधेयक टेबुल नहुनुको प्रमुख कारण सेवा–सुविधामा सांसदको असन्तुष्टि हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम निकै तल रहेकाले संघीय सरकारले नसच्याएसम्म विधेयक अघि बढाउनुको अर्थ नरहेको बताए । ‘वरीयताक्रमले पारिश्रमिक र सेवा–सुविधालाई समेत निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारलाई वरीयताक्रम सच्याउन दबाब दिएका छौं, त्यसपछि मात्रै सेवा–सुविधा निक्र्योल हुन्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यहरूले वरीयताक्रम नेपाल सरकारको मुख्यसचिवभन्दा माथि हुनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका छन् । मुख्यसचिवभन्दा माथि वरीयता तोकिँदा तलब–सुविधा बढ्नुका साथै स्वकीय सचिवसमेत नियुक्त गर्न पाउँछन् ।

विधेयक टेबुल नभए पनि सरकारलाई दबाब दिन सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठकमा सेवा–सुविधालाई लिएर आक्रोश पोख्दै आएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाही, नेकपाका सांसद अम्मरबहादुर थापा र गणेशप्रसाद सिंहले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सचेतक शाहीले सरकारले प्रदेश सांसदसँग परामर्शबिनै विधेयक बनाएको बताए । ‘सरकारले सांसदलाई गुमराहमा राखेर बजेट ल्याउँछ, विधेयक बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले जे ल्याउँछ, त्यही हुबहु पारित गर्ने कुरा हुनै सक्दैन ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका अर्का सदस्य गुलाबजंग शाहले उक्त विधेयकबारे संसदीय दलमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । सांसदबीच अनौपचारिक कुराकानी भए पनि आधिकारिक धारणा नबनेको उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार केही दिनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दल बैठकमा सोही पार्टीका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पारिश्रमिक र स्वकीय सचिवमध्ये कुनै एक रोज्न आग्रह गरेका थिए । लगत्तै सांसद ठम्मर बिष्टले दुवै सुविधा पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए ।

सरकारले भने सांसदको स्वार्थका कारण विधेयक अल्झिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘आर्थिक रूपले मितव्ययी बन्नुपर्ने, सीमित स्रोत–साधनबीच प्रदेशको विकासलाई गति दिनुपर्ने अवस्था छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यतिबेलै हामीले व्यक्तिगत लाभ हेर्न थाल्यौं भने प्रदेश बन्दैन, जतिसक्यो कम सेवा–सुविधा लिएर भए पनि प्रदेशको विकासमा जुट्नुपर्ने अवस्थालाई भुल्नु हुँदैन ।’

करोड माग्दै सांसद
संघीय सांसदले झैं प्रदेशसभाका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट माग गरेका छन् । एक्लैले खर्च गर्न पाउने गरी कम्तीमा एक करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संघीय सांसदले बजेट लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गइरहँदा आफूहरू रित्तो हात जाँदा प्रादेशिक सरकार, संसद्माथि नै जनताले अविश्वास गर्ने भएकाले कम्तीमा एक करोड भए पनि आगामी बजेटमा विनियोजन गर्न लबिइङ गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस सचेतक शाहीले केही दिनअघि संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपूर्व सांसदलाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वचन पूरा नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

उनले सांसदलाई नझुक्याउन चेतावनी दिँदै आएका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबै सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका पक्षमा छन् । सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीदेखि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटेरै आगामी बजेटमा उक्त कार्यक्रम पार्न दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT