नगदमा जनप्रतिनिधिको नजर: तलबमै मासिक ४ करोड !

कलेन्द्र सेजुवाल, प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पास भयो भने वडा सदस्यदेखि जिसस प्रमुखसम्मलाई पारिश्रमिकबापत मासिक करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ६ सय ९७ वडा छन् । यी सबैमा तीन हजार सात सय ५३ जनप्रतिनिधि छन्, जो एक वर्षदेखि ‘तलब’ को आसमा बसिरहेका छन् । ‘बाहिर मुख खोलेर भन्न पो भएन, तलब नपाई कहाँ काम गर्न सकिन्छ ?’ वीरेन्द्रनगरका एक वडा सदस्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले ढिलै भए पनि प्रक्रिया अघि बढाएको सुन्दा खुसी लागेको छ ।’

विधेयक पास भएमा वडा सदस्यका लागि मात्र मासिक करिब एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रत्येक वडामा चारजनाका दरले दुई हजार सात सय ८८ सदस्य छन् ।

Yamaha

प्रदेश सरकारले सदस्यका लागि सेवा–सुविधाबापत प्रतिमहिना ७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ‘प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षसम्मलाई त ठिकै हो, खासै काममा खटिनु नपर्ने सदस्यलाई पनि नियमित पारिश्रमिक दिनु आर्थिक दोहन हो,’ प्रदेशसभाका एक सांसद भन्छन्, ‘यसको विरोधमा बोलौं भने उल्टै अपजसको वाण तेर्सिन्छ । त्यसैले चुपचाप समर्थन गर्नुको विकल्प छैन ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, सदस्यको १५ हजार, नगरपालिकाका मेयरको ३५ हजार, उपमेयरको ३० हजार, गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपप्रमुखको २६ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार र सदस्यको सात हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको छ ।

वडा सदस्यको समेत मासिक सेवा–सुविधा तोकिनुको पछाडि तल्लो तहबाट आएको दबाब प्रमुख कारण हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘थोरै भए पनि तोकिनुपर्छ’ भन्ने आवाजको सुनुवाइ भएको बताउँछन् ।

‘नगद’ माथि नजर लाउनेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, प्रदेशसभाका सांसद पनि छन् । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको एक महिना बित्यो । तर, संसद्ले अहिलेसम्म कार्यसूचीमै राखेको छैन । विधेयकको अन्तर्वस्तु थाहा पाएपछि कार्यव्यवस्था परार्मश समितिले तत्काल टेबुल नगर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई सुझाव दियो । संसद्ले विधेयक अघि बढाउन नचाहेपछि प्रदेशसभा हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैं अन्योलमा परेको छ ।

स्रोतका अनुसार विधेयक टेबुल नहुनुको प्रमुख कारण सेवा–सुविधामा सांसदको असन्तुष्टि हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम निकै तल रहेकाले संघीय सरकारले नसच्याएसम्म विधेयक अघि बढाउनुको अर्थ नरहेको बताए । ‘वरीयताक्रमले पारिश्रमिक र सेवा–सुविधालाई समेत निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारलाई वरीयताक्रम सच्याउन दबाब दिएका छौं, त्यसपछि मात्रै सेवा–सुविधा निक्र्योल हुन्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यहरूले वरीयताक्रम नेपाल सरकारको मुख्यसचिवभन्दा माथि हुनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका छन् । मुख्यसचिवभन्दा माथि वरीयता तोकिँदा तलब–सुविधा बढ्नुका साथै स्वकीय सचिवसमेत नियुक्त गर्न पाउँछन् ।

विधेयक टेबुल नभए पनि सरकारलाई दबाब दिन सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठकमा सेवा–सुविधालाई लिएर आक्रोश पोख्दै आएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाही, नेकपाका सांसद अम्मरबहादुर थापा र गणेशप्रसाद सिंहले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सचेतक शाहीले सरकारले प्रदेश सांसदसँग परामर्शबिनै विधेयक बनाएको बताए । ‘सरकारले सांसदलाई गुमराहमा राखेर बजेट ल्याउँछ, विधेयक बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले जे ल्याउँछ, त्यही हुबहु पारित गर्ने कुरा हुनै सक्दैन ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका अर्का सदस्य गुलाबजंग शाहले उक्त विधेयकबारे संसदीय दलमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । सांसदबीच अनौपचारिक कुराकानी भए पनि आधिकारिक धारणा नबनेको उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार केही दिनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दल बैठकमा सोही पार्टीका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पारिश्रमिक र स्वकीय सचिवमध्ये कुनै एक रोज्न आग्रह गरेका थिए । लगत्तै सांसद ठम्मर बिष्टले दुवै सुविधा पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए ।

सरकारले भने सांसदको स्वार्थका कारण विधेयक अल्झिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘आर्थिक रूपले मितव्ययी बन्नुपर्ने, सीमित स्रोत–साधनबीच प्रदेशको विकासलाई गति दिनुपर्ने अवस्था छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यतिबेलै हामीले व्यक्तिगत लाभ हेर्न थाल्यौं भने प्रदेश बन्दैन, जतिसक्यो कम सेवा–सुविधा लिएर भए पनि प्रदेशको विकासमा जुट्नुपर्ने अवस्थालाई भुल्नु हुँदैन ।’

करोड माग्दै सांसद
संघीय सांसदले झैं प्रदेशसभाका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट माग गरेका छन् । एक्लैले खर्च गर्न पाउने गरी कम्तीमा एक करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संघीय सांसदले बजेट लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गइरहँदा आफूहरू रित्तो हात जाँदा प्रादेशिक सरकार, संसद्माथि नै जनताले अविश्वास गर्ने भएकाले कम्तीमा एक करोड भए पनि आगामी बजेटमा विनियोजन गर्न लबिइङ गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस सचेतक शाहीले केही दिनअघि संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपूर्व सांसदलाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वचन पूरा नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

उनले सांसदलाई नझुक्याउन चेतावनी दिँदै आएका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबै सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका पक्षमा छन् । सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीदेखि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटेरै आगामी बजेटमा उक्त कार्यक्रम पार्न दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदलाई २ करोड बराबरका योजना

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई २ करोड बराबरका योजना दिने तयारी गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा रकम वितरण गर्दा विवाद हुने देखिएपछि सांसदका योजना मन्त्रालयमार्फत आव २०७५/७६ को बजेटमा समावेश गर्न लागिएको हो ।

सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार प्रत्येक सांसदले टिपाएकामध्ये न्यूनतम २ करोडसम्मका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समावेश गरिनेछ । ‘सांसदमार्फत नै खर्च गर्ने गरी दिँदा विरोध र विवादित हुने भएपछि यो तरिका अपनाउने सहमति भएको छ, सांसदले नै सिफारिस गरेका योजना पर्ने हुन् तर ती मन्त्रालयका योजनाका रूपमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘सबै सांसदका २ करोडको योजनाचाहिँ हुने भए, बाँकी अरू मन्त्रालयको छनोट र पहुँचका आधारमा होलान् ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि घुमाउरो ढंगबाट सांसदहरूका योजना बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जनाए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा पैसा बाँडेनौं तर कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रका योजना छुटेनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा सांसदकै योजना पर्ने हुन्, कति बजेट र कस्ता योजना पर्छन् भन्ने बुझ्न बजेट भाषण नै कुर्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम दिनुपर्ने आवाज सतारुढ दलबाटै उठ्दै आएको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी उपनेता कुमारी मोक्तानले कुनै नाम वा शीर्षकमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रदेशसभामा पनि आवश्यक हुने धारणा राखेकी थिइन् ।

नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदहरूले कुनै नाम वा शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा रकम विनियोजन नगरी २ करोडसम्मका योजना बजेटमा समावेश गर्न लागेको हो । संघीय सरकारले अघिल्लो साता प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरू एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको समितिमार्फत योजना छनोट तथा अनुगमन संयन्त्र तयार गर्ने गरी ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमबाट तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा पाँचवटा योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT